द्वन्द्वपीडितको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई अदालतको आदेश
उच्च अदालत, सुर्खेतले हुलाकमार्फत पठाएको द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णलाल भट्टराई र मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत तथा कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षकको नाममा परमादेश जारी गरेको हो। हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त जाहेरीमाथि सुर्खेत प्रहरीले कानून अनुसार प्रक्रिया अगाडि नबढाएको अदालतको ठहर छ।
‘निवेदकको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत समेतको लिखित जवाफ तथा विद्वान सहायक न्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमति हुन सकिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
द्वन्द्वपीडित पौडेलले अपहरण तथा शरीर बन्धक र हत्या सम्बन्धी जाहेरी दरखास्त र उनकी श्रीमतीको नामबाट शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी जाहेरी दरखास्त दिएका थिए। प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि उनले २०८० माघ १४ गते हुलाकमार्फत जाहेरी पठाएका थिए।
प्रहरीले मिति सच्याएर ल्याउन भनेपछि २०८१ जेठ ३१ गते पौडेल पुनः जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि उनी अदालत गएका थिए।
द्वन्द्वरत दुवै पक्षमा नलागेका आफूलाई २०५८ मंसीर १३ गते सेनाले बन्धक बनाएर १८ महीनासम्म यातना दिएको र त्यसक्रममा अंगभंग समेत भएको अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।
उनी २०६० जेठ ५ मा मानव अधिकारकर्मीको रोहवरमा थुनामुक्त भएका थिए। त्यही बीचमा सेनाले पौडेलकी श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको, दुई वटा गाडी, गहना र पाँच लाख रुपैयाँ समेत लुटेर लगेको रिटमा उल्लेख छ।
पौडेलको जाहेरी नलिएपछि प्रहरीलाई कानून बमोजिमको दायित्व तथा कर्तव्य पूरा गराउनका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्नु परेको अदालतको ठहर छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सशस्त्र द्वन्द्वले तहसनहस एउटा निर्दोष परिवार
-1731308852.jpg)
