मुद्दाको विषय एउटै, आदेश फरक फरक
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको पाँच दिन नबित्दै सर्वोच्च अदालतले अवकाशपत्र पाएका अर्को सुरक्षा संगठनका कर्मचारीलाई भने त्यो सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रकृति संरक्षण कोषमा ‘अप्राकृतिक’ बढुवा
संविधान र कानूनको धज्जी उडाउँदै कोषले गत साउन १ देखि लागू हुने गरी करारका ३१ कर्मचारीलाई नवीकरण सहित एक तह बढुवा गरिदिएको छ।