घोषणापत्रमा स्वास्थ्य: भोट तान्न हचुवा प्रतिबद्धता
मतदाता फकाउने होडमा पूरा हुनै नसक्ने योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रवृत्ति दलहरूले यसपालि पनि दोहोर्याएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव लक्षित दलका घोषणापत्र हावादारी त छन् नै, तिनले संघीयताको अवधारणा समेत नबुझेको प्रष्ट हुन्छ।
वैशाख ६ गते सार्वजनिक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को घोषणापत्रमा पालिकास्तरमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकृष्ट गर्न आकर्षक प्याकेज ल्याउने उल्लेख छ। त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले गाउँपालिकाका केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने वाचा गरेको छ।
नेकपा (एमाले) ले पनि जटिल किसिमका रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ। जबकि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनामा विशेषज्ञ सेवाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छँदै छैन। जटिल रोगहरूको उपचार जिल्ला, प्रादेशिक वा संघीय अस्पतालले गर्ने उल्लेख छ। तीनै तहमा उपलब्ध स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति तथा सेवाका आधारमा फरक फरक दायित्व छुट्याइएको हो।
अर्कातिर, विशेषज्ञ चिकित्सक भन्नाले एमबीबीएस कोर्स सकेपछि कुनै विषयमा कम्तीमा पाँच वर्ष अध्ययन गरेको व्यक्ति बुझिन्छ। स्थानीय सरकारसँग तिनलाई आवश्यक अस्पताल, प्रयोगशाला र मेडिकल उपकरण समेत छैनन्। नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीका घोषणापत्रमा पनि स्वास्थ्यलाई प्रमुख अजेन्डा बनाइएको छ। तर, अपवाद बाहेकका घोषणा यथार्थभन्दा धेरै पर छन्।
दलहरूले स्थानीय तहको आवश्यकता र यथार्थ नबुझी हचुवामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। उनको बुझाइमा घोषणापत्र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा तयार गरिनुपर्छ। तर, दलहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम बनाएका छन्। “स्थानीय चुनावमा संघीय मुद्दा समावेश गर्नुको औचित्य छैन्,” उनी भन्छन्, “किनकि, ती कार्यान्वयन नै गर्न सकिन्न।”
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको कार्यविधि, २०७५ अनुसार पालिकाले आधारभूत स्वास्थ्यका लागि नीति तथा योजना बनाउने, औषधि खरीद, कर्मचारीको सेवासुविधा, पूर्वाधार तथा कार्यालय व्यवस्थापन, बजेट तथा कानून निर्माणसम्मको जिम्मा पाएका छन्।
त्यस्तै, सामान्य स्वास्थ्योपचारसँगै सुरक्षित प्रसूति सेवा दिने तथा जटिल अवस्थाका सुत्केरीलाई ‘रिफर’ गर्नेसम्मको दायित्व छ। यस अर्थमा स्थानीय तहका अस्पतालमा एमबीबीएस तहका चिकित्सक उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर, पूर्वाधार र सेवासुविधाको अभावमा अधिकांश पालिकामा एमबीबीएस चिकित्सक टिकेका छैनन्।
वन्तको बुझाइमा दलहरूले हचुवामा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा स्थानीय तहमा राज्यले निःशुल्क दिने भनिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनमा लक्षित हुनु सही हुन्थ्यो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि करीब ३१ प्रतिशत नागरिक ठूला अस्पताल धाएर शुल्क तिर्न बाध्य भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति २०७२-७७ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“निःशुल्क दिने भनिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै नागरिकले नपाइरहेको अवस्थामा विशेषज्ञ सेवा दिन्छु भन्नु प्रचारबाजी मात्रै हो,” वन्त भन्छन्, “आधारभूत स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन मात्रै गरिए पनि नागरिकलाई ठूलो सहुलियत हुन्थ्यो।”
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी पनि स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य हक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै दक्ष जनशक्ति, संरचना र उपकरण भए करीब ८० प्रतिशत रोगको उपचार पालिकामै गर्न सकिने बताउँछन्। “तर राजनीतिकर्मीमा स्वास्थ्यको आधारभूत ज्ञान समेत नहुँदा हचुवामा कार्यक्रम घोषणा गर्ने परिपाटी छ,” उनी भन्छन्।
स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी काममा खोप, पोषण, झाडापखाला, नसर्ने रोग, औलो तथा कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एड्स तथा यौनरोग, महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप, गाउँघर क्लिनिक सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने, अभिलेख तथा प्रतिवेदन बनाउने, औषधि तथा उपकरण आपूर्ति आदि पर्छन्।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेतीका अनुसार, यी काम गर्न दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणको जोहो गरिनुपर्छ। “तर, स्थानीय सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारीका तुलनामा जनशक्ति र पूर्वाधार छैनन्,” उनी भन्छन्।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरू।
घोषणापत्रमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था चलाउन दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार पुर्याउने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने मरासिनी बताउँछन्। तर, पूर्वाधार र जनशक्ति पुरानै संरचनाका हुँदा स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत दिन नसकेको यथार्थ दलले बुझ्न सकेका छैनन्।
जस्तो, पालिकाका स्वास्थ्य शाखाको नीति-योजना बनाउने, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, केन्द्र र प्रदेशबाट गएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भूमिका संघीयताअघि स्वास्थ्य चौकीमा रहेका स्वास्थ्य सहायकलाई थोपरिएको छ। “स्थानीय तहमा ठूला सपना बाँड्नुभन्दा पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिमा संरचनागत परिवर्तन गरिए स्वास्थ्यमा ठूलो क्रान्ति हुनेछ,” उनी भन्छन्।
पुरानै कार्यक्रम, नयाँ घोषणा
अधिकांश दलले खोप, पोषण, झाडापखाला, नसर्ने रोग, औलो तथा कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एड्स तथा यौनरोग, महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप, गाउँघर क्लिनिक सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने घोषणा गरेका छन्। जुन पहिल्यै ल्याइसकिएका तर अलपत्र रहेका कार्यक्रम हुन्। यी कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन जनशक्ति, पूर्वाधार र नीति तथा ऐनको व्यवस्थापनमा दलहरू मौन छन्।
सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, ८० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा औषधि भण्डारण गर्ने कोठा, रेफ्रिजेरेटर लगायत संरचना छैनन्। कतै अत्यधिक औषधि थुप्रिएर म्याद गुज्रने त कतै पुर्याउनै हम्मे पर्ने स्थिति छ। कतिपय बालबालिकाले नियमित खोप पाएका छैनन् भने बर्थिङ सेन्टरमा चिकित्सक नहुँदा सुत्केरी मृत्युका घटना दोहोरिइरहेका छन्। “अहिले दलहरूले आधारभूत स्वास्थ्यका प्याकेज कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति, पूर्वाधार र नीति तथा ऐन बनाउँछौं भनेका भए आशा गर्न सकिन्थ्यो,” वन्त भन्छन्।
कांग्रेसले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बजेटको पहिलो नम्बरमा स्वास्थ्यलाई राख्ने जनाएको छ। डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २९ प्रतिशत पालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलेभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका थिए।
तर, स्वास्थ्यमा बढाइएको यो बजेट समग्रमा भौतिक पूर्वाधारतर्फको भन्दा कम थियो। योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसके बजेट छुट्याउनुको मात्र अर्थ रहँदैन। नेशनल हेल्थ एकाउन्टले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो स्थानीय सरकारले कुल बजेटको एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै स्वास्थ्यमा लगानी गरेको देखाएको छ।
२०७७ मंसीर १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउने भन्दै ३९६ पालिकामा पाँच, १० र १५ शय्याका अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास गरेका थिए। कुल चार हजार ८७५ शय्या थपिने भनिएका यी अस्पतालका लागि ३६ करोड ६३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै, सात वटा प्रदेशमा ५०-५० शय्याका सरुवा रोग अस्पताल बनाउन प्रत्येकलाई आठ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। तर, दुई वर्षभित्र बनाइसकिने भनिएका यी अस्पतालको काम शिलान्यासभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। एमालेले आफैं नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार थप्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
“यो पुरानो कार्यक्रम कार्यान्वयन भए स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ, तर हाम्रो समस्या के भने अधिकांश घोषणा कागजमै सीमित हुन्छन्,” मरासिनी भन्छन्।
-1731138364.jpg)
