विशाल समूहको खुम्चँदो, शंकर समूहको फैलँदो रवाफ
राजनीतिक–प्रशासनिक शक्ति अजमाएर आक्रामक व्यवसाय विस्तार गरिरहेका दुई महत्त्वाकांक्षी मारवाडी परिवारको व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्विता बढ्दो छ।
कोभिड–१९ महामारीको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाको बीचमा २०७८ वैशाख १६ गते बीमा समितिले अकस्मात् सूचना मार्फत थप एक पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन २१ दिनको समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गर्यो। पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति माग्दै त्यसअघि नै बीमा समितिमा प्रुडेन्सियल, अन्नपूर्ण, काठमाडौं र जेन्युन गरी चार पुनर्बीमा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। बीमा समितिले प्रस्ताव आह्वान गरे बमोजिम दरखास्त हाल्न आइपुग्यो, यसअघि नामोनिशान नभएको कम्पनी हिमालयन रिइन्सुरेन्स। पहिले नै आवेदन गरेका चार कम्पनीले पनि फेरि प्रस्ताव बुझाएका थिए, तर प्रस्ताव बुझाउने समय सकिएको ११ दिनमै अनुमति भने सोही हिमालयन रिइन्सुरेन्सले नै पायो। बीमा समितिले आशयपत्र (अनुमति) दिएको एक सातापछि २३ जेठमा मात्रै यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको अभिलेख छ।
योजनाबद्ध देखिने यस्तो अनुमति प्रक्रियाबाट छानिएको हिमालयन रिइन्सुरेन्सको प्रमुख लगानीकर्ता घराना हो- व्यावसायिक रवाफ विस्तार गरिरहेको शंकर समूह। समूहका प्रबन्ध निर्देशक तथा शंकर समूह अन्तर्गको जगदम्बा समूहका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल हिमालयन रिइन्सुरेन्सको सञ्चालक समितिमै छन्।
देशको दोस्रो पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिसँगै शंकर समूहले धारिलो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको एउटा खेल जितेको थियो। यो प्रतिस्पर्धामा पछारिएको थियो, अर्को प्रभुत्वशाली व्यावसायिक घराना विशाल समूह। व्यावसायिक प्रभुत्व सिर्जनाका लागि बजारमा हैकम विस्तार गरिरहेको विशाल समूहका लागि यही पहिलो घटना थियो, जहाँ उसको इच्छा विपरित परिणाम आएको थियो। उच्च राजनीतिक पहुँच भएको समूह आईएमईका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई साथ लिएर विशाल समूहले प्रुडेन्सियल रिइन्सुरेन्स मार्फत पुनर्बीमा कम्पनीको अनुमति लिन बल गरेको थियो। नेपाल सरकारको प्रमुख लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा विशाल समूहको साझेदारी छँदै थियो, उसले यसमा अवसर देखेर आफ्नै ठूलो लगानीको पुनर्बीमा कम्पनी खोल्ने प्रयत्न गरेको थियो। तर, राजनीतिक-प्रशासनिक शक्ति लगाउँदा पनि यो खेल शंकर समूहको पक्षमा गयो, विशाल समूह निराश हुन पुग्यो।
देशका दुई शक्तिशाली र व्यावसायिक हैकम सिर्जना गरिरहेका समूह विशाल र शंकरबीचको कर्पोरेट लडाइँ सतहमा देखिएको यो पहिलो घटना थियो। यद्यपि, दुवै समूहबीच लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक लडाइँ भने कायम छ। दुवै परिवारका व्यवसायबीच प्रतिस्पर्धा छ। सिमेन्ट र फलामे डन्डीमा शंकर समूहले विशाल समूहलाई निकै पछाडि छोडेको छ भने एफएमसीजी (फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स), वित्तीय सेवाको कारोबारमा विशाल समूह अगाडि छ। आपसी द्वन्द्व व्यावसायिक तहमा मात्रै होइन, पारिवारिक र व्यक्तिगत व्यवहारमै समेत झल्किने दुवै समूहसँग साझेदारी गरेका एक व्यवसायीको अवलोकन छ। “दुवै समूहबीचको कटुता दृश्यमै देखिने गरी विस्तार भइरहेको छ। मारवाडी समुदायका दुई परिवारबीचको यस्तो द्वन्द्व यसअघि देखिएको थिएन,” ती उद्योगी भन्छन्।
आठ दशकअघि गोर्द्धनदास अग्रवालले धरानमा सानो कपडा दोकान खोलेर थालनी गरेको अग्रवाल परिवारको व्यापारिक विस्तार अहिले विशाल ग्रूपका रूपमा स्थापित भएको हो। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सरसामान, खानेकुरा, मदिरा, मोटर गाडी आदिका दर्जनौं ब्रान्डका विदेशी सरसामग्री नेपाल भित्र्याउने आधिकारिक प्रतिनिधि यही समूह हो। ब्यांक, विभिन्न बीमा कम्पनीदेखि जलविद्युत्, स्कूल, स्टील उद्योगसम्ममा यो समूहको लगानी छ। देशभित्र पछिल्लो समयमा तीव्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गरेको एनआईसी एशिया ब्यांक, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स, एलआईसी, सूर्या नेपाल इन्सुरेन्स, मैनावती स्टील्स र कमला रोलिङ मिल्स, यती ब्रुअरी (अर्ना बियर) आदिमा यो समूहको लगानी छ। देशभित्र एमजी, रेनो, फक्सवागन, माज्दा गाडीको आधिकारिक विक्रेता हो यो समूह। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु.७५ अर्ब हाराहारीमा यो समूहको ऋण रहेको अनुमान छ। जगदीशप्रसाद अग्रवाल अध्यक्ष रहेको यो समूहको व्यावसायिक रणनीतिकार भनेर अनुज अग्रवाल चिनिन्छन्। उनले दुई दशकदेखि आधिकारिक विक्रेता रहेको दुगड समूहबाट खोसेर रोयल इन्फिल्ड बाइकको नेपाल एजेन्सी पारिवारिक नातेदार त्रिवेणी समूहको हातमा सुम्पिएका थिए। दुई शक्ति पहुँचको विस्तार र भित्रभित्रै ठूलो व्यावसायिक साम्राज्य सिर्जना गर्नमा महारथ हासिल गरे पनि दृश्यमा विशाल समूह पर्दापछाडि छ। समूहका निर्देशक अनुज अग्रवालले सन् २०१५ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा आफूहरू ‘लो प्रोफाइलमै बसेर काम गर्न चाहेको’ बताएका थिए।
उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा पहुँच मार्फत आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन विशाल समूहले लगातार शक्ति आर्जन गर्दै आएको थियो। त्यसको एउटा उदाहरण पूर्वाधार विकास ब्यांक हो। पूर्वाधार विकास ब्यांकको अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढेका वेला २०७५ माघमा यसका अध्यक्ष पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालालाई हटाइएको थियो, उनको ठाउँ लिएका थिए विशाल समूहका निर्देशक अनुज अग्रवालले। सरकारको समेत लगानी रहेको कम्पनीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोइरालालाई हटाएर अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाएका थिए। जसै कोइराला हटाएर अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाइयो, राष्ट्र ब्यांकबाट यो ब्यांकले सञ्चालन अनुमति पायो। विशाल समूहकै इच्छा अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत आयात हुने चकलेटमा भन्सार दर घटाइएको आरोपले संसद्मा समेत प्रवेश पायो।
एनआईसी एशिया ब्यांकको विस्तारले यो समूहको चार्तुयको कथा भन्छ । विभिन्न कानूनी छिद्र पहिचान गरेर लाभ सोहर्ने, नियामकलाई हात लिएर काम गर्नेजस्ता रणनीतिबाट एनआईसी एशियाले छलाङ मारेको भनी आलोचना हुन्छ । तर, उसको रणनीतिले वित्तीय बजारलाई अस्थिरतामा धकेलेको र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम निम्त्याएको छ ।
अर्को, प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक घराना शंकर समूहको पनि उत्थानको कथा आकर्षक छ। ६ दशकअघि बर्माबाट विराटनगर आएका रावतमान गोल्यानले टाँक बनाउने सानो कारखानाबाट शुरू गरेको उद्यमलाई उनका छोरा शंकर गोल्यानले सिमेन्ट, छड, एफएमसीजी (फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स) लगायतका व्यवसायमा फैल्याए। शंकर गोल्यानका दुई छोरा सुलभ र शाहिलले अहिले यो समूहको कारोबारको तीव्र विस्तार गरिरहेका छन्। सम्भवतः नेपालमा सर्वाधिक ठूलो वार्षिक कारोबार यही समूहको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट यो समूहले रु.१ खर्बभन्दा धेरै ऋण लिएको छ, जसमध्ये झण्डै रु.७५ अर्बको त क्रेडिट रेटिङ नै गरेको छ। देशको फलामे डन्डीको बजारमा एक तिहाइभन्दा ज्यादा हिस्सा रहेको यो समूह अन्तर्गतको जगदम्बा स्टील्सले बितेको आर्थिक वर्षमा रु.५० अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरेको छ। जगदम्बा, ऋद्धिसिद्धि, सौर्य सिमेन्ट मार्फत सिमेन्टको बजारमा पनि यो समूह अग्रपंक्तिमा छ। टीभीएस मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रीको अधिकार यही समूहसँग छ।
कोभिड–१९ को महामारी मत्थर गर्न लगाइएको शुरूआती बन्दाबन्दीकै वेला, २०७७ चैतमा घटेको एउटा घटनाले शंकर समूहको व्यावसायिक जीवनमा नयाँ मोड आरम्भ भयो। २०७६ चैत २५ गते शंकर गोल्यानका जेठा छोरा सुलभ अग्रवाल ज्वरो नाप्ने थर्मल गन कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परे। झण्डै तीन साता प्रहरीको हिरासतमा बिताएका सुलभले लगातार कोर्ट–कचहरीको चक्कर काट्नुपर्यो। यो घटनाले दुई मारवाडी परिवारबीचको सम्बन्धलाई थप तिक्तताको उचाइतिर लग्यो। सुलभलाई प्रहरीको फन्दाबाट उम्काउन त्यति वेला नेपाल उद्योग परिसंघमा उपाध्यक्ष रहेका विशाल समूहका अनुज अग्रवालले चासो नदेखाएको भन्ने असन्तुष्टि शंकर गोल्यानको परिवारले व्यावसायिक जमातसँग खुलेर जनायो। सुलभ पनि परिसंघकै उपाध्यक्ष थिए। अनुजले परिसंघको बैठकमा सुलभ सार्वजनिक विवादमा परेकाले उनलाई निलम्बन गर्नुपर्नेसम्मको तर्क गरेको बुझाइ शंकर परिवारमा पुग्यो। “शंकर गोल्यानले त आफ्नो जेठो छोरालाई कालोबजारीको आरोपमा फसाउन विशाल समूहले नै भूमिका खेलेकोसम्म भने,” जानकार स्रोत भन्छ।
त्यसैबीच, सुलभलाई ठूलो गुन लगाउन आइपुगे उच्च राजनीतिक-प्रशासनिक पहुँच र सम्बन्ध भएका दीपक भट्ट। शंकर गोल्यानले ‘छोरालाई छुटाउने बदलामा जे चाहनुहुन्छ त्यही गरिदिन्छु’ भन्ने वचन दिएपछि तीव्र व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षा भएका भट्टले आफ्नो राजनीतिक-प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरे र सुलभलाई प्रहरीको फन्दाबाट छुटाए। त्यो घटनाले गोल्यान (अग्रवाल) परिवारलाई भट्टको राजनीतिक–प्रशासनिक शक्तिको अन्दाज मात्रै दिलाएन, उनले गोल्यान परिवारको विश्वास जित्दै सम्बन्ध कसिलो बनाए।
भट्टले सुलभलाई छुटाउन सीधै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शक्ति प्रयोग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको समूहमा बसेर काम गरेका एक उच्च अधिकारी बिचौलिया आरोप खेपिरहेका भट्टको ओलीसँगको सम्बन्ध र पहुँच देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको बताउँछन्। उनी आफूले देखेको घटनालाई यसरी व्याख्या गर्छन्, “त्यस वेलाका प्रधानमन्त्री (ओली)ले अर्थमन्त्री (युवराज खतिवडा)लाई आकस्मिक काम छ भनेर कुनै एक बिहान सात बजे नै बालुवाटारमा भेट्न बोलाउनुभएको थियो। तर, अर्थमन्त्रीलाई बाहिर आधा घण्टाभन्दा बढी समय कुराएर प्रधानमन्त्री अर्कै ‘महत्त्वपूर्ण’ भेटघाटमा हुनुहुन्थ्यो। पछि, टि-सर्ट लगाएका एक युवक प्रधानमन्त्री बसिरहेको कक्षबाट बाहिर निस्के, दीपक भट्ट उनै रहेछन्।” उनै दीपकले आफ्ना दाजु सुशील भट्टलाई २०७७ साउनमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति दिलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग यत्तिको पहुँच भएका भट्टको शंकर समूहसँगको साझेदारीले क्रमशः परिणाम दिन थाल्यो।
भट्टकै जोडबलमा बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिमा २०७७ माघ १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्यो। बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएको व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएपछि पूर्व गृह सचिव सिलवाल बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्वमा चुनिन पुगे। भट्टकै योजना अनुसार, हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई अनुमति दिन सिलवाललाई ल्याइएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिककै सम्बन्ध भए पनि विशाल समूहका अनुज अग्रवाल भने यो खेलमा पछाडि परे। शाहिल–भट्टले हिमालयन रिइन्सुरेन्सको वैधता बलियो बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छादेखि नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतिश मोरसम्मलाई शेयर लगानीको हिस्सा उपलब्ध गराए। गोल्छा त हिमालयन रिइन्सुरेन्सको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नै छन्। योजनाबद्ध रूपमा अनुमति हात पारेको यो कम्पनीलाई बीमा समितिले व्यवसायको सुनिश्चितता पनि गरिदिइसकेको छ– देशभित्रका बीमा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत पुनर्बीमा सोही कम्पनीसँग गराउनुपर्ने गरी।
भट्ट–अग्रवाल परिवारको सम्बन्धले थप योजनाहरू अघि सार्दै गयो। जस अनुसार, गत फागुनको पहिलो साता धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमालले अध्यक्षका रूपमा नियुक्ति पाए। हमाललाई नै नियुक्तिको चाँजोपाँजो गरिएका कारण छनोट समितिमा सदस्य फेर्ने, पहिलो पटकको आवेदन समेत रद्द गरेर दोस्रो पटक आवेदन माग गर्ने लगायतका अपारदर्शी खेल भएको त्यति वेलाका एक प्रतिस्पर्धी बताउँछन्। त्यसै गरी, छनोटका लागि सिफारिश कार्यविधि समेत परिवर्तन गरिएको थियो। हिमालखबरसँगको कुराकानीमा त्यति वेला अध्यक्षका एक प्रतिस्पर्धीले भनेका थिए, “बालुवाटारसँग अत्यन्तै निकट समूहले रु.२० करोड दिन सक्ने भए अध्यक्षका लागि प्रक्रिया अघि बढाइदिने बताएको थियो। मैले त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने सामर्थ्य छैन भनिदिएपछि म बीचमै रोकिएको थिएँ।” उनै हमालले अध्यक्ष नियुक्त भएको एक महीना लगत्तै चैत ६ गते बोर्ड सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेडलाई क्रेडिट रेटिङ सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दिए। यो छद्म रूपमा शंकर समूह अन्तर्गतको लगानी भएको कम्पनी हो।
विशाल समूहका अध्यक्ष जगदिशप्रसाद अग्रवाल (बायाँ) र शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल गोल्यान (अग्रवाल)।
शंकर समूहको लगानीको इन्फोमेरिक्सको अनुमतिको प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी विशाल समूहसँग पनि जोडिन्छ। झण्डै तीन वर्षदेखि शंकर समूहले क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको अनुमति लिन पहल गरे पनि यसको प्रस्ताव बोर्डमा अड्किएर बसेको थियो। धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार, शंकर समूहको कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी सञ्चालनको अनुमति अड्काउनु पछाडि प्रतिद्वन्द्वी विशाल समूहको मुख्य हात थियो। “विशाल समूह आफूले अनुमति पाइसकेपछि शंकर समूहले पनि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी चलाओस् भन्ने चाहँदैनथ्यो, जस कारण उसैले यसलाई रोक्न लबिइङ गरिरहेको थियो।” विशाल समूहको साझेदारीमा देशको दोस्रो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका रूपमा केयर रेटिङ नेपालले २०७३ मंसीरको पहिलो साता सञ्चालन अनुमति पाएको थियो। तर, बोर्ड अध्यक्षमा हमाल आउने बित्तिकै उनले शंकर समूहको लगानीको इन्फोमेरिक्सलाई पनि सञ्चालनको बाटो खोलिदिए।
विशाल समूहले शंकर समूहलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी सञ्चालनको बाटोमा व्यवधान गर्नु र शंकर समूहले अनुमति नलिई नछोड्नुका पछाडि व्यावसायिक इगो मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक सूचनामाथिको पहुँच मुख्य विषय हो। अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु.५० करोडभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्छ। ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने कम्पनीले कम्पनी सम्बद्ध कैयौं महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू क्रेडिट रेटिङ गर्ने एजेन्सीलाई बुझाउनुपर्छ। जसले गर्दा, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीसँग यस्ता कम्पनीहरूको गोप्य र महत्त्वपूर्ण सूचना हुन्छन्। तीव्र रूपमा उदाइरहेका र महत्त्वाकांक्षी दुवै समूहले यस्ता व्यावसायिक सूचना– जुन भविष्यमा व्यवसाय विस्तारमा सहयोगी हुन्छ– मा पहुँच पाइने मनसाय सहित क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी सञ्चालनका लागि बल लगाएको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन्।
के उसो भए दुई मारवाडी परिवारको कर्पोरेट प्रतिस्पर्धामा विशाल समूह हारिरहेको र शंकर समूहको रवाफ बढिरहेको छ ? पछिल्ला घटनाक्रमले त्यस्तै देखाउँछन्। त्यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण, चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गरिएको करका दरको हेरफेर हो। यो वर्षको बजेटले १०० किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय सवारी साधनमा अन्त:शुल्क र भन्सार करको दर बढाइदिंदा त्यसको सर्वाधिक मार विशाल समूहलाई पर्यो। विशाल समूह अन्तर्गतको पारामाउन्ट मोटर्सले विद्युतीय सवारी साधन उत्पादक एमजी मोटर्सका ११५ र १३० वाटका गाडी बिक्री गरिरहेको छ। क्षमता बढी भए पनि तुलनात्मक सस्तो (रु.५१ लाख) भएकाले एमजीका गाडी नेपाली बजारमा लोकप्रिय थिए। बजेटले करको दर बढाएसँगै यी गाडीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ, जसले गर्दा बजारमा यी कम प्रतिस्पर्धी भएका छन्।
शंकर समूहले राजनीतिक शक्ति प्रयोग मार्फत एकपछि अर्को लाभ लिइरहेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग दीपक भट्ट–शाहिल अग्रवाल जोडीको बाक्लो हिमचिमले करका दरमा चलखेल गरिएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ– संसदीय समितिले सीसीटीभी फूटेज प्रकरण निर्क्योलमा पुर्याउन नसके पनि। गत आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पन्ज आइरन र पत्रु फलाम आयात गरी बिलेट उत्पादन गर्ने शंकर समूह र यसका व्यावसायिक साझेदार सौरभ तथा अम्बे समूहलाई लाभ हुने गरी करको दर हेरफेर गरिदिएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले बिलेट आयातमा अन्त:शुल्क दरलाई थप बढाइदिएपछि बिलेट आयात गरी फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने दुई दर्जन जति उद्योग मारमा परे भने शंकर समूहको व्यवसाय अभूतपूर्व ढङ्गमा विस्तार भइरहेको छ।
मोटरसाइकलको एसेम्बल उद्योगमा दिइएको कर छूटको लाभ पनि शंकर समूह लक्षित नै देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले मोटरसाइकलको एसेम्बल उद्योग स्थापना गरेमा लाग्ने अन्त:शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने (यसअघि २५ प्रतिशत थियो) घोषणा गर्यो। आयात गरिने मोटरसाइकलमा अन्त:शुल्क बढाएर देशभित्रको एसेम्बललाई छूट दोब्बर पार्दाको लाभ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी (बजाज) र शाहिल अग्रवालको जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस)ले पाएका छन्। निर्माणाधीन होटललाई लगानीका आधारमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमै दुईदेखि १० वटासम्म गाडी किन्न दिने व्यवस्थाको मुख्य पनि नक्सालमा पाँचतारे होटल निर्माण गरिरहेको शंकर समूहकै पोल्टामा पुगेको छ।
व्यावसायिक उडानको महत्त्वाकांक्षी शंकर समूहको अधीरता रोचक छ। अहिले शंकर समूहको नजर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिनतर्फ छ। व्यावसायिक जगत्मा खुसुरफुसुर बाक्लो छ, नयाँ स्टक एक्सचेन्जले अनुमति यही समूहले हात पार्छ। पुराना घराना सम्बद्ध एक व्यवसायीले केही महीनाअघि हिमालखबरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, “नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा मेरो पनि रुचि हो। तर, अहिले (शक्ति पहुँच बलियो नभएकाले) मलाई अनुमति दिंदैनन्। म शंकर समूहको नेतृत्वमा आउने स्टक एक्सचेन्जमा केही हिस्सा लगानीको अवसर खोजिरहेको छु।” दीपक भट्टको संयोजनमा आईएमईका चन्द्र ढकाल, उद्योग वाणिज्य महासंघका शेखर गोल्छा, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने समेत समेत यो स्टक एक्सचेन्जमा लगानीकर्ताका रूपमा अटाउने चर्चा छ।
त्यसो त, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको योजनाकार शंकर समूह होइन, प्रतिद्वन्द्वी विशाल समूह हो। लामो समयदेखि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्दै आएका विशाल समूहका निर्देशक अनुज अग्रवालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्ने रुचि लुकाएका थिएनन्। तर, राजनीतिक शक्तिको प्रयोगमा कमजोर बनिरहेको विशाल समूह अहिले यो अनुमति पाउने दौडमा निकै पछाडि पुगेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जले अनुमति पाइहाल्छ भन्ने निर्क्योल चाहिं छैन। सरकारका एकपछि अर्का निर्णय विवादित बनिरहेको र यस्तो विवाद निर्वाचनका लागि प्रत्युपादक हुन सक्ने भयका कारण नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति निर्वाचनपछिका लागि थाती रहने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको धितोपत्र बोर्डसम्बद्ध जानकार स्रोत बताउँछ। “निर्वाचनपछि यही गठबन्धन सत्तामा आउने र बोर्ड अध्यक्ष पनि अहिलेकै रहिरहने हुँदा स्टक एक्सचेन्जको अनुमति निर्वाचनपछिलाई सारिन सक्छ,” स्रोत भन्छ।
शंकर समूहका लागि अहिले खट्किएको चाहिं आफ्नै बहुमत स्वामित्व सहितको ब्यांकको अभाव हो। प्रतिद्वन्द्वी विशाल समूहको एनआईसी एशिया ब्यांकको अभूतपूर्व छलाङ नजिकबाट नियालिरहेको शंकर समूहलाई पनि आफ्नै लगानीको ब्यांक चाहिएको बुझिन्छ। करीब एक वर्ष अगाडिको एक अन्तर्वार्तामा शंकर समूहका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले आफूहरू ब्यांकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेको र उपयुक्त मौका हेरिरहेको बताएका थिए। समूहले गत वर्ष नेपाल बाङ्लादेश ब्यांकको बहुमत स्वामित्व खरीदका लागि पहल गरेको थियो, तर जुन सफल हुन सकेन। यो ब्यांक अहिले विनोद चौधरी प्रमुख लगानीकर्ता भएको नबील ब्यांकमा गाभिएको छ। सरकार समेत साझेदार भएको नेपाल पूर्वाधार विकास ब्यांकमा विशाल समूहको प्रभुत्व देखेको शंकर समूहले अर्को पूर्वाधार विकास ब्यांकको अनुमति लिनका लागि समेत छलफल शुरू गरेको छ। शंकर समूहका शाहिललाई यी सबै काम गर्नका लागि शक्तिको भोक जाग्दै गएको देखिन्छ, जस कारण व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आगामी निर्वाचनमा उनी उपाध्यक्षमा उठ्ने छलफल पनि चलाइरहेका छन्।
त्यसो त, व्यावसायिक घरानाबीच प्रभुत्वको लडाइँ नयाँ होइन। दुई मारवाडी व्यवसायी विनोद चौधरी र राजेन्द्र खेतानबीचको प्रतिद्वन्द्विता तीन दशकदेखि अहिलेसम्म तन्किँदै आएको छ। आक्रामक बजार विस्तारको महत्त्वाकांक्षा राखेका दुई मारवाडी परिवार विशाल र शंकर समूहबीचको मनोमालिन्य व्यावसायिक प्रभुत्वका लागि भइरहेको लडाइँको पछिल्लो उदाहरण हो। दुई मारवाडी परिवारबीचको आपसी प्रतिद्वन्द्विता शमन गर्न दुवै समूहप्रति सदाशयता राख्ने अन्य व्यवसायीले पहल नगरेका पनि होइनन्। तर, तिक्तता मेटिएको छैन। पछिल्लो कालमा राजनीतिक-प्रशासनिक शक्ति अजमाएर आक्रामक व्यवसाय विस्तार गर्न शंकर समूहले अभूतपूर्व प्रयास गरिरहेको छ भने विशाल समूह केही पछाडि परे जस्तो देखिन्छ। तर, शक्ति प्रयोगको खेलमा चिरस्थायी केही पनि हुँदैन। सत्तामा शक्ति समीकरण फेरिएमा वा शक्ति केन्द्रसँग नजिकको दूरी राख्ने पात्रहरूको फेरबदलले यी व्यावसायिक घरानाको सामर्थ्य पनि फेरिन सक्छ। आखिरमा, शक्ति खेलको शतरञ्जमा जितको पासा जता पनि पल्टिन सक्छ।
-1731229459.jpg)
-1731138364.jpg)