HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने
संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने
हिमालखबर
अध्यादेश ल्याएपछि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अलग हुने भएका छन्।
सरकार नै मान्दैन अदालतको फैसला
सरकार नै मान्दैन अदालतको फैसला
सरकारले बेवास्ता गर्दा अदालतका एक चौथाइ फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
कुलमानलाई रोक्न माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
कुलमानलाई रोक्न माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै घिसिङले कामकाज गर्न पाउने भएका छन्।
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश सर्वोच्चको आदेशको प्रतिकूल
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश सर्वोच्चको आदेशको प्रतिकूल प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश दुई महीनाअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको प्रतिकूल छ।
आगो लगाएर श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा २६ वर्षीय युवकलाई आजीवन कैद
आगो लगाएर श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा २६ वर्षीय युवकलाई आजीवन कैद आगो लगाएर श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा सिराहाका एक युवकलाई आजीवन कैद सजाय सुनाइएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई घरमै खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश
ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई घरमै खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिलाई घरमै खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
१६ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ 
१६ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ  हत्याको अभियोग लागेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले १६ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। 
आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ के हो?
आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ के हो? फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पु¥याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमाथि तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका जसपा सांसदलाई तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, मुख्यमन्त्री पोखरेल अप्ठ्यारोमा
लुम्बिनी प्रदेशका जसपा सांसदलाई तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, मुख्यमन्त्री पोखरेल अप्ठ्यारोमा सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पदमुक्त गरेका तीन जना सांसदलाई तत्काल अन्तरिम आदेशद्वारा बहाली गर्न अस्वीकार गरेको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत : प्रधानन्यायाधीश जबरा
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत : प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन्।
‘अदालतले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भनेको होइन’
‘अदालतले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भनेको होइन’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने फैसला नगरेको बताएका छन्।
माओवादीका चार पूर्वसांसदलाई सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
माओवादीका चार पूर्वसांसदलाई सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार जना पूर्वसांसदको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशका चार सांसद पदमुक्त
फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशका चार सांसद पदमुक्त फ्लोर क्रस गर्ने नेकपा (एमाले)का कर्णाली प्रदेश सभाका चार सदस्य पदमुक्त भएका छन्। उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
माओवादी पूर्वसांसदको निवेदन न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा
माओवादी पूर्वसांसदको निवेदन न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा माओवादीका पूर्वसांसदको निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा तोकिएको छ।
माओवादी पूर्वसांसदको निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’मा
माओवादी पूर्वसांसदको निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’मा
हिमालखबर
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार जना पूर्वसांसदले दिएको निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन।
माओवादीका पूर्वसांसदको निवेदन न्यायाधीश कार्कीको इजलासमा
माओवादीका पूर्वसांसदको निवेदन न्यायाधीश कार्कीको इजलासमा
नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पूर्वसांसदको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
पूर्वसभामुख महराले उच्च अदालतबाट पनि पाए सफाइ
पूर्वसभामुख महराले उच्च अदालतबाट पनि पाए सफाइ
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन्।
ठाकुरको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
ठाकुरको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै निर्वाचन आयोगलाई जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन बाटो खुलेको छ।
ठाकुरको निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा
ठाकुरको निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ तोकिएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छिन्। 
पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश
पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
धमाधम छुट्दै बन्दाबन्दीको सबभन्दा ठूलो ‘पोचिङ’का अभियुक्त
धमाधम छुट्दै बन्दाबन्दीको सबभन्दा ठूलो ‘पोचिङ’का अभियुक्त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा करीब साढे तीन वर्षको ‘जिरो पोचिङ’ लाई तोड्दै बन्दाबन्दीमा लोपोन्मुख एकसिंगे गैंडाको शिकार गरी खाग बेच्ने कार्यमा संलग्न भएकाहरू अदालतको एकपछि अर्को आदेशले छुटिरहेका छन्।
चन्द समूहका नेता वलीलाई छाड्न सर्वोच्चको आदेश
चन्द समूहका नेता वलीलाई छाड्न सर्वोच्चको आदेश नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका गच्छदार धरौटीमा रिहा 
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका गच्छदार धरौटीमा रिहा  नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। 
कालीगण्डकी नदीको पथान्तर रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
कालीगण्डकी नदीको पथान्तर रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका यी ‘अब्बल फैसला’
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका यी ‘अब्बल फैसला’ प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी फैसला लेखेर चर्चामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यसअघि पनि संवैधानिक कानूनको विधिशास्त्र विकासमा योगदान पुग्ने थुप्रै फैसला लेखेका छन्।
संविधानलाई थप विकसित गर्ने सर्वोच्चको ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला
संविधानलाई थप विकसित गर्ने सर्वोच्चको ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला मार्फत संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानको आदर्श तथा मूल्य–मान्यता जस्ता विषयमा गहकिलो व्याख्या गरेको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानमाथि जालझेलः सर्वोच्च 
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानमाथि जालझेलः सर्वोच्च  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानमाथिको जालझेल र धोखाधडी भएको बताएको छ।
सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सक्छन् : सर्वोच्च अदालत
सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सक्छन् : सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका अन्तिम आदेशमा प्रतिनिधि सभाको अधिकारको व्याख्या गरिएको छ।