साउनमा मात्रै २ लाख ५४ हजारले लिए प्यान
सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेपछि दैनिक करीब ९ हजारले स्थायी लेखा नम्बर लिइरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार साउनभर २ लाख ५४ हजार ४४५ जनाले प्यान लिएका छन् ।
आर्थिक ऐन मार्फत आयकर ऐनको दफा २१ मा थप गरिएका प्रावधानले व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या बढाएको हो । ऐनमा दफा २१ मा उल्लेख कट्टी गर्न नपाउने खर्च महलमा ‘स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च ’ थप भएपछि व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या बढाएको हो ।
हरेक नागरिकलाई करको दायरामा जोड्ने भन्दै २०६६ देखि प्यान वितरण शुरु गरिएको थियो । १५ जेठमा प्यान बाध्यकारी बनाउने गरी कानून बन्नु अगाडि १० वर्षमा ९ लाख ५ सय ५ जनाले प्यान लिएका थिए । जबकि गत वर्ष केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गणनामा देशभरमा करीब ३५ लाख व्यक्तिले काम गरिरहेको उल्लेख छ । यसबाट पनि नेपालमा आर्जन गर्ने ठूलो समूह करको दायरा बाहिर रहेको देखाउँछ ।
औसतमा वार्षिक एक लाखले प्यान लिएकोमा बाध्यकारी हुने नीति सार्वजनिक भएपछि १५ जेठदेखि असार मसान्तसम्म ९३ हजार ४५४ जनाले प्यान लिएका थिए । १ साउनपछि प्यान नभई गरिएको खर्च आम्दानीबाट घटाउन नपाइने भएपछि प्यान लिनेको संख्या बढेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेल बताउँछन् ।
खर्च कट्टी गर्न नपाउँदा प्रतिष्ठानको नाफा धेरै देखिने भएकाले प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई प्यान अनिवार्य गरेका हुन् । जसकारण, साउन यता आन्तरिक राजस्व कार्यलयमा प्यान लिनेको भीड बढेको छ ।
१५ जेठमा सार्वजनिक बजेटको ३०८ नम्बर बुँदामा ‘एक व्यक्ति एक प्यान नम्बर’को नीति लिने घोषणा गरिएको थियो । आर्थिक ऐन मार्फत संशाेधन भएको आयकर ऐनमा तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्दा र एक हजार भन्दा बढी मूल्यको बीजकमा भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आएको उक्त प्रावधानको व्यवसायीहरुले भने विरोध गर्दै आएका छन् ।
व्यवसायीको किन आनाकानी ?
विगतमा व्यवसायीले नाफा घटाउन तलबमा धेरै खर्च देखाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता ढुंगेल व्यवसायीले वास्तबिक कारोबार नदेखाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएकाले प्यान अनिवार्य गरिएको बताउँछन् ।
“प्यानले पारदर्शिता कायम गर्छ” उनी भन्छन्, “विगतमा कसैले धेरै तलब देखाएर खर्च बढाउने गरेको भए त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसले सरकारको राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ । ”
देशभरका आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सहजै निशुल्क प्यान उपलब्ध गराइरहेकाले हरेक व्यक्तिलाई प्यान लिन ढुंगेलले आग्रह गरे ।
-1731138364.jpg)
