ड्रागन फलः कृषक तयार, सरकारको छैन सुरसार
चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि ५५ अर्बको बजेट छुट्याउँदा ड्रागन खेतीका लागि भने कुनै योजना परेन। ड्रागन फल खेतीका प्रवर्द्धन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने अनुदान लगायतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञको राय छ।
नेपालमा रातो, सेतो र पहेंलो गरी तीन प्रकारका ड्रागन फल खेती हुने गरेको छ। रातो प्रति केजी रु.६०० देखि ८०० मा; सेतो प्रति केजी रु.५०० देखि ६०० मा; र पहेंलो रु.४०० देखि ६०० मा बिक्री हुने गरेको छ।
नेपालमा शुरूआती कालमा ड्रागन खेती प्रवर्द्धन गरेका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री र पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले पाँच वर्षअघि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८, बिजौरीमा ६६ कट्ठा जमीनमा ड्रागन फल लगाएका छन्। १५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर विष्टले ड्रागन खेती गरेका हुन्।
वार्षिक चार पटकसम्म फल दिने ड्रागन खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने उनको भनाइ छ। चालीसौं वर्ष वाम राजनीतिमा बिताएका विष्ट पहिलो वर्ष रु.२५ लाखको कारोबार भएको र दोस्रो वर्ष रु.३५ लाख हाराहारी कारोबार भएको जनाउँछन्। यस वर्ष पनि रु.३५ लाख हाराहारीको कारोबार हुने उनको अपेक्षा छ।
उनले वार्षिक आठ मेट्रिक टन ड्रागन फल उत्पादन गर्दै आएका छन्। “नेपालले भियतनामले जस्तै ड्रागन फलबाट वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन सक्छ,” विष्ट भन्छन्, “अब नेपालीको पैसा बाहिर जाँदैन, अरूको फलफूल किनेर खाँदैन भन्ने अडान लिनुपर्यो।”
नेपालमा कमसल खालको ड्रागन फल मात्र आयात हुने गरेको विष्ट बताउँछन्। “भियतनामबाट आउने फल ए ग्रेडको चीन पुग्छ। सी ग्रेडको मात्र यहाँ आउँछ,” उनी भन्छन्, “यहाँ आइपुग्दा स्वाद पनि हराइसकेको हुन्छ।”
नेपालमा ड्रागन फलको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने आयात बन्द गरेर स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। तीन जनाको संयुक्त लगानीमा खेती गरेका विष्टले ड्रागन फलको बजार नेपालमा राम्रै भएको बताए। “हाम्रो उत्पादन बिक्री हुने यहींको बजारमा हो। विदेशमा बेच्न लान गुणस्तर पनि पुग्दैन, पहुँच पनि छैन,” उनले भने।
नेपाली उत्पादनलाई प्रयोगशाला परीक्षण गरेर गुणस्तर मापन गरेर विदेश निर्यात गर्ने हो भने राम्रो हुने उनी बताउँछन्। ड्रागन फल खेती गर्ने किसानलाई सरकारले भाडामा जग्गा र विना धितो ऋण दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। “ड्रागन फल प्रवर्द्धन गर्न अहिलेसम्म राज्यले केही गरेको छैन,” उनले भने।
धरान मंगलबारेकी शिव बान्तवा राईले पनि २०७२ सालदेखि सहकारीसँग रु.५० हजारको बिरुवा किनेर ड्रागन फल खेती शुरू गरेकी थिइन्। उनले दुई कट्ठा जग्गामा ८० वटा पोलमा फल रोपेकी थिइन्।
ड्रागन फलको बिरुवा बेच्दा मात्रै वार्षिक रु.१५ लाखको कारोबार हुने उनी बताउँछिन्। उनीसँग खाँदबारी, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, धनकुटा, झापा, धादिङका कृषक बिरुवा लिन आउँछन्। “ड्रागन फलको बिरुवाको माग बढिरहेको छ,” बान्तवा भन्छिन्, “कुनै कुनै कृषकले १५०० वटासम्म बिरुवा लगेका छन्।”
उनले फलभन्दा पनि बिरुवा उत्पादनलाई जोड दिएकी छिन्। विगतमा एउटा बिरुवा रु.३०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको थियो भने हाल बिरुवा उत्पादनमा लाग्नेको संख्या बढेर अधिक उत्पादन हुँदा भाउ घटेको छ। एउटा बिरुवा रु.१०० हाराहारीमा उपलब्ध हुन्छ।
सूर्यप्रसाद पाण्डेले नौ वर्षदेखि काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका–६ मा ७० रोपनी जग्गामा ड्रागन खेती गर्दै आएका छन्। ७० लाखबाट शुरू गरेको व्यवसायमा हाल दुई करोडभन्दा अधिक लगानी भएको उनी बताउँछन्। “सो ठाउँमा पानीको अभाव थियो। सुक्खा ठाउँमा यो फल उपयुक्त हुने देखिएपछि यसको खेती थाल्यौं,” पाण्डेले भने। आफूहरूले वार्षिक रु.२० लाखको फल र बिरुवा बिक्री गर्दै आएको उनी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा १४ वर्ष बिताएका झापाका मदन लिम्बूले अफगानिस्तानमा मासिक २५०० डलरको जागीरको प्रस्ताव लत्याएर ड्रागन फलको खेती थाले। २०७४ सालदेखि खेती शुरू गरेका उनको हालको वार्षिक आम्दानी झण्डै रु.४० लाख छ।
रु.७० लाखबाट शुरू भएको खेतीमा हाल लगानी रु.चार करोड पुगेको छ। उनले ड्रागन फलसँग कागती, धान, कोदो, मकै, रुद्राक्ष, ओखर पनि लगाएका छन्। उत्पादित ड्रागन फल बजारीकरणको दुःख नभएको उनी बताउँछन्।
“अहिले बजारमा बेच्न लानु पर्दैन, फोनबाटै अर्डर आउँछ,” उनी भन्छन्। गत वर्ष बिरुवा र फलबाट करीब रु. ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको उनी बताउँछन्।
भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–८ का शम्भु नेपालले पनि तीन वर्षदेखि ड्रागन फलको खेती गरिरहेका छन्। १२०० बिरुवाबाट शुरू गर्न उनलाई शुरूमा रु.तीन लाख लगानी लाग्यो। “पोहोर दुई लाखको बिरुवा र फल बेचें,” नेपाल भन्छन्, “मैले ड्रागन फल बाहेक हजार बोट कागती पनि लगाएको छु। बिस्तारै अरू फल पनि लगाउने योजना छ।”
छैन प्रवर्द्धनको योजना
सरकारले हालसम्म ड्रागन फल खेती प्रवर्द्धनका लागि योजना ल्याएको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि ५५ अर्बको बजेट छुट्याउँदा ड्रागन खेतीका लागि भने कुनै योजना परेन। ड्रागन फल खेतीका प्रवर्द्धन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने अनुदान लगायतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञको राय छ।
नेपाल मल्टिप्लान्ट प्रोडक्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरका निर्देशक वासुदेव ढकाल नेपालमा ड्रागन फलको सम्भावना प्रचुर भए पनि सरकारले यसमा चासो नदिएको बताउँछन्। सरकारले यस खेतीलाई लक्षित गरेर ल्याएको बीमा कार्यक्रम किसानमैत्री नभएको उनको धारणा छ।
“ड्रागन खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने आयात बन्द गरी स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ,” ढकाल भन्छन्, “चार वर्षमा हामी आन्तरिक खपतलाई पुग्ने उत्पादन गर्न सक्छौं।”
भियतनाम एशियामा सबैभन्दा बढी ड्रागन फल उत्पादन गर्ने मुलुक हो। नेपालमा भियतनाम, थाइल्यान्ड र भारतबाट वार्षिक ३५ करोडको ड्रागन फल र अन्य फलफूल आयात हुने गरेको छ। समग्रको फलफूलको आयातको आँकडा त त्योभन्दा धेरै छ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, गत वर्ष नेपालमा ३४ करोड ४२ लाख ९९ हजारका ड्रागन फल सहित अन्य फलफूल आयात भएको थियो।
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र कोइराला ड्रागन फलको खेती भर्खरै गर्न थालिएकाले यसको बजार हेरेर मात्रै योजना अगाडि बढाइने बताउँछन्।
“नेपालमा व्यावसायिक रूपमा ठूलो मात्रामा उत्पादन भइसकेको अवस्था छैन,” कोइराला भन्छन्, “आन्तरिक उत्पादनले बजारको मागको अत्यन्तै सानो हिस्सा धानेको छ।”
नेपालमा हाल यसको उत्पादन कति छ, आयात कति छ र बजारमा कुल खपत र कारोबार कति भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नभएको उनी बताउँछन्। तर, बजारमा बिक्री भइरहेको कुल ड्रागन फलमध्ये करीब ९५ प्रतिशत विदेशबाट आयात हुने गरेको अनुमान उनले गरे।