जीर्ण विराटनगर जुट मिल‚ सम्भव छ पुनःसञ्चालन?
लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल्स पुनःसञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको सरकारी उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। तर, स्थानीयवासीले भने उक्त भनाइमा विश्वास गर्ने ठाउँ नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू असार १० गते मोरङको विराटनगरमा रहेको विराटनगर जुट मिल्सको अनुगमनमा पुगे। त्यस वेला उनले मिल पुनःसञ्चालन गर्ने बताए। तर, स्थानीय बासिन्दाले भने मन्त्रीको भनाइ विश्वासयोग्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मिलका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका स्थानीय बलबहादुर तामाङ मिल पुनःसञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रीको भनाइमा विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन्। “मिल पुनः चलाउने कुरा न बजेटमा समावेश छ, न कुनै योजना छ। मन्त्रीका कुरा कसरी पत्याउने?” तामाङ भन्छन्, “मन्त्रीहरूले वेलाबखत मिल चलाउने भनेर स्थानीयलाई आश्वासन मात्र बाँड्छन्।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू अनुगमन गर्दै।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा जुट मिल्स पुनःसञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छैन। तर, मन्त्री बडूले विराटनगर जुट मिल्स मात्र होइन, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनको काम शुरू भएको बताएका छन्। आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेकाले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ छ।
“नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली उत्पादन प्राथमिकतामा राखेर मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ,” मन्त्री बडू भन्छन्, “पीपीपी, लीज वा सरकार आफैंले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनेछ। त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं। रुग्ण उद्योगको स्थलगत निरीक्षणका लागि म आफैं आइरहेको छु।”
सम्भव छ पुनः सञ्चालन?
नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको विराटनगर जुट मिल्स नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहाससँग पनि जोडिएको छ। जुद्धशमशेरले १९९३ सालमा स्थापना गरेका यही उद्योग परिसरमा नेपाली कांग्रेसले २००६ सालमा ‘प्रजातन्त्र रेडियो’ सञ्चालन गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले राजनीतिक यात्रा यहींबाट शुरू गरेका थिए।
ऐतिहासिक उद्योग भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पटक पटक खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ। पछिल्लो पटक २०७० सालदेखि बन्द छ। लामो समयदेखि बन्द भएको उद्योग खण्डहर जस्तै बनेको छ। गत वैशाख ७ गते सञ्चालन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष वसन्त वन लगायत सञ्चालक समितिका सबै सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले पुनः नियुक्ति गरेको छैन।
संरक्षण अभावमा उद्योगका अधिकांश सामान चोरी भएका छन्। भएका पनि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन्। सञ्चालक समिति समेत नभएका वेला मिलको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिंदै जाँदा उद्यागेका महत्त्वपूर्ण मशिन चोरीका घटना पनि बढेको विराटनगर जुट मिल्स बचाउ अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सञ्जेल बताउँछन्। मिलको शेयरमा सरकारको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा रहे पनि व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको सञ्जेलको भनाइ छ। मिलको नाममा अहिले १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ। उक्त सम्पत्तिको संरक्षण र मशिनलाई अधिकतम प्रयोगको योजना बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
उद्योगको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम बढेपछि पुनःसञ्चालन गर्नुभन्दा सरकारले उचित व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नुपर्ने बहस पनि शुरू भएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा आर्थिक भार थुपार्ने काम बन्द गरिनुपर्ने विराटनगर जुट मिल्सका पूर्व प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिना बताउँछन्। “धेरै मशिन काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्,” तिम्सिना भन्छन्, “यो स्थितिमा जसले चलाउने प्रयास गर्छ त्यो सफल हुने देखिंदैन, उद्योग चलाउने नाममा सरकारी पैसा मास्ने काम मात्र हुनेछ।” यसलाई औद्योगिक ग्राममा विकास गर्न सके निजी क्षेत्र र सरकार दुवै पक्षलाई लाभ हुने उनको भनाइ छ।
अरिहन्त मिल्टफाइबर्स र रघुपति जुटका सञ्चालक राजकुमार गोल्छा निजी क्षेत्रका जुट उद्योगहरू बन्द भइरहेका वेला सरकारले विराटनगर जुट मिल्स पुनःसञ्चालनमा ल्याउन असम्भव रहेको बताउँछन्। “सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका १२ मध्ये ६ वटा जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन्,” उनले सुनाए, “भएका उद्योग त बन्द भएका वेला विराटनगर जुट मिल्स फेरि चलाउने योजना सरकारले अघि सार्छ भने त्यो सम्भव छैन।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा ६७ बिघामा फैलिएको विराटनगर जुट मिल्सको एक भागलाई ‘औद्योगिक सङ्ग्रहालय’ का रूपमा राखेर बाँकी भागमा उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिंदा उचित हुने सुझाउँछन्।
विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष फूलकुमार लालवानी भने मिल पुनःसञ्चालनको सम्भावना रहेको बताउँछन्। सरकारले १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरे उद्योग सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ। “उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, सञ्चालनमा आउने हालतमा अहिले पनि छ,’ लालवानी भन्छन्, “यो ऐतिहासिक उद्योग भएकाले यसलाई बन्द गर्ने सोच सरकारले राख्नु हुँदैन। उद्योग चलाएर रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ।”
राजनीतीकरणले थलियो
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनासँगै मिलको अवस्था खस्किन शुरू भएको जानकारहरू बताउँछन्। सञ्चालक समितिमा राजनीतिक भर्ती गर्ने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेतृत्व र व्यवस्थापन पटक पटक परिवर्तन भएकाले उद्योग यो अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। ३० वर्षमा १८ जनाले सञ्चालक समितिको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने सञ्चालक समितिले मिल चलाउने बहानामा उल्टै आर्थिक भार बढाउने काम मात्र गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।
मिलका पूर्व प्रशासन अधिकृत तिम्सिनाका अनुसार, २०५२ साल अगाडि उद्योगले वार्षिक २८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा नाफा गर्दै आएको थियो। राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा त्यसपछि उद्योगको अवस्था दयनीय हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
२०६८ सालमा अशोक पोखरेल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका वेला भारतको विनसम कम्पनीलाई मिल बहालमा दिइएको तिम्सिनाले बताए। उत्पादन शुरू भएपछि विनसमले मिलमा विद्युत्को ३३ केभीए प्रसारण लाइनको माग गरेको थियो। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग पूरा गरेन। अन्ततः २० महीना सञ्चालन गरेर विनसमले हात झिक्यो। २०७० सालयता मिल पूर्णतया बन्द छ।
सन् २००२ मा मिल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेशनलाई दिइएको थियो। तर, मजदूर आन्दोलन थेग्न नसकेर गोल्छाले पनि हात झिक्यो। २०६२ सालदेखि २०७२ सम्म १० वर्षको अवधिमा मिल पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो।
सञ्चालक समितिका अध्यक्षका वेला वसन्त वनले मिल सञ्चालनको प्रयास गरेका थिए। वनले तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाई बोलाएर २०७५ वैशाख २२ गते मिल उद्घाटन पनि गराएका थिए। उद्घाटन गरेको चार महीनापछि मिल सञ्चालन भयो, तर सोही वर्षको चैत मध्यपछि पुनः बन्द भयो। वनले मिल सञ्चालन गर्ने तयारीका लागि भन्दै ६० जनालाई नियुक्ति गरेका थिए। उनले दैनिक ४५ मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको मिलबाट प्रति दिन एकदेखि डेढ टन सुतली उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेका थिए। आठ महीनामा करीब ६० लाखको सुतली उत्पादन गरेर बिक्री गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन।
बढ्दो आर्थिक दायित्व
तिम्सिनाका अनुसार, उद्योग पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणमा छ। २०३८ सालदेखि गत वर्षसम्मको करीब १६ करोड रुपैयाँ कर र मालपोत कार्यालयमा एक करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ। कामदारको पारिश्रमिक बापत दुई करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ।
प्रशासन अधिकृत तिम्सिना सहित १४ जनाले २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। त्यस्तै, २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक नपाउनेमा अफिसियल डाइरेक्टर राजेन्द्र कार्की, सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्ले, लेखापाल रमा ज्ञवाली, राउन्डर दीनानाथ सिंह, इलेक्ट्रिसियन जितेन्द्र मण्डल सहित ११ जना छन्। कम्पनी सचिव केशवप्रसाद आचार्य लगायत २१ जनाले पनि २०७५ वैशाखदेखि २०७६ असारसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन्।
सरकारले २०६६ पुसमा ५६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर मिल्सका कर्मचारी र कामदार गरी करीब २५ सय जनालाई अवकाश दिएको थियो। प्रशासनमा ५९ जनालाई करारमा राखिएको थियो। उनीहरूले २०७७ कात्तिकदेखि तलब पाएका छैनन्।
कार्यदल काम नै नगरी विघटन
प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारले विराटनगर जुट मिल्सलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रयास गरेको थियो। २०७६ चैत २९ गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिलको भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न तत्कालीन प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले मिलको जग्गा तथा संरचना हस्तान्तरणका विषयमा अध्ययन गरी एक महीनाभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट पाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्र सरकारसँग मिल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यदललाई बीचमै विघटन गरियो।
-1731138364.jpg)
