एमालेलाई दानमा प्राप्त जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा (एमाले)लाई दान दिएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायत कुनै कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले तत्कालका लागि एमालेको नाममा हकभोगको अधिकार लगायत काम रोक्न भनेको हो। सर्वोच्चले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको कार्यकारी पदमा समेत रहेकाले सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुन सक्ने देखिएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३८ को उपदफा ५ मा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत लाभ लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा हुने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्था छ। त्यसलाई पनि इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले कीर्तिपुरस्थित मैत्रीनगरको १० रोपनी १४ आना जग्गा एमालेलाई भवन निर्माणका लागि दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भवन शिलान्यास गरेका थिए।
यस विरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले कात्तिक ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले हकभोग हस्तान्तरण नहुने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। यसमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्चले कार्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यससँगै इजलासले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोका आधार, कारण प्रमाण’ सहित जवाफ पेश गर्नू भनेको छ। जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ।
गुरुङ बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनमा विशेष अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्। यो मुद्दामा गुरुङ लगायतले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका छन्, जुन विचाराधीन छ।
साथै ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा सरकारी लिखत कीर्ते मुद्दामा उनी धरौटीमा छुटेका हुन्। यो मुद्दा समेत फैसला हुन बाँकी छ।