HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
सर्वोच्चले भन्याे- प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो, तर गैरसंवैधानिक काम भएमा अदालतले सच्याउँछ
सर्वोच्चले भन्याे- प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो, तर गैरसंवैधानिक काम भएमा अदालतले सच्याउँछ
हिमालखबर
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिकै भए पनि गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउने अधिकार अदालतलाई भएको प्रष्ट पारेको छ।
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित)
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित)
सर्वोच्च अदालतले ८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको सर्वोच्चको ठहर, भन्यो- ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत र अनुचित’
महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको सर्वोच्चको ठहर, भन्यो- ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत र अनुचित’
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदन सुनुवाइ गर्न गठन हुने इजलासमा महान्यायाधिवक्ताले नै न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, जसले लेखे आदेश
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, जसले लेखे आदेश सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको छ। यो आदेश न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेका हुन्।
एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश
एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदलाई कारबाही नगर्न प्रतिषेधको आदेश दिएको छ।
मंगलबार साँझसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश
मंगलबार साँझसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश सर्वोच्च अदालतले २९ असार (मंगलबार) साँझ ५ बजेसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा आज आउला त फैसला?
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा आज आउला त फैसला? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ भने आज फैसला आउने सम्भावना रहेको छ।
गोंगबु हत्याकाण्डः यसरी गरिन् कल्पनाले कृष्णबहादुरको हत्या (फैसलाको पूर्णपाठसहित)
गोंगबु हत्याकाण्डः यसरी गरिन् कल्पनाले कृष्णबहादुरको हत्या (फैसलाको पूर्णपाठसहित) २५ साउन २०७७ मा काठमाडौंको गोंगबुमा टाउको विनाको शव भेटिएको घटना सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा पनि शीतलनिवासको दाबी- राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा पनि शीतलनिवासको दाबी- राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने जवाफ पठाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चमा बुझाएको यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चमा बुझाएको यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
कालीगण्डकी पथान्तरबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई ४ साउनमा बोलायो
कालीगण्डकी पथान्तरबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई ४ साउनमा बोलायो सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी पथान्तर (डाइभर्सन) बारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ। 
मन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दामा २९ असारमा छलफल हुने
मन्त्री श्रेष्ठविरुद्धको जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दामा २९ असारमा छलफल हुने सर्वोच्च अदालतले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई जातीय विभेदमा मुद्दा नचलाउनुपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले आज पनि टुंग्याएन एमाले अध्यक्ष ओलीको 'भ्याकेट' निवेदन
सर्वोच्चले आज पनि टुंग्याएन एमाले अध्यक्ष ओलीको 'भ्याकेट' निवेदन कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना एमाले सांसदलाई गरेको कारबाही रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराएको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्च अदालतले आज पनि टुंगो लगाएन।
प्रतिनिधि सभा विघनटविरुद्धको निवेदन २८ असारका लागि हेर्दाहेर्दैमा
प्रतिनिधि सभा विघनटविरुद्धको निवेदन २८ असारका लागि हेर्दाहेर्दैमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथिको सुनुवाइ २८ असारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा बहस सकियो
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा बहस सकियो
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ। आज निवेदकका तर्फबाट र एमिकस क्यूरीबाट सात जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा जवाफी बहस शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा जवाफी बहस शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदक पक्षका तर्फबाट जवाफी बहस शुरू भएको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो?
संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो?
आइतबारको बहसमा इजलासले सोध्यो– संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो? प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले दिने निर्णय यही प्रश्नको जवाफमा धेरै हदसम्म निर्भर छ।
प्रधानमन्त्रीका वकीलको बहस सकियो, सोमबारसम्म सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिने
प्रधानमन्त्रीका वकीलको बहस सकियो, सोमबारसम्म सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ।
संवैधानिक इजलास : आज सरकारी पक्षको बहस सकिँदै
संवैधानिक इजलास : आज सरकारी पक्षको बहस सकिँदै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। आज सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस सकिने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा लाभ-हानिको हिसाब
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा लाभ-हानिको हिसाब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको विषयले अहिले संवैधानिक विवाद जन्माएको छ। तर, निवेदक पक्ष र सरकारी पक्षले संवैधानिक प्रबन्धभन्दा आ–आफ्ना रणनीति अनुसार यसलाई व्याख्या गरेका छन्। 
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यान्वयन नगर्न रिट दायर
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यान्वयन नगर्न रिट दायर कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि बहस : संसद्को भूमिकाबारे सरकार पक्षसँग प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि बहस : संसद्को भूमिकाबारे सरकार पक्षसँग प्रश्न संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि र विघटनको सिफारिश गर्दा प्रतिनिधि सभाको भूमिकाबारे सरकारी वकीलसँग निरन्तर प्रश्न गरेका छन्। 
माओवादीले हटाएका दुई मेयरको पद सर्वोच्चद्वारा थमौती
माओवादीले हटाएका दुई मेयरको पद सर्वोच्चद्वारा थमौती नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारबाही गरेका दुई जना मेयरको पद सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत थमौती गरेको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षको बहस
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षको बहस प्रतिनिधि समा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षले बहस गर्ने भएको छ।
एमाले सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिए निर्दलीय व्यवस्था जन्मिने चिन्ता
एमाले सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिए निर्दलीय व्यवस्था जन्मिने चिन्ता सोमबार दिनभर संवैधानिक इजलासको समय लिएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पार्टी निर्णय विपरीत एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिएमा त्यसले निर्दलीय व्यवस्था जन्माउने दाबी गरे।
इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीको अपील
इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीको अपील प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीहरूले अपील गरेका छन्। 
धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ‘आधार’ के हो?
धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ‘आधार’ के हो? प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर मुख्य विवाद छ। त्यसमा उल्लिखित ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार’ लाई अदालतले गर्ने व्याख्याबाट नै यो विवादको निर्क्योल हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस : प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिको बढी आलोचना
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस : प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिको बढी आलोचना प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी आलोचना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गरेका छन्। 
प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीको सर्वोच्चमा छुट्टै बहस नोट
प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीको सर्वोच्चमा छुट्टै बहस नोट प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै बहस नोट बुझाएका छन्।