विद्यालयले पटक-पटक विज्ञापन गर्दा पनि गणित र विज्ञान शिक्षक पाउन सकेका छैनन्। किन भयो शिक्षक बन्नेकाे कमी ?
गणित शिक्षक पदपूर्तिका लागि राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले सात पटक विज्ञापन गर्यो। नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम)को रामग्राम नगरपालिका-१८ स्थित यो विद्यालयलाई नगर अनुदानको करार कोटामा गणित विषय पढाउने शिक्षकको खाँचो थियो।
यसअघि करार कोटामा कार्यरत शिक्षकले स्थायीमा नाम निकाले। उनी गएपछि गणित शिक्षकको अभाव भयो। उनी गएको वर्षदिनसम्म नयाँ शिक्षक भेटिएन।
नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुन्दर खनालका अनुसार, ६ पटक विज्ञापन गर्दासम्म एउटा पनि आवेदन परेन। “नगर अनुदानमा कम तलब भएकाले होला, कसैको आवेदन परेन,” खनाल भन्छन्, “जसले गर्दा विद्यार्थी एक वर्षसम्म गणितको पढाइबाटै वञ्चित भए।”
उनका अनुसार, नगर अनुदान कोटामा मासिक २६ हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको थियो। अन्यत्र पनि नगरले दिने अनुदानमा करारका मावि शिक्षकले यही हाराहारीमा तलब पाउने गर्छन्।
यस्तै समस्या बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका-९ स्थित लालीगुराँस माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि भोग्नुपर्यो। यो विद्यालयमा पनि विज्ञान र गणित विषय पढाउने शिक्षक चाहिएको थियो।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०८१ असारमा स्थानीय तहको नगर अनुदान कोटामा शिक्षक राख्ने निर्णय गर्यो। त्यसको केही समयमै विद्यालयले शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलायो। चार पटक विज्ञापन गर्दासम्म आवेदन नपरेको प्रधानाध्यापक पूर्णबहादुर डाँगी सुनाउँछन्।
पहिलो पटक १५ दिनको समय दिएर विज्ञापन गरिएको थियो। त्यसपछि एक हप्ता समय राखेर पुनः विज्ञापन गरिएको प्रधानाध्यापक डाँगी बताउँछन्। तेस्रो र चौथो पटकमा एक हप्ता र तीन दिनको समय राखियो।
प्रधानाध्यापक डाँगीले काठमाडौंमा चिनजानका धेरै साथीलाई पनि बीएससी पढेको मान्छे खोज्न लगाए। तर, कतै पनि नभेटिएको उनी सुनाउँछन्। चिनजानका मान्छेबाट खोजबिन गर्दा पनि नभेटिएपछि फेरि विज्ञापन गरियो। “पाँचौं पटक १५ दिनको समय तोकेर विज्ञापन गर्दा आवेदन पर्यो,” उनी भन्छन्।
बीएस्सी गरेका केही व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्दा पनि आवेदन दिन रुचि नदेखाएको उनी बताउँछन्। “अहिले शिक्षक पाउनै मुश्किल छ,” डाँगी भन्छन्।
शिक्षकका लागि राष्ट्रिय लालिगुँरास र दाप्चा माविले पटकपटक गरेका विज्ञापन।
पाँचौं पटक विज्ञापन गर्दा संघीय अनुदानमा राखेको उनी बताउँछन्। नगर अनुदान कोटामा कम तलब भएकाले धेरैले रुचि नदेखाएको उनको भनाइ छ। त्यसपछि बाँसगढी नगरपालिकासँग सल्लाह गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले संघीय अनुदान अन्तर्गत राखेको डाँगी बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेशका रामग्राम र बाँसगढीमा मात्रै होइन, बागमती प्रदेशका विद्यालयमा पनि यस्तै समस्या आयो। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका-८ स्थित दाप्चा माध्यमिक विद्यालयले पनि गणित शिक्षक पाउन तीन पटक विज्ञापन गर्नुपर्यो।
विद्यालयले कात्तिक १२ गते तेस्रो पटक विज्ञापन गरेको थियो। पहिलो पटक एक जनाको मात्रै आवेदन पर्यो भने दोस्रो पटक दुई जना पुगे। तर, आवेदन भरेका उम्मेदवार परीक्षामा सहभागी भएनन्। तेस्रो पटक पाँच जनाको आवेदन परेको प्रधानाध्यापक लोकेन्द्रसिंह घटाल बताउँछन्।
दाप्चा माविमा राष्ट्रिय र लालीगुराँस माविको जस्तो नगर अनुदान कोटाको न्यून तलब थिएन। संघीय अनुदान अन्तर्गत गणित शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो। यस कोटामा तलब स्केल मासिक ४३ हजार रुपैयाँ हुन्छ। “देशमा बेरोजगारी पनि छ तर रोजगारको अवसर भएको ठाउँमा यसरी पटक पटक विज्ञापन गर्नुपरेको छ,” प्रधानाध्यापक घटाल भन्छन्।
संघीय राजधानी काठमाडौंमै पनि गणित र विज्ञान शिक्षक पाउन मुश्किल भएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका-३, किसन्डोलमा रहेको जितपुर माध्यमिक विद्यालयले दुई पटक विज्ञापन गर्दा पनि गणित शिक्षक पाउन सकेको छैन। यो विद्यालयले नगर अनुदान कोटा अन्तर्गत माविमा गणित शिक्षक खोजिरहेको छ।
लेखापाल उत्तम अर्यालका अनुसार पहिलो पटक विज्ञापन गर्दा एक जनाको मात्रै आवेदन पर्यो। प्रतिस्पर्धा गराउन दुई वा दुई जनाभन्दा बढीको आवेदन पर्नुपर्छ।
त्यसपछि दोस्रो पटक साउन २२ मा विज्ञापन गरियो। यसमा सात जनाको आवेदन परेको थियो। अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँदै अर्याल भन्छन्, “लामो समयदेखि शिक्षक नहुँदा पढाइमा असर परेको छ।”
किन भयो शिक्षक अभाव?
विद्यालयमा गणित र विज्ञान शिक्षक नपाइनुमा प्रधानाध्यापकहरू विषयगत जनशक्ति अभावलाई कारण ठान्छन्। बाँसगढीको लालीगुराँस माविका प्रधानाध्यापक डाँगी विषयगत जनशक्ति उत्पादन नै कम भइरहेको बताउँछन्। “विज्ञान संकायका विद्यार्थी कक्षा १२ पढेर विदेश जाने लहरले प्रभाव पारेको छ,” उनी भन्छन्।
विज्ञान संकायमा पढ्न कक्षा ९ देखि नै अतिरिक्त गणित विषय लिने गरिन्छ। यो विषय लिने विद्यार्थी पनि थोरै हुन्छन्। राम्रो विद्यार्थीले मात्रै अतिरिक्त गणित लिने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन्। अन्य विषय पढेका विद्यार्थी कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान संकायतिर विरलै लाग्छन्। तिनै विद्यार्थी विदेशतिर लाग्दा बीएस्सी पढ्नेहरू कम हुने गरेको उनको भनाइ छ।
यससँगै सेवासुविधाले पनि फरक पर्ने गरेको उनी बताउँछन्। तलब कम हुँदा पढाउनतिर रुचि देखाउँदैनन्। जागीरको सुरक्षा नभएकाले पनि आकर्षित हुन नसकेको प्रधानाध्यापक डाँगीको विश्लेषण छ।
काभ्रेको दाप्चा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक घटाल विषयगत शिक्षकको खडेरी रहेको बताउँछन्। उनी पनि विदेश जाने लहरले शिक्षक अभाव भएको बताउँछन्। शिक्षक पेशाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
भक्तपुरको सानोठिमीस्थित वैदेशिक अनुमतिपत्र वितरण शाखाबाट अनुमति लिन लामबद्ध विद्यार्थी।
अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य गर्दा असर परेको उनी बताउँछन्। सबैसँग लाइसेन्स नभएकाले पढाउनतिर लाग्ने गरेका छैनन्। अर्को, विज्ञान र गणित विषय लिएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कम हुँदै गएको उनको मूल्यांकन छ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमबहादुर थापाका अनुसार, देशभर करीब ५० हजारको हाराहारीमा शिक्षक अपुग छन्। शिक्षणतिर आकर्षण घट्नुमा विदेशिने लहर प्रमुख भएको थापाको विश्लेषण छ। “कक्षा ११ पछि पहिलो रोजाइ विदेश हुन थाल्यो, यता पढाउन रुचि राख्दैनन्,” उनी भन्छन्, “विदेश जानु भनेको परिवारको प्रतिष्ठा जोडिने विषय बन्न पुगेको छ। पढ्ने, लेख्ने मान्छे बाहिर भए शिक्षक कहाँबाट पाइन्छ र?”
उनी सेवासुविधाले गर्दा पनि आकर्षण घटेको बताउँछन्। निजामती सेवामा हरेक वर्ष ग्रेड वृद्धि हुने गरेको भए पनि शिक्षण पेशामा त्यस्तो नहुने गरेको उनको भनाइ छ। “समय अनुसारको सेवासुविधा नभएकाले धेरैले यो पेशालाई असुरक्षित महसूस गर्न थालेका छन्,” थापा भन्छन्।
सम्मानित पेशा नबनाइएकाले शिक्षणप्रति आकर्षण घटेको शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल बताउँछन्। यससँगै विदेश जाने लहरले पनि शिक्षकको कमी भएको दाहालको भनाइ छ। “सेवासुविधा भने जस्तो छैन। नेपालमा भन्दा राम्रो आम्दानी विदेश गएर हुन्छ भने उतै बढी आकर्षित हुने भए,” उनी भन्छन्, “राम्रो कमाइ जता छ, उतै तानिनु स्वाभाविक हो।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, पछिल्लो एक दशकमा वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिनेको संख्या ६ लाख २८ हजार पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २८ हजार १२६ जनाले यस्तो अनुमति लिएका थिए।
त्यसको एक दशकपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ। अहिले एक लाख १२ हजार ५९३ जनाले अध्ययन अनुमति लिएका छन्।
तथापि, गणित र विज्ञान शिक्षक अभाव हुनुमा विश्वविद्यालयको पनि दोष देख्छन् दाहाल। विश्वविद्यालयले सक्षम शिक्षक उत्पादन नगरेको उनको ठम्याइ छ। यसको धरातलका रूपमा विद्यालय शिक्षाको पढाइले पनि भूमिका खेलेको उनी बताउँछन्। “विद्यालयस्तरमा कमजोर पढाइ छ भने माथि एक्कासि कहाँबाट राम्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्।
सरकारले नीतिगत सुधार नगरे यो समस्या झनै बढ्ने सम्पादक दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार, शिक्षण पेशाको गुणस्तर बढाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। योग्य शिक्षकको उत्पादन, तालीम, प्रशिक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
अहिले, सरकारी दरबन्दीमा निमावितर्फ प्रथम श्रेणीको ४५ हजार ८६२, द्वितीय श्रेणीको ४३ हजार ६८९ र तृतीय श्रेणीको ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब छ। त्यस्तै, मावितर्फ प्रथम श्रेणीको ६५ हजार ७८७, द्वितीय श्रेणीको ४८ हजार ७३७ र तृत्रीय श्रेणीको ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ छ। स्थानीय सरकारको अनुदान कोटामा भने २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म तलब तोकिएको हुन्छ।
-1731308852.jpg)
