‘डाइरेक्ट पीसीआर लागू नगर्दा दैनिक ४५ लाख अतिरिक्त खर्च भइरहेको छ’ [भिडिओ वार्ता]
संक्रामक रोग तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीले मुलुकमा कोरोनाभाइरसका संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेका वेला सरकारले परीक्षणको काम प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताएका छन्।
हिमालखबर सँगको अन्तर्वार्तामा डा. अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा परीक्षणको दायरा बढ्न नसकेको बताएका हुन्।
कुनै व्यक्ति संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेको दुई साता नाघेपछि सेरोलोजी विधि मार्फत परीक्षण गर्न सकिने र यस अन्तर्गतका दुई तरिका आरडीटी र इलाइजामध्ये इलाइजा उपयुक्त रहेको उनले बताए । तर, इलाइजा विधिलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायत निकायले अड्काएर राखेको उनको भनाइ छ।
“छोटो समयमा धेरै जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने भएकाले समुदायमा संक्रमण फैलिए–नफैलिएको जाँच्न इलाइजा विधि उपयुक्त हुन्छ”, डा. अधिकारीले भने, “निको भएका व्यक्तिको एन्टीबडी संक्रमित व्यक्तिको शरीरमा दिएर उपचार गर्न पनि यो विधि उपयोगी हुन्छ।”
उनले दुई महीनाअघि नै विज्ञहरूको समूहले इलाइजा विधिको प्रोटोकल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायत निकायमा पठाए पनि मान्यता नदिइएको बताए । इलाइजा नखोली सरकारले आरडीटी विधिलाई जोड दिनुको कारण बुझ्न नसकिएको भन्दै उनले यसको जवाफ आउनुपर्ने बताए।
उनले भने, “नेपालमा इलाइजा विधि प्रयोगमा ल्याउन जनशक्ति, उपकरण र प्रयोगशाला पर्याप्त छ, यसैले यो विधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।”
पीसीआर विधिको विकल्प इलाइजा र आरडीटी नभएको पनि डा. अधिकारीले बताए।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले डाइरेक्ट पीसीआर लागू नगर्दा राज्यको व्ययभार बढेको पनि उनले औंल्याए । “डाइरेक्ट पीसीआर लागू गरेको भए दैनिक रु.४५ लाख बचाउन सकिन्थ्यो”, उनले भने।
भिडिओ: मनिष पौडेल