HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
ल क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध गरेको त्यो ‘दमदार’ बहस (भीडीओसहित)
ल क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध गरेको त्यो ‘दमदार’ बहस (भीडीओसहित)
तुफान न्यौपाने
बीए एलएलबी पाँचौ वर्षमा अध्ययनरत समृत खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज, बिहीबार १५ मिनेट बहस गरे, आफ्नो बलशाली तर्कले सबै प्रभावित हुनेगरी। 
प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार कि बाध्यात्मक विकल्प ?
प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार कि बाध्यात्मक विकल्प ?
सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा आज कानून व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै नदिएको तर्क गरे। उनीहरूको दाबी थियो– विघटन संसदले प्रधानमन्त्री छान्न नसकेको अवस्थामा मात्र लागू हुने बाध्यात्मक विकल्प हो। 
प्रधानन्यायाधीश सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रश्न
प्रधानन्यायाधीश सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले करीब महीना दिनदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहस गरिरहेका वकीलहरूलाई राख्ने जिज्ञासा भने एउटै छ– बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नचाहे के गर्ने ? 
सरकारले सर्वोच्चबाट फिर्ता लियो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल
सरकारले सर्वोच्चबाट फिर्ता लियो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेका बेला सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निर्णयको सक्कल फाइल फिर्ता लिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिएको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै, आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै, आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने ​​​​​​​प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।
एनसेलबाट तत्काल आयकर नउठाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
एनसेलबाट तत्काल आयकर नउठाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनी एनसेलबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण बापतको आयकार तत्काल नउठाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार एनसेलको मात्रै एकपक्षीय कुरा सुनेर सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलास टुंगिएन, ‘मेरिट’मा बहस हुन अझै केही दिन लाग्ने
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलास टुंगिएन, ‘मेरिट’मा बहस हुन अझै केही दिन लाग्ने प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने १३ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। तिनको सुनुवाइ संवैधानिक र बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कहाँ गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा मुद्दाको विषयवस्तुमा बहस हुनै पाएको छैन। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दा बृहत् इजलासमा पठाउन न्यायाधीशले सुझाएको भन्ने समाचारको सर्वोच्चद्वारा खण्डन
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दा बृहत् इजलासमा पठाउन न्यायाधीशले सुझाएको भन्ने समाचारको सर्वोच्चद्वारा खण्डन प्रतिनिधि सभा विघटनिवरूद्धका मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाएको भन्ने समाचारको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव- ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुस्’
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव- ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुस्’ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गराउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सुझाएका छन्।
...त्यसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा नबस्ने निधो गरे
...त्यसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा नबस्ने निधो गरे प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा बुधबार गरमागरम बहस र न्यायाधीश–वकीलबीच कडा सवालजवाफ चल्यो। त्यसकै परिणाम ‘स्वार्थ बाझिने’ मुद्दा नहेर्ने निर्क्योलमा पुगे, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा नहेर्ने
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने भएका छन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका १२ जना निवेदकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
स्रोत नखुलेको ८ लाख रूपैयाँसहित रौतहटमा एक जना पक्राउ
स्रोत नखुलेको ८ लाख रूपैयाँसहित रौतहटमा एक जना पक्राउ स्रोत नखुलेको ८ लाख रूपैयाँसहित रौतहटमा एक १७ वर्षीय किशोर पक्राउ परेका छन्। भारतबाट नेपाल रकम भित्र्याएको आरोपमा बाराका एक किशोरलाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।  
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
स्रोत नखुलेको रू. डेढ करोडसहित नागढुङ्गाबाट दुई जना पक्राउ    
स्रोत नखुलेको रू. डेढ करोडसहित नागढुङ्गाबाट दुई जना पक्राउ     नेपाल प्रहरीले स्रोत नखुलेको रू‍. एक करोड ४७ लाख ८६ हजारसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। 
यस्तो छ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ (पूर्णपाठ)
यस्तो छ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ (पूर्णपाठ)
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। १० पुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशबमोजिम उनीहरूले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट ५० थान गोलीसहित एक जना पक्राउ
त्रिभुवन विमानस्थलबाट ५० थान गोलीसहित एक जना पक्राउ
पेस्तोलमा प्रयोग हुने ५० थान गोलीसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक जना पक्राउ परेका छन्। झापाको मेचीनगर–२, का २० वर्षीय बद्रीहाङ राई ९ एमएमको पेस्तोलमा लाग्ने गोलीसहित पक्राउ गरेका हुन्। 
रिहा गर्ने आदेशपछि पनि चन्द समूहका नेतालाई पक्राउ गरे गृहसचिव र आईजीपीलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चको चेतावनी
रिहा गर्ने आदेशपछि पनि चन्द समूहका नेतालाई पक्राउ गरे गृहसचिव र आईजीपीलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चको चेतावनी
विभिन्न अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरे गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई कारबाही गर्ने सर्वोच्च अदालतले चतावनी दिएको छ।
सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरी कीर्ते नागरिकता, कर्मचारीसहित तीन जना पक्राउ
सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरी कीर्ते नागरिकता, कर्मचारीसहित तीन जना पक्राउ नागरिकतासम्बन्धी सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरी झापामा कीर्ते नागरिकता वितरण गर्ने कर्मचारीसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
संखुवासभामा प्रहरी र नेत्रविक्रम चन्द समूहबीच गोली हानाहान
संखुवासभामा प्रहरी र नेत्रविक्रम चन्द समूहबीच गोली हानाहान संखुवासभामा प्रहरी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीबाट करीब ६० किलोमिटर उत्तरपूर्वमा पर्ने चैनपुर नगरपालिका–४ मैदानेमा दिउँसो करीब सवा ३ बजेतिर प्रहरी र चन्द समूहका कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान भएको हो।
स्रोत नखुलेको १२ लाख रूपैयाँसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
स्रोत नखुलेको १२ लाख रूपैयाँसहित भारतीय नागरिक पक्राउ स्रोत नखुलेको १२ लाख रूपैयाँसहित रौतहट प्रहरीले दुई जना भारतीयलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतबाट नेपालतिर आइरहेका भारत बिहार राज्यको सीतामढी जिल्लाको बैरगनिया थानाअन्तर्गतको फूलबरिया गाउँका ४० वर्षीय ललन कुमार तथा त्यहीँकै २३ वर्षीय रोहित जयसवाललाई रौतहट प्रहरीले गौर नगरपालिका–४ मा स्रोत नखुलेको १२ लाख नेपाली रूपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएको हो।
बहुविवाह गर्ने जनप्रतिनिधिविरुद्ध अधिकारकर्मीद्वारा मुद्दा दायर, भन्छिन्,-‘कानूनको प्रयोग गरेको हुँ’
बहुविवाह गर्ने जनप्रतिनिधिविरुद्ध अधिकारकर्मीद्वारा मुद्दा दायर, भन्छिन्,-‘कानूनको प्रयोग गरेको हुँ’ अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले बहुविवाह गरेको थाहा भएपछि जिल्लाकै अधिकारकर्मी पशुपति कुवँरले मुद्दा दायर गरेकी छन्। साँफेबगर नगरपालिका–५ का वडा सदस्य डबलबहादुर बोहराले गत भदौमा दोस्रो बिहे गरेपछि उनले मुद्दा दायर गरेकी हुन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा इजलाससमक्ष निरीह बनेका वकील
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा इजलाससमक्ष निरीह बनेका वकील प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ थालेको छ। मुद्दा दायर गर्ने वकीलहरू न्यायाधीशका तिखा प्रश्नहरूको तार्किक जवाफ दिन नसकेका मात्र होइनन्, इजलाससमक्ष निरीह नै बने। 
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूलाई २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुरू भयो सुनुवाइ
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुरू भयो सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। 
यो हो प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास
यो हो प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परको मुद्दा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।
बाबुबाटै बलात्कार !
बाबुबाटै बलात्कार ! छोरीको जन्मदाता र संरक्षण उसको अभिभावकको कर्तव्य हो। अहिलेसम्मको सामाजिक संरचनाले बाबुलाई परिवारको मुली मानेको छ। जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन बाबु चाहिन्छ। तर, कतिपय छोरीहरुका लागि आफ्नै बाबु ‘बलात्कारी’ बनेका छन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध वकीलहरूले अन्तिमसम्म अन्तरिम आदेश मागिरहे, प्रधानन्यायाधीशले दिएनन्
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध वकीलहरूले अन्तिमसम्म अन्तरिम आदेश मागिरहे, प्रधानन्यायाधीशले दिएनन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा वकीलहरूले अन्तिमसम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँसीहाँसी टारे। 
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित परेका सम्पूर्ण निवेदनको फैसला संबैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बुधबारको एकल इजलासले बुधबार यी निवेदनहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । 
अख्तियारलाई किन चाहियो ‘स्टिङ अप्रेसन’को अधिकार ? यस्तो छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट
अख्तियारलाई किन चाहियो ‘स्टिङ अप्रेसन’को अधिकार ? यस्तो छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अभ्यास गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’को वैधतामाथि उठेको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्णय सुनाउँदै छ। अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले तीन वर्ष पहिले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेको हो।