दर्ता हुँदाहुँदै किन रोकियो सांसद विरूद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन?
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको वैधता परीक्षण गर्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफू आबद्ध पूर्व पार्टी एमालेलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठाएका थिए।
राष्ट्रिय सभाका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।
यही कात्तिक २३ गते भएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद ढुंगानाले न्यायाधीश भइसकेपछि समेत सपना प्रधान मल्लले आफ्नो पूर्व पार्टीप्रतिको बफादारी नत्यागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश भएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयबारे सुनुवाइ हुँदा ढुंगानाले दिएको उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै कात्तिक २६ गते निवेदन परेको हो। रिट निवेदन दर्ता भइनसकेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले हिमालखबरलाई बताए।
तर निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता राजीव बास्तोलाले सर्वोच्चको प्रशासनबाट दर्ता हुने तोक आदेश पाएपछि आफूहरूले पैसा तिरेको र दर्ता नम्बर समेत पाएको दाबी गरे। “पैसा तिरेर सर्वोच्चको ढड्डामा दर्ता जनिएपछि हामी त मुद्दा सुनुवाइ हुने पेसीको पर्खाइमा थियौं, तर संसद्को विषय न्यायपालिकाले हेर्न नमिल्ने रहेछ भनेर पछि सर्वोच्चबाट फोन आएको थियो। दर्ता नम्बर नै दिएपछि मुद्दा दर्ता भएको मान्नुपर्छ,” उनले भने। उनका अनुसार, दर्ता नम्बर ५७५९ छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको वैधता परीक्षण गर्दा न्यायाधीश मल्लले आफू आबद्ध पूर्व पार्टी नेकपा (एमाले)लाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै ढुंगानाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठाएका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ। गत चैतमा नेकपा (एमाले)का खगराज अधिकारीले सभामुख समेतलाई जोडेर आफ्नो पक्षमा ३१ सदस्यको बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष नामावली लगेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। उक्त रिटमा न्यायाधीश मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय रहने भन्दै सभामुख बाहेक पनि अधिकारीको बहुमत पुग्ने फैसला गरेको थियो। प्रदेश सभा संख्या नै घटाइदिएको यही फैसलालाई लक्ष्य गर्दै सांसद ढुंगानाले प्रश्न उठाएका थिए।
“सबैभन्दा दुर्भाग्य गण्डकीको जुन निर्णय भयो त्यो निर्णयले धेरै नै पिरोल्यो। जबकि उहाँ (मल्ल)लाई पनि सुनुवाइ समितिमा भनेको थिएँ, ‘तपाईंले एउटा पार्टीको झण्डा बोकेर बस्नुभएको थियो, अब आज तपाईं न्यायपालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईंले न्याय निष्पक्ष दिन सक्नुहोला र?’ 'होइन चप्पल खोलेर न्यायपालिकाको कुर्सीमा बस्नुपर्छ' भन्नुभयो। मलाई पनि खुशी लाग्यो। चप्पल त खोल्नुभएको होला लागेको थियो। तर उहाँले चप्पल खोल्नुभएको रहेनछ,” ढुंगानाको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै सर्वोच्चमा पेश भएको निवेदनमा भनिएको छ।
दर्ता प्रक्रियामा रहेको अदालतको अवहेलनाको निवेदन के हुन्छ भन्नेबारे सर्वोच्चले प्रष्ट केही पनि भनेको छैन। तर पछिल्लो समय आफूप्रति प्रश्न उठाउँदा न्यायपालिकाले अवहेलनाको अस्त्र चलाउन थालेको छ। गत असोज १४ गते नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे विरूद्ध पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। घिमिरेले असोज ११ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत बारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले ‘लेनदेन’ गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि अवहेलनाको मुद्दा चलेको हो, जुन विचाराधीन छ।
यो मुद्दा दर्ता हुनु अघिल्लो दिन मात्रै सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकम नामक अनलाइन पोर्टलका पत्रकार युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई झूटो प्रमाण सिर्जना गरेर न्यायाधीशहरूको नाम समेत मुछेर समाचार छापेको भन्दै अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर गरेको थियो।
