सडक कसले बनाउने- केन्द्र कि प्रदेश सरकार ?
कुन सडक कुन तहको सरकारले निर्माण र मर्मत गर्ने स्पष्ट नहुँदा देशभरिका सडक निर्माणको गति सुस्त छ।
मंसिर २०७० देखि निर्माण शुरू गरिएको साढे २२ किलोमिटर लामो थानकोट-चित्लाङ सडक (गणेशमान सिंह मार्ग) को काम अझै पूरा भएको छैन। गएको वर्षसम्म सुस्त गतिमा भइरहेको सडकको काम संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ वा प्रदेश सरकार कसले बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दा चालु आर्थिक वर्षमा ठप्प भएको छ।
रु.४२ करोडमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको उक्त सडक आयोजनामा रु.२३ करोड खर्च भइसकेको छ। संघीय सरकारले उक्त सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहे पनि प्रदेश-३ को सरकारले स्वीकारेको छैन। सडक वर्गीकरण नहुँदा थानकोट-चित्लाङ खण्डको जस्तै अवस्था छ, खुटिया-दिपायल सडकको पनि। रु.४४ करोडमा ठेक्का लगाएर १९ करोड बराबरको काम भइसकेर पनि हाल रोकिएको छ।
निर्माणको स्वामित्व नटुंगिएर अलपत्र अवस्थामा रहेका सडकका यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन्। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको साढे चार महीनासम्म पनि स्पष्ट वर्गीकरण नहुँदा करीब १६ हजार किलोमिटर सडक निर्माणको काम अवरुद्ध छ। वर्गीकरणकै अभावमा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने आयोजना सञ्चालनका लागि तयार छैनन्।
संघीयताको मर्मअनुसार देशभर रहेका सडक तीन तहको सरकारबीच वर्गीकरण हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको विकासलक्षित पूँजीगत खर्चमा परेको छ। पूँजीगत खर्च न्यून भएको बताउँदै सरकारको आलोचना भइरहँदा सडकको दुरवस्थाका कारण सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता गरी सडक विभाग मातहतका निकायले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका आयोजनाहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। सडक विभागले साना आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएको बताइरहँदा प्रदेश सरकारहरूले बहुवर्षीय ठेक्काको रकम नदिए सडक बनाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
सडक विभाग मातहतका निकायले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको १६ हजार किलोमिटर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छ।
सडक विभागअन्तर्गतका कार्यालयले ठेक्का लगाएका र संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारमा गएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी स्वीकार्छन्। भन्छन्, “ठेक्का संघीय सरकारसँग भएको र बजेट प्रदेशमा गएका आयोजना कार्यान्वयन तहमा अलमल देखिएको छ।”
संघीय सरकारले सडक निर्माणका लागि प्रदेशमा बजेट गएको बताए पनि प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआएको दाबी गर्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा संघीय सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका आयोजनामा थोरै बजेट दिएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न खोज्दा समस्या आएको बताउँछन्।
“करोडौं खर्च लाग्ने योजना छन्। प्रदेश सरकारले आफ्ना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा थपिएका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि कहाँबाट बजेट ल्याउने ?” उनी भन्छन्।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत पनि संघीय सरकारले थोरै बजेट दिएर परियोजना हस्तान्तरण गर्न खोज्दा अप्ठेरो भएको बताउँछन्। “संघीय सरकारले प्रदेशमा आयोजना हस्तान्तरण गरेको भनेर हल्ला गरेको छ। सडकको डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन), ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजात र बजेट भने दिएको छैन,” उनी भन्छन्।
बजेटमा अड्को
एकातिर तीन तहका सरकारबीच सडकको वर्गीकरण हुनसकेको छैन भने अर्कोतिर बहुवर्षीय आयोजनाको निर्माण प्रभावित छ। बहुवर्षीय ठेक्का सम्पन्न गर्न रु.२६ अर्ब आवश्यक रहे पनि संघीय अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा रु.७ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ, जसका कारण ती आयोजनाहरू प्रदेश सरकारले लिन नमानेका हुन्।
विगतमा राजनीतिक प्रभावका कारण बहुवर्षीय ठेक्का लागेका केही परियोजनामा ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। रु.४३ करोडमा ठेक्का लागेको म्याग्दीको बेनी-दरबाङ सडकमा ठेकेदार कम्पनीले रु.६ करोड बराबरको काम गरिसके पनि भुक्तानी पाएको छैन। सडक विभागका सह-प्रवक्ता रमेश सिंह बहुवर्षीय ठेक्काको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट नआउँदा रकम भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँछन्।
पर्वत र स्याङ्जा जोड्ने पुतलीखेत-कार्कीनेटा सडक रु.११ करोडमा ठेक्का लागेकोमा रु.७ करोड बराबर काम भए पनि भुक्तानी हुनसकेको छैन। यस्तै, रु.२८ करोडमा ठेक्का लागेको तनहुँ र स्याङ्जा जोड्ने म्रिदी-क्याक्मी सडकमा रु.१३ करोड बराबरको कामको भुक्तानी भएको छैन। सडक विभागको तथ्यांक अनुसार यस्ता ठेक्काको संख्या ८०० भन्दा धेरै छ।
वर्गीकरण कहिले ?
संविधानमा रणनीतिक महत्वका र राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन संघीय सरकारले, प्रदेशभित्रका लोकमार्ग प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहभित्रका सडक, कृषि सडक र ग्रामीण सडक स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
तर, भौगोलिक रूपमा कुन सडक कुन सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् भनेर निर्धारण गरिएको छैन। संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन तहका सरकारबीच सडकको वर्गीकरण गर्न नसक्दा सडक निर्माणको गति कतै सुस्त त कतै अवरुद्ध छ। नीतिगत रूपमा सडक वर्गीकरणमा समस्या नरहे पनि कार्यान्वयन तहमा अलमल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अधिकारी स्वीकार्छन्।
देशभर कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची गरी जम्मा ७६ हजार किलोमिटर सडक छ। यसमध्ये संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विगतको स्थानीय तहको मातहतमा सडकको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले करीब १४ हजार किलोमिटर सडक आफू मातहत राख्ने भएको छ।
यस्तै, विगतमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) ले व्यवस्थापन गर्दै आएको ९ हजार किलोमिटर र सडक विभागको १६ हजार किलोमिटर गरी करीब २५ हजार किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। तर, प्रदेश सरकारले २५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्न अहिले नै बजेट र कर्मचारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेपछि समस्या आएको छ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बस्नेत संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्न चाहेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट दिए कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेकाले यथाशक्य छिटो सडकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बोहरा पनि अहिलेको अवस्थामा काम शुरू गर्न अप्ठेरो रहेको बताउँछन्।
“सडकको वर्गीकरण टुंगो नलाग्दा स्थानीय तहबाट हुने कामको माग प्रदेश सरकारमा आउने र प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारमा जाने समस्या देखिएको छ। यो अवस्था तत्काल टुंग्याउनुपर्छ,” मन्त्री बोहरा भन्छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी भने संविधानले प्रदेश सरकारलाई नयाँ आयोजना शुरू गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले सडक बनाउन वर्गीकरणले खासै असर नपर्ने तर्क गर्छन्। संघीय सरकारले साविकमा ठेक्का लगाएका तर प्रदेश सरकारमा बजेट विनियोजन भएका आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने यही मंसीरभित्र प्रष्ट पारिने उनको भनाइ छ।
“बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका आयोजना संघीय सरकार आफैंले सम्पन्न गरेर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने वा प्रदेश सरकारलाई नै बजेट दिएर कार्यान्वयन गराउने हो, यी विकल्पमा हामी छलफल गरिरहेका छौं,” अधिकारी भन्छन्।
केन्द्रमै निर्भर !
संघीय सरकारले गएको १५ जेठमा विभिन्न सडक आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारलाई बजेट विनियोजन गर्दै रकम निकासा गरेको थियो। अहिले प्रदेशहरूका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त बजेट पर्याप्त नभएको, प्रदेशमा पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी नभएकोे र ठूला सडक निर्माणमा विज्ञता नरहेको बताउँदै ती संरचना बनाइदिन संघीय सरकारलाई नै आग्रह गरिरहेका छन्।
संघीय सरकारले आफूलाई दिन चाहेका परियोजना बनाउन पनि उनीहरूले केन्द्रलाई नै गुहारिरहेका छन्। प्रदेश-३ को सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै थानकोट-चित्लाङ खण्डको गणेशमान सिंह मार्ग बनाइदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सुरुङ बनाउनुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई गुहारेको हो।
यस्तै, संघीय सरकारले प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको खुटिया-दिपायल सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफूले बनाउन नसक्ने बताउँदै केन्द्रतिरै पन्छाइरहेको छ।
सडक विभागका अधिकारीहरू प्रदेश सरकारले आफूलाई सरकारको रूपमा स्वीकार्न नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन्। एक अधिकारी भन्छन्, “प्रदेश सरकारले आफूलाई केन्द्रको कार्यालयको रूपमा बुझेका छन्। केन्द्रले बजेट दिने र काम गर्ने भन्ने किसिमको सोचाइ छ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणाधीन सेती लोकमार्ग र महाकाली करिडोर मात्रै संघीय सरकारले बनाउन लागेकामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बोहरा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। “राजस्व संकलन गर्दा सबै अधिकार संघीय सरकारको भन्ने र विकासका काम गर्दा प्रदेशले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न सकेन भनेर हुँदैन,” उनी भन्छन्, “प्रदेश सरकार राजस्वका आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन गर्न प्रतिबद्ध छ तर संघीय सरकारले पनि कामको आधारमा राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्छ।”
संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अधिकारी संघीय सरकारले बजेट सहयोग गर्दै प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन चाहेकाले त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने सुझाउँछन्। “संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार बलियो हुनैपर्छ,” उनी भन्छन्, “स्थानीय तहमा विगतदेखि नै पूर्वाधार विकासको अनुभव रहेकाले वर्गीकरणपछि प्रदेश तहमा पनि सडक निर्माणले गति लिनेमा शंका छैन।”
-1731138364.jpg)
