HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
सर्वोच्चबाट थमौती पाएका सांसद कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले फेरि कारबाही गर्ला?
सर्वोच्चबाट थमौती पाएका सांसद कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले फेरि कारबाही गर्ला?
हिमालखबर
पार्टीको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला गण्डकी प्रदेश सभाका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले ह्‍वीप उल्लंघन गरेकाले फेरि कारबाहीमा परेर पद जानसक्ने भएको छ।
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारले ९ जेठमा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा २० असारमा आउनसक्छ अन्तिम आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा २० असारमा आउनसक्छ अन्तिम आदेश सर्वोच्च अदालतमा ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ शुरू हुनेछ। अदालतले लिखित आदेश नै दिएर ३२ घण्टाभित्र बहस सक्न भनेको छ। इजलासमा एक दिनमा ४ घण्टा काम हुने हिसाबले ८ दिनको बहसपछि २० असारमा अन्तिम आदेश आउनसक्छ। 
राष्ट्रपति कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशको पूर्णपाठ)
राष्ट्रपति कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशको पूर्णपाठ) प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश, ९ असारबाट नियमित सुनुवाइ हुने
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश, ९ असारबाट नियमित सुनुवाइ हुने प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 
प्रदेश सांसद थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध जनमोर्चाको सर्वोच्चमा निवेदन
प्रदेश सांसद थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध जनमोर्चाको सर्वोच्चमा निवेदन गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। 
‘इजलास गठनलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइयो, विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहे’
‘इजलास गठनलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइयो, विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहे’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहेको बताएका छन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। 
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ।
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको बताएका छन्। 
कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
हिमालखबर
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
'वान एक्स वेट'माथि सरकारले लगायो प्रतिबन्ध 
'वान एक्स वेट'माथि सरकारले लगायो प्रतिबन्ध 
डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् अवैध जुवामा लगानी गर्न आग्रह गर्ने ‘वान एक्स वेट’ लाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। 
संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारी पक्षको माग
संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारी पक्षको माग
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले माग गरेका छन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
किन आवश्यक छ मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने मापदण्ड?
किन आवश्यक छ मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने मापदण्ड? कुनै मुद्दा विशेषको सुनुवाइ कुनै न्यायाधीशबाट हुँदा त्यसले निष्पक्षतामा असर पर्ने आशंका गर्दै पक्षले निवेदन दिएमा न्यायाधीश अलग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। तर, स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने विषयले सार्वजनिक विवाद समेत निम्त्याउँदै आएको छ। 
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधन नहुने
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधन नहुने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ। 
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सुनुवाइ हुँदै, प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरे संवैधानिक इजलास
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सुनुवाइ हुँदै, प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरे संवैधानिक इजलास सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गर्न माग गरिएका विभिन्न ६ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुँदै छ। 
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा विघटनले बदलेको दलीय शक्ति सन्तुलन 
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा विघटनले बदलेको दलीय शक्ति सन्तुलन  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एमाले, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक समीकरण फेरबदल भएको छ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले किन इजलास नछाड्ने निर्णय गरे ?
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले किन इजलास नछाड्ने निर्णय गरे ? मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले अलग नहुने निर्णय गरे । 
दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको राय– न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय पनि विश्वासिलो हुन सक्दैन
दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको राय– न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय पनि विश्वासिलो हुन सक्दैन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू इजलासबाट अलग हुने रायमा ‘न्याय विश्वासिलो हुन न्यायाधीश अविश्वासिला हुन नहुने’ उल्लेख गरेका छन्।
अब यसरी अघि बढ्न सक्छ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ
अब यसरी अघि बढ्न सक्छ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट दुई न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने भन्नेमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि नयाँ इजलास गठन हुने भएको छ। 
संवैधानिक इजलासमा बस्ने र छाड्नेबारे चार न्यायाधीशका तीन आदेश (पूर्णपाठसहित)
संवैधानिक इजलासमा बस्ने र छाड्नेबारे चार न्यायाधीशका तीन आदेश (पूर्णपाठसहित)
न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्ने भएपछि कार्की र भट्टराईले छाडे
न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्ने भएपछि कार्की र भट्टराईले छाडे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा बस्ने निर्णय गरेपछि अर्का न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोडेका छन्। 
'संवैधानिक इजलासबारे सर्वोच्च र बारबीच सहमति, वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तोकिने'
'संवैधानिक इजलासबारे सर्वोच्च र बारबीच सहमति, वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तोकिने' संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबीच सहमति भएको छ। अब वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तोकिने भएको छ।