‘हिन्दूत्वको बहानामा भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन’

‘सामान्य अवस्थामा केही समस्या छैन, जब जब नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व अभ्यास गर्न खोज्छ, त्यो वेलामा भारतले सुगौली सन्धिको कुरा उठाई अड्को थाप्छ।’

नेपाली राजनीतिका चर्चित ‘खेलाडी’ कमल थापाको हालसालै बजारमा आएको पुस्तक हो, नाकाबन्दी र भूराजनीति : कूटनीतिमा मेरो अनुभव र अनुभूति। २०४६ सालको परिवर्तनपछि तीन पटक परराष्ट्रमन्त्री बनेका थापाले भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली राजनीतिमा पारेको प्रभाव र असरलाई पुस्तकमा उजागर गरेका छन्। सबैले सुन्दै आएको तर लिखत रूपमा नआएका नेपाली शीर्ष नेतृत्वले भारतीय संस्थापनसँग गरेका कतिपय गोप्य वाचालाई पनि थापाले सदृश्य वर्णन गरिदिएका छन्।

त्यस्तै, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा विमति राखी संविधानसभामा मतदान गर्ने दलका प्रमुख थापाले कसरी आफूले नमानेको संविधानको प्रवर्द्धन गर्दै कूटनीतिक मञ्चमा कौशल देखाए, किताबमा लिपिबद्ध गरेका छन्। आफूलाई राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञका रूपमा चिनाउन चाहने थापा भारतीय सत्ताधारी दलको बौद्धिक ‘ब्याकअप’ राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जस्ता हिन्दूत्ववादी संस्थाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन गरिरहेको प्रयत्नलाई खतरनाक रूपमा व्याख्या गर्छन्।

हिन्दू राष्ट्रका लागि लड्दै आएका थापा नेपालमा आरएसएसको सक्रियतालाई नकार्दै भन्छन्, “हिन्दूत्वको नाममा हुने भारतीय हस्तक्षेपको समर्थन गर्न सकिंदैन। किनकि, आरएसएसको यस्तो अभीष्ट हाम्रो स्वाधीनताका निम्ति प्रत्युत्पादक छ।” किताबमा उठाएका नवीन र विवादास्पद विषयसँगै नेपाल-भारत सम्बन्ध, कूटनीति, भूराजनीति लगायत विषयमा केन्द्रित भएर थापासँग हिमालखबरका लागि जेबी पुन मगरले गरेको कुराकानी :

शुरूआतमा समसामयिक घटनाक्रमलाई जोड्न अलिकति किताबकै कुरा उद्धृत गरौं‌। तपाईं २०७३ सालमा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका पुगी समकक्षी जोन केरीलाई भर्खर जारी भएको नेपालको संविधानका महत्त्वपूर्ण विशेषता सुनाउनुहुन्छ। पहिलो संविधानमा उल्लेख ‘समावेशी र समानुपातिक’ व्यवस्था विश्वका कतिपय संविधानभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील रहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ। उदाहरण नै दिएर भन्नुहुन्छ, ‘अहिले नेपालमा चार प्रमुख संवैधानिक पदमध्ये दुई वटामा त महिला नै छन्- एक राष्ट्रपति र दोस्रो प्रधानन्यायाधीश।’

त्यसैगरी, राष्ट्रपति बाराक ओबामाका दक्षिणएशिया मामिलाका वरिष्ठ महानिर्देशकले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको टिप्पणी गरेपछि जवाफमा तपाईंले अरू वेला झैं ‘नेपालले छिमेकी देश चीनको समृद्धिबाट फाइदा उठाउन खोजेको मात्र हो। प्रभाव होइन’ भन्ने जवाफ फर्काउनुहुन्छ। साथै, अमेरिकाले नेपाललाई अन्य कुनै देशको आँखाबाट हेर्न उपयुक्त नहुने भन्दै कूटनीतिक भाषामा ‘भारत मार्फत नभई सीधै डिल गर्न’ सुझाव पनि दिनुहुन्छ।

यस्तो कुरा त्यस्तो वेला उठाउनुहुन्छ, जति वेला नेपालमा नाकाबन्दी गरी त्यसलाई वैधानिक आवरण पहिर्‍याउन भारतले विश्वमञ्चलाई उपयोग गरिरहेको हुन्छ। तपाईंले प्रजातन्त्रको संवाहक र विश्व महाशक्ति भन्दै अमेरिकासँग आर्थिक र नैतिक सहयोगको माग गर्नुहुन्छ। यो भयो किताबमा उल्लेख भएको कुरा।

नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा तपाईं अमेरिका पुगेको आठ वर्षपछि आज त्यहाँको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा महिलाद्वेषी, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, आप्रवासी विरोधी र चीनलाई विश्वबाट एक्ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने भनिएका डोनल्ड ट्रम्पले दोस्रो पटक चुनाव जितेका छन्। ट्रम्पको पुनरागमनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केकस्तो असर पर्ने ठान्नुभएको छ?

म पहिला जोन केरीसँगको भेटलाई अलिकता प्रस्ट पार्न चाहन्छु। संविधान निर्माण भइसकेपछि अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा हामी सरकारमा गएका थियौं। जुन विचार र मान्यता मैले बोकेर हिंडेको छु, त्यसले हामीलाई सरकारमा जान अनुमति दिन्थेन। तर मुलुकको एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सरकारमा गयौं।

त्यति वेला भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाइरहेको थियो। मधेशमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको थियो। पूर्वी तराई र पहाडमा पृथक्‌तावादी हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न थिए। देश नै विखण्डनमा जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारमा गएका हौं।

सरकारमा सहभागी भइसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री मात्र नभई त्यति वेला म संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री समेत थिएँ। मेरो जिम्मेवारी संविधानबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनु पनि थियो। त्यति वेला विचित्र किसिमको अवस्था थियो। एकातिर संविधान निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा विपक्षमा मत हाल्ने म र मेरो पार्टीका २५ जना सांसद मात्र थियौं। अर्कातर्फ मैले संविधानलाई बचाउ गरेर जानुपर्ने स्थिति थियो। त्यस क्रममा मैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्ट रूपमा बोलेको छु।

मैले भनेको छु, ‘मेरो पार्टीले यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरेको छ, किनभने मेरा मूलभूत मान्यताहरू यसमा समावेश भएको छैन। तर दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट यो संविधान पारित भएपछि प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हामीले संविधान स्वीकार गर्‍यौं, आलोचनात्मक समर्थन गर्‍यौं। मेरा असहमतिका बावजूद यो संविधानमा जुन समानुपातिक र समावेशी मान्यताहरू स्थापित भएका छन्, यी विश्वका अन्य कतिपय मुलुकका संविधानमा भएका प्रावधानभन्दा बढी अग्रगामी र प्रगतिशील छन्।’

मैले संविधान सम्बन्धी त्यसरी प्रमाण सहित बोलेका भनाइलाई विश्व समुदायले उच्च प्रशंसा गरेको मेरो अनुभव छ।

दोस्रो, खासगरी पश्चिमा मुलुकहरू र भारतमा पनि नेपालमा चीनको प्रभाव व्यापक भएको अनुभूति छ। उनीहरू त्यसबारे आधिकारिक धारणा बुझ्न चाहन्छन्। नाकाबन्दीको वेला म पटक पटक दिल्ली गएँ। दिल्लीको बौद्धिक समुदायमा मात्र होइन, आमजनमानसमा पनि नेपालमा चिनियाँको प्रभाव व्यापक रूपमा बढेर गएको र छ्यापछ्याप्ती चिनियाँहरू फैलिएका छन् भन्ने आशंका थियो।

त्यसलाई मैले निराकरण गर्ने प्रयास गर्दै आएँ। उनीहरूलाई भने, ‘हो, २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजसंस्था पाखा लागिसकेपछि चिनियाँहरूले विश्वासिलो संस्था फेला पारेका छैनन्। त्यस्तो संस्था खोज्ने प्रयासमा उनीहरूको सक्रियता पहिलेको भन्दा बढेको छ। तर नेपाल परम्परागत रूपमा अवलम्बन गर्दै आइरहेको असलंग्न परराष्ट्र नीति बमोजिम भारत र चीन दुवैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न र नेपाली भूमि कुनै पनि अर्काे देशका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा अटल छ। अरू कसैको स्वार्थमा आघात नपुगोस् भन्ने चाहन्छ।’

तेस्रो, अहिलेको जो बाइडेन प्रशासनको जुन नीति छ, त्यसका मूलभूत मान्यता विपरीत डोनल्ड ट्रम्पको परराष्ट्र नीति छ। उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा जसरी विश्व राजनीतिमा फरक दृष्टिकोण राख्ने प्रयास गरे, अहिले पनि उनले ती कुरालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। चाहे त्यो नेटोको सम्बन्धमा होस्, चाहे त्यो चीनको सम्बन्धमा होस्, चाहे त्यो मध्यपूर्वी देशको सम्बन्धमा होस्।

भारत सम्बन्धमा पनि ट्रम्पले फरक दृष्टिकोण राखेका छन्। त्यो फरक दृष्टिकोण कार्यान्वयनमा आउँदा स्वाभाविक रूपले हामीलाई पनि केही न केही प्रभाव पर्छ। यद्यपि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई त्यति प्रभाव पर्ने सम्भावना देख्दिनँ। दैनन्दिन व्यवसायमा त्यसले खासै केही असर गर्दैन।

लेखक कमल थापा। तस्वीरहरू : सुमन नेपाली/हिमालखबर

ट्रम्पले रूस-युक्रेन युद्ध चाँडै अन्त्य गर्छु भनेका छन्। त्यो अन्त्य भयो भने स्वाभाविक रूपले नेपाललाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्व बन्द भयो भने पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ।

हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले नेपाललाई भारतको चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ, त्यो ट्रम्पको पालामा अझ बढी थियो। चीन र भारतको बीचमा भएका कारण ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा पुनरागमनले नेपालमा त्यसको असर पक्कै पर्छ। त्यसले कुन रूप लिन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र भारतसँगको मित्रताका कारण त्यसको प्रभाव हामीकहाँ पर्छ।

नेपालमा अमेरिकाको सामरिक स्वार्थ छिपेको छैन। विश्व महाशक्तिको सिंहासन खोस्न चीनले गरिरहेको आक्रामक नीतिसँग जुध्न अमेरिकाले लामो समयदेखि ‘ट्रेड वार’ नै चलाइरहेको छ। हङकङ र ताइवानमा आमनेसामने भइसके। एमसीसीपछि नेपालमा यी दुई महाशक्तिबीच चलेको ‘प्रोक्सी वार’ हामीले भोगिसकेका छौं।

यस्तो अवस्थामा चीनको कट्टर विरोधी छवि भएका ट्रम्प र उनी जस्तै चारित्रिक विशेषता बोकेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार जसले नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको भन्दै खुलेर विरोध जनाइरहेको छ। मिलेर आउँदा त्यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा पनि पक्कै असर पार्ला नि, हैन र?

ट्रम्पको विगतको नीति र अहिले उनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष युद्धको पक्षमा देखिंदैनन्। उनले विगतमा पनि जहाँ जहाँ अमेरिकाको संलग्नता थियो, त्यसलाई हटाउँदै गए। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्काए। नेटोमा अमेरिकाको भूमिका कम गर्दै लगे।

त्यो पृष्ठभूमिमा ट्रम्पको चीनसँग पनि हुने व्यापारिक युद्ध नै हो। चीनले यो बुझिसकेको छ। यदि अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनमा ६० प्रतिशत कर लगायो भने पनि चीन तयारी अवस्थामै छ। त्यसैले चीनलाई त्यति धेरै फरक पर्दैन। त्यसको सकारात्मक प्रभाव हामीकहाँ पनि हुन्छ।

हाम्रोमा निकै चर्चामा आउने ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ ट्रम्पको पालामा पनि निरन्तरता थियो। अमेरिकाले एमसीसी शुरू गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने वेलामा ट्रम्प प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। चीनलाई घेर्ने क्रममा अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक देशहरूसँग बढी महत्त्व दिएर काम गर्ने सम्भावना छ। त्यस क्रममा भारतसँगको अमेरिकाको दोस्ती पनि बढ्छ होला। मोदी र ट्रम्पबीच ‘पर्सनल केमेस्ट्री’ पनि केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ।

अर्को, विश्व राजनीतिमा केही प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। चाहे अमेरिकामा ट्रम्पको उदयको कुरा गर्नुहोस्, भारतमा मोदीको उदय भन्नुहोस्, रूसमा भ्लादमिर पुटिनको उदयको कुरा गर्नुहोस्, टर्कीमै हेर्नुहोस्। यो एकै प्रकारको प्रवृत्ति हो। अब उनीहरूबीच केही समझदारी हुन्छ। त्यसले नेपाललाई त्यति ठूलो असर पार्छ जस्तो त लाग्दैन, तर अमेरिकाको साथ पाएपछि मोदीले नेपाललाई पेल्ने हो कि दुःख दिने हो कि? नेपालभित्रका अस्थिरतावादी शक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने हो कि? यस्तो सम्भावना देखिन्छ।

किनभने अहिलेको संविधान, राजनीतिक व्यवस्था र नेपालका खासगरी साम्यवादी दलहरूप्रति मोदीको धारणा सकारात्मक छैन, उत्साहजनक छैन। तेस्रो पटक चुनाव जितेर आएपछि मोदीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण अत्यन्त उदासीन देखिन्छ। उनले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ। त्यसकारण हामी सावधान चाहिं हुनुपर्छ।

तपाईंले भूराजनीति र सामरिक स्वार्थका कारण भारतले नेपालमाथि बारम्बार नाकाबन्दी लगाउँदै आएको लेख्नुभएको छ। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि भारतले ‘नोटिस’ मा लिएको भन्दै असोज ६ गतेबाट नाकाबन्दी लगाउनुका पछाडि भारतको रणनीतिक स्वार्थ रहेको तराईका २२ जिल्लालाई एउटै स्वायत्त मधेश प्रदेश बनाउन नपाएको झोक थियो भन्ने गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ।

तर त्यति वेला आन्दोलन गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलले मधेशीमाथि राज्य दमन भएकाले सिमानामा गई आन्दोलन गरेकाले यातायात अवरुद्ध भएको भन्दै आएका छन्। भारतले पनि मधेशी मुद्दा सम्बोधन नभएका कारण सिमानामा आन्दोलन चर्किएकाले सुरक्षाका कारण आवागमन अवरुद्ध भएको तर्क गर्दै आएको छ। ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ मा भारतको सामरिक स्वार्थ खासमा के हो, जुन नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म ओर्लियो?

भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा केही तात्कालिक कारण विद्यमान देखिन्छन्। तर ती तात्कालिक कारणको पछाडिको मूल कारण चाहिं अर्कै देखिन्छ। त्यो हो, भूराजनीति, भारतसँग विभिन्न विषय र खासगरी सामरिक सुरक्षाको विषयमा हाम्रो अवधारणागत भिन्नता। त्यही मूल कारणले उपकारणहरू जन्माएको छ। जबसम्म हामीले मूल कारणलाई सम्बोधन गर्दैनौं, तबसम्म यो दोहोरिरहन सक्छ। हामीले नेपालको कूटनीति र परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्दा यो विषयलाई ध्यान दिएका छैनौं भन्ने मेरो किताबको मान्यता हो। त्यसलाई मैले कति प्रस्ट पारेको छु वा छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो अन्तर्मनले त्यही कुरा भन्छ।

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति यस्तो छ, एकातर्फ चीन, अर्कातर्फ भारत। दुवैका बीचमा प्रतिस्पर्धा छ। दुवै विश्वको महाशक्ति बन्ने होडमा छन्। स्वाभाविक रूपले उनीहरूको स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा छिमेकीसँगको सम्बन्धले धेरै ठूलो असर गर्छ। त्यो कुरा दुवैले हेरिरहेका छन्। बरु हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिइराखेका छैनौं। हामी बढी उडन्ते र हावादारी कुरामा विश्वास गर्छौं। भूराजनीतिक धरातलीय यथार्थ बुझ्दैनौं र कहिले दुई देशबीच पुल बन्ने कुरा गर्छौं, कहिले ‘डायनामाइट’ बन्ने कुरा गर्छौं।

नेपाल र भारतको कुरा गर्दा इतिहासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। घोषित सम्झौता नगरे पनि खासगरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि अन्तिम राणाशासनकाल (२००७ साल)सम्म नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध भनेको ब्रिटिश साम्राज्यसँगको रणनीतिक सहकार्य हो। त्यस बमोजिम नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलामा तत्कालीन भारतको तीव्र प्रभाव थियो। जहाँ जहाँ बेलायती जान्थे, त्यहाँ त्यहाँ हाम्रा सैनिक पनि लड्न जान्थे। हामीले आन्तरिक विप्लव दमनमा पनि ब्रिटिश साम्राज्यलाई सहयोग गरेका थियौं।

त्यो पृष्ठभूमिमा जब सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतका नेताहरूले पण्डित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वमा करीब करीब ब्रिटिश साम्राज्यकै नीतिलाई निरन्तरता दिन खोजे। उनीहरूले हिमाली राज्यहरू नेपाल, भूटान, काश्मीर र सिक्किमलाई भारतको प्रभाव क्षेत्र ठाने। नेहरूले संसद्‌मै भने, “हाम्रो उत्तरी सीमा हिमाल हो।” त्यो मानसिकतामा उनीहरूले काम गरे।

उनीहरूको मानसिकतामा अहिले पनि उत्तरी नाका भनेको हिमालय शृंखला हो भन्ने छ। सन् १९४७ अघिसम्म त्यस्तै थियो। उनीहरूले त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहे। जसको फलस्वरूप सन् १९५० को सन्धि गरियो। यो सन्धिले कता कता त्यो मानसिकतालाई निरन्तरता दिन खोजेको छ। लिखत रूपमै त्यो मानसिकता अझै हावी छ।

नेपालको स्वतन्त्र पहिचान निर्माण गर्ने राजा महेन्द्रको उदयपछि भारतीय स्वार्थ बाझिन गयो। त्यो अहिले पनि निरन्तर छ। ससाना घटना आइलाग्नासाथ त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ। यो मूल कारण हो भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। नाकाबन्दी पनि त्यसरी नै आएको देखिन्छ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो, असोज ६ गतेदेखि कडा नाकाबन्दी शुरू गरियो। नाकाबन्दीको प्रक्रिया त त्यस अगाडि नै शुरू भइसकेको थियो। नाकाबन्दीबारे मधेशकेन्द्रित दलहरू र भारतीय संस्थापन पक्षको एउटै किसिमको ‘न्यारेटिभ’ थियो। भारतले ‘नाकाबन्दी लगाएको छैन, यो त मधेशमा भएको आन्दोलनका कारण यातायात अवरुद्ध र आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको हो’ भन्ने भाष्य तयार गरिएको थियो। मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि ‘यो हामीले नै गरेका हौं, भारतले नाकाबन्दी लगाएकै छैन’ भनेर बचाउ गर्थे।

kamal thapa (4).jpg

नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा कहिल्यै भारतीय नाकाबन्दी भन्ने शब्द प्रयोग गरेन। कांग्रेसले पनि अवरोधको कुरा गरिरह्यो।

भारतीयहरू नाकाबन्दी शब्द प्रयोग गर्नै चाहँदैनन्। मलाई त मोदीले ‘थ्रेट’ गर्ने भाषामा भनेका छन्, “नाकाबन्दी कस्तो हुन्छ देखाइदिऊँ?”

हामीले जसरी नाकाबन्दी भनेर प्रचार गर्‍यौं, त्यसबाट उनीहरूलाई रिस उठिरहेको थियो। त्यसैले मोदीले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए।

पटक पटक भारत गई प्रमाण सहित उनीहरूका कर्मचारीका अघिल्तिर प्रस्ट रूपमा आफ्नो पक्ष राखेको थिएँ। मैले ‘मधेशकेन्द्रित दलहरूले आन्दोलन गरिराखेका छन्, त्यसको मुख्य प्रभाव रक्सौल नाकामा छ। अरू नाकामा त्यति प्रभाव नै छैन। तर तिमीहरू सीमाभन्दा २०० किमी पर रहेको इन्धन डिपोमा ५-६ दिनदेखि लाइन लागेर बसेका हाम्रा ट्यांकरलाई किन तेल दिंदैनौं? तिमीहरूले दैनिक कति सामान उता पठायौं, कति यता आयो? हामीसँग सबै तथ्यांक छ’ भन्दै देखाएपछि उनीहरू नाजवाफ हुन्थे। त्यति वेला जुन किसिमले कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्‍यौं, त्यसको त्यति चर्चा नभएपछि यो किताब निकाल्नुपरेको हो।

त्यति सजिलोसँग नाकाबन्दी अन्त्य भएको हैन। त्यसका निम्ति नेपालभित्र एउटा सशक्त जनमत तयार गर्ने, आन्दोलनकारी दलहरूको आन्दोलनलाई शिथिल बनाउँदै लिएर जाने, भारतभित्रका प्रतिपक्ष, मिडिया र सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई लिएर जनमत तयार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा कसरी आफ्नो कुराहरू अगाडि बढाउने र भारतलाई दबाब दिने भन्ने समष्टिगत रणनीति सहित दबाब दियौं। त्यसपछि बल्ल ‘यो नाकाबन्दी प्रत्युत्पादक छ र हामीले गलत निर्णय गरेका रहेछौं’ भनेर भारत ‘रियलाइज’ गर्न बाध्य भएको हो।

भारतले घोषणा गरेर नाकाबन्दी लगाएको थिएन र हटाउँदा पनि घोषणा गरेन। जब मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपले चारबुँदे निर्णय गर्‍यौं, त्यो भारतका निम्ति ‘फेससेभिङ’ भयो। यद्यपि त्यति वेला मधेशको आन्दोलन समाप्त पार्न भारतको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ ल्याएर कमल थापाले काम गर्‍यो भनियो। मलाई त्यो आरोपको चिन्ता छैन, किनकि मैले राष्ट्रको हितमा काम गरें। राष्ट्रहित विपरीत काम गरिनँ। त्यो निर्णय सर्वदलीय सहमतिबाट गरेका थियौं।

शुरूमा मधेशवादी दलहरूको माग सिंगो तराईलाई एउटै स्वायत्त प्रदेश बनाउने नै हो। यो मागको शुरूआत २०६३ सालको मधेश आन्दोलनबाट भयो। पछि त्यसलाई गिरिजाबाबु (तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला)ले सम्झौता गरेर यतिउति नभनीकन स्वायत्त मधेश प्रदेश बनाउने सम्झौता गर्नुभयो र अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई संस्थागत गरिदिनुभयो। त्यही कुरालाई उनीहरूले मुद्दा बनाए, २०७२ सालको संविधानको पूर्व सन्ध्यामा।

पछि वार्ता हुँदै जाँदा र मधेशमा भएका अन्य राजनीतिक दलहरूको दबाब र प्रभाव बढ्दै जाँदा दुई प्रदेश बनाउने कुरामा मधेशकेन्द्रित दलहरू तयार भए। तर त्यसको सीमांकनमा विवाद भयो। शुरूआतमा मधेशवादी दलले जे माग उठाएका थिए, नाकाबन्दी लगाउने वेलामा भारतले पनि त्यही माग उठाइदियो।

त्यसलाई मैले इतिहाससँग जोडेर हेरेको छु। जब सन् १९७५ मा भारतले जासूसी संस्था ‘रअ’ को सहयोगमा सिक्किमलाई आफूमा विलय गरायो, त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले ‘रअ’ का प्रमुख आरएन काओलाई बोलाई आफ्ना प्रमुख सचिव पीएन हक्सरको रोहबरमा ‘अब तिम्रो लक्ष्य नेपाल हो’ भनेकी थिइन्। त्यसको पुष्टि बीपी कोइरालाको नेपाल आगमनले गर्छ। उनले केही संकेत पाउँछन्। बीपीले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, ‘सिक्किमलाई गाभ्यो। पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर बाङ्लादेश बनायो। त्यसपछि नेपालमाथि पनि उनीहरूको कुदृष्टि रहेको जानकारी पाएपछि देश जोगाउन म राजासँग मिलेर जान्छु भनी नेपाल फर्किएँ।’

इन्दिरा गान्धीले ‘रअ’ लाई दिएको निर्देशन अहिले सार्वजनिक भएका किताबहरूमा पनि उल्लेख छ। यो कुरा त्यति वेला हामीलाई थाहा थिएन, तर अहिले आधिकारिक व्यक्तिहरूबाटै बाहिर आइरहेका छन्। संयोगवश सिक्किम विलय गराएको केही समयपछि भारतमा आपत्‌काल लाग्यो। इन्दिरा गान्धी हारिन् र कमजोर बनिन्। त्यसपछि यो प्राथमिकता हराएर गयो।

नाकाबन्दी पछाडि भारतको आन्तरिक कारण के थियो? आउने १० वर्षपछि थाहा होला। तर अहिलेको अवस्थामा तराईमा जुन ढंगले स्वायत्त प्रदेश बनाउन सशस्त्र विद्रोहको संकेत देखियो, त्यो पृष्ठभूमिमा आन्दोलन गरियो, त्यहाँ स्वतन्त्र मधेशको नारा दिने शक्तिको उदय भयो, ती सबै विखण्डनकारी सोचको उपज हो भन्ने मेरो विश्लेषण हो।

मैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘मधेशको मुद्दा हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, हामी बसेर हल गर्छौं’ भन्दा उहाँले ‘कति समय लाग्छ’ भन्नुभयो। मैले ‘करीब तीन महीना जति लाग्ला’ भनें।

मोदीले फेरि प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरूलाई मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुनलाई समय लाग्दैन, रातारात हुन्छ, यसका निम्ति तीन महीना किन?’

त्यसपछि मैले प्रक्रियाको कुरा गरें। त्यस वेला मोदीले आफ्नो सबै कुरा नखुलाई भने, ‘तपाईंका नेताहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? तपाईंका नेताहरू मकहाँ आएर एउटा कुरा गर्छन्, गएर बिर्सन्छन्।’

मोदीले के विषय भनेर त मलाई भन्नुभएन। फर्किएर सर्वदलीय बैठक राखेपछि मलाई प्रस्ट भयो। एउटा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा रहेछ। अर्काे विषय चाहिं स्वायत्त मधेश प्रदेश।

हाम्रा नेतृत्वले पहाडी जिल्लाहरू नराखीकन पूर्व-पश्चिम गरी दुई वटा प्रदेश बनाउने सहमति गरेको झैं देखिन्छ। म संघीयताको विरोधी भईकन पनि यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, उनीहरूले जसरी भारतको कुरा नसुनी लुम्बनी प्रदेशमा पहाडका जिल्लाहरू जोडेर सीमांकन गरे, यसले विखण्डनकारीको सोचाइ पूरा हुन दिएन। त्यसले पनि भारतलाई आपत्ति भएको देखिन्छ।

एकातर्फ तपाईं नाकाबन्दीसँग भारतको रणनीतिक स्वार्थ ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को प्रसंग उठाउनुहुन्छ भने अर्कातर्फ भारतीय संस्थापनका थप असन्तुष्टिका कुरा पनि जोड्नुहन्छ। जस्तै- ‘आन्दोलनरत मधेशी दलहरूसँग वार्ता’ शीर्षकमा लेख्नुहुन्छ, ‘मधेशको समस्या भारतीय नाकाबन्दीको केवल बहाना मात्र थियो। वास्तवमा संविधान जारी नगर भन्दाभन्दै नेपालले अटेर गरेको, भारतको चाहना विपरीत केपी ओली नेतृत्वमा वामपन्थी बाहुल्यको सरकार गठन भएको, नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको, भारतको हित र स्वार्थलाई नेपालले बारम्बार उपेक्षा गरेको जस्ता कारणहरू देखाएर नेपाललाई घुँडा टेकाउने नियतले योजनाबद्ध रूपले भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो।’

यदि तथ्य यही हो भने तपाईंले सबैभन्दा बढी आस्था राख्ने राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गरिएको र तपाईंकै शब्दमा बहुसंख्यक हिन्दूको भावनालाई उपेक्षा गरेर धर्मनिरपेक्ष लेखिएको संविधान विरुद्ध त संविधानसभामा २५ सीट रहेको तपाईंको दल राप्रपा नेपालले नै मतदान गरेको थियो। तपाईंको दलले संघीयतालाई पनि मान्यता दिएको थिएन। त्यो हिसाबले त मोदी सरकारले संविधानलाई मान्यता नदिएर तपाईंकै मुद्दा स्थापना गर्न सघाउ पुर्‍याएनन् र? किन नाकाबन्दीको खुलेर विरोधमा उत्रिनुभयो? जबकि आन्दोलनकारी मधेशका नागरिक त अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बी नै थिए?

संघीयताको त होइन। मधेशकेन्द्रित आन्दोलन सँगसँगै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई जोडेर राष्ट्रिय आन्दोलनका रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मलाई नआएको होइन। मैले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरें। भारतले त्यस वेला हामीलाई दिएको दबाब एकातिर मधेशकेन्द्रित दलहरूका मुद्दालाई स्थापित गर्न थियो भने अर्काे परोक्ष रूपमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा थियो। गणतन्त्रको पक्षमा उनीहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन। त्यो स्थितिमा हामी हाम फालेर जाने अवस्था पनि थिएन।

जेजस्तो भए पनि संविधानसभाको चुनाव त भएकै हो। हामीले पनि भाग लिएका हौं। संविधानसभाको परिणामलाई स्विकारेर संविधानसभामा गएका पनि हौं। त्यहाँ बसेर हामीले अजेन्डा स्थापित गर्न निरन्तर रूपमा प्रयास गरेका पनि हौं। तर संख्याको कमीले गर्दा सकेनौं। ‘रुल्स अफ गेम’ लाई मानेर प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अनि आफू पराजित भएपछि खेलको परिणामलाई ‘म स्विकार्दिनँ’ भन्नु त नैतिकताले सुहाउने कुरा होइन। त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता पनि होइन। त्यसकारण प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानलाई स्वीकार गर्ने र संविधानकै परिधिभित्रबाट आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यौं।

अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा, संविधानसभाले तयार गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदामा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र अपरिवर्तनीय हुनेछ भनेर लेखिएको थियो। त्यसलाई हूबहू पारित गर्नुपर्छ भन्ने बाबुराम भट्टराईज्यूको अध्यक्षतामा भएकोे समितिको प्रस्ताव थियो। त्यहाँ हामीले प्रतिवाद गर्‍यौं र मलाई यो भन्दाखेरि गौरवको अनुभव हुन्छ, मूलतः हाम्रै दबाबको कारणले त्यो दफा हटाइयो।

kamal thapa (7).jpg

राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वतन्त्रता जस्ता विषय बाहेक अन्य सबै (गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयता) दुईतिहाइले परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने लेखिसकेपछि, जनताको विश्वास प्राप्त भयो भने त्यो मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यो आधार तयार गरिसकेपछि म विद्रोहको बाटोमा जाने त? चाहे विदेशी शक्तिले उक्साएर होस्, चाहे आन्तरिक शक्तिले उक्साएर होस्, त्यो मेरा निम्ति सम्भव थिएन। त्यही कारणले मेरो चरित्रहत्या गर्ने प्रयाससम्म भयो। अहिले पनि म आफ्नो मान्यतामा प्रतिबद्ध छु।

म दोहोर्‍याउन चाहन्छु, यदि नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुने हो भने त्यो नेपाली जनताकै विश्वासबाट राजनीतिक दलहरूको सहभागिताबाट मात्रै हुनुपर्छ। विदेशी शक्तिले वा देशभित्र अस्थिरता सिर्जना गरेर सैनिक ‘कू’ बाट स्थापित गरियो भने त्यो टिकाउ हुँदैन। मेरो त्यो मान्यता भएकाले संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेर हिंडेको हुँ।

विपक्षमा मतदान गरे पनि संविधानको रक्षार्थ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निकै दौडधूप गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता जोगाउन यस्तो निर्णय लिएको भनेर पुस्तकमा लेख्नुभएको छ। ठाउँठाउँमा मधेश र पूर्वी पहाडमा छुट्टै राज्य माग गर्दै हिंसात्मक गतिविधि गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। के राज्यसँग त्यो आन्दोलन भारतको ‘ब्याकअप’ मा भएको सूचना थियो?

त्यति वेला पूर्वमा राई-लिम्बूको स्वायत्त क्षेत्रको आन्दोलन चलिरहेको थियो। पहाडमा त्यो आफ्नै ढंगबाट चलिरहेको थियो। त्यसमा बाह्य शक्तिको हात थियो कि थिएन, त्यसबारे जानकारी भएन। तर पूर्वी तराईमा चाहिं गोइत र ज्वालासिंह जस्ता शस्त्रधारी समूहले पृथक्‌तावादी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका थिए।

तपाईं नाकाबन्दी हटाउने प्रयत्नका लागि भारत भ्रमणमा गएको वेला मोदीले रिसाउँदै ‘नेपालका नेताहरू दिल्ली आएर वचन दिन्छन्, अनि काठमाडौं पुगेपछि बिर्सन्छन्, नेपालका नेताहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने?’ भनेको कुरा फर्किए लगत्तैको सर्वदलीय बैठकमा राख्नुहुन्छ। त्यति वेला अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भारतसँग कसले के वाचा गरेर आएको हो र? ती वाचा किन पूरा गर्न नसक्नुभएको हो?’ भन्दै प्रश्न उठाइदिएपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीको रोचक स्वीकारोक्तिलाई पुस्तकमा खुलासा गर्नुभएको छ। त्यसबारे अहिलेसम्म खण्डन नआएकाले तथ्य नै हो भन्ने देखिन्छ। त्यो दिनको घटना तपाईंकै मुखबाट सुन्न रोचक होला। सुनाउनुहुन्छ?

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटेर फर्किएपछि मैले दिल्लीमा भएका कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरें। उहाँले सर्वदलीय बैठक डाक्नुभयो। त्यसमा मधेशकेन्द्रित बाहेक सबै दलको उपस्थिति थियो। सर्वदलीय बैठकमा पनि मैले सबै कुरा ‘ब्रिफिङ’ गरिदिएँ। मोदीले नेपाली नेताबारे बोलेका कुरा पनि भनिदिएँ।

त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजीले नै त्यो कुरा उठाइदिनुभयो। उहाँले कुरा उठाइदिएपछि प्रचण्ड र देउवाजीले त आफूहरूले त्यहाँ गरेको वाचाबारे नलुकाईकन बताइदिनु नै भयो। तर त्यहाँ नेकपा (एमाले)का नेताहरूले भारतीय संस्थापनसँग कुनै वाचा गरे कि गरेनन्, थाहा हुन सकेन। एमालेका नेताहरू बोल्नुभएन।

एमालेबारे कहिलेकाहीं मलाई जिज्ञासा हुन्छ, किनकि त्यति वेला केपी ओली भारत गएको मलाई थाहा छैन, तर विद्या भण्डारी चाहिं जानुभएको थियो रे! संविधान निर्माणअघि विभिन्न राजनीतिक दललाई भारत बोलाइएकामा विद्या भण्डारी जानुभएको रहेछ। उहाँ राष्ट्रपति भइसक्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँसँग भारतमा के कुरा भएको थियो भनेर सोध्ने कुरा पनि भएन। तर व्यक्तिगत रूपमा विद्या भण्डारीजी हिन्दू राष्ट्रप्रति ‘सफ्ट’ व्यक्ति नै हो। पार्टीगत रूपमा केही वाचा गर्नुभयो/भएन, त्यो थाहा हुन सकेन। किनभने त्यति वेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूकै दिल्ली आवतजावत भइरहेको थियो।

संविधान संशोधन गरेर मधेशका माग सम्बोधन गरेपछि नाकाबन्दी हटेको र मधेशकेन्द्रित दलले पनि आन्दोलन रोकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। तर भाजपाको माउ संगठन आरएसएसको योजना बमोजिम नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने योजना त अझै पूरा भएको छैन। तपाईं पनि राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने भन्दै लागी नै रहनुभएको छ। भारतले अझै नेपालको संविधानलाई मान्यता दिएको छैन। के हिन्दू राष्ट्र बनाउनकै निम्ति भारतले संविधानलाई मान्यता नदिएको हो कि अरू पनि केही कारण छन्?

मेरो विचारमा संविधानलाई मान्यता नदिएको विचार गौण भइसक्यो। किनभने प्रकारान्तरले यो संविधानलाई भारतले एक प्रकारले समर्थन जनाइसकेको छ। पहिलो संशोधन गरी मधेशको मुद्दा सम्बोधन गरेपछि भारतले ‘अफिसियल स्टेटमेन्ट’ नै जारी गरेर संशोधनको स्वागत गरेको छ। त्यसपछि पनि व्यावहारिक रूपले सबै कुरा स्वीकार गर्दै आएकाले भारतले संविधानलाई मान्यता नदिएको कुरा गौण भएर गयो भन्ने मलाई लाग्छ।

तैपनि एउटा कुरा के हो भने, २०७७ सालमा केपी ओलीको पालामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत क्षेत्रहरू समेटेर बनाइएको नेपालको चुच्चे नक्शा, जसलाई संविधानमा समावेश गरियो, त्यसले भारतीयहरू नराम्रोसँग चिढिएका छन्। त्यसले पनि संविधानप्रति भारतीयहरूको सकारात्मक र उत्साहजनक दृष्टिकोण रहन्छ जस्तो लाग्दैन।

भारतीय जनता पार्टीको वैचारिक मार्गदर्शकका रूपमा आरएसएस रहेको छ। मैले पनि आरएसएसका गतिविधि नेपालमा बढ्दै गएको देखेको छु, सुनेको छु। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिंदालिंदै पनि रणनीतिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त होइन।

तपाईं एकातर्फ संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्दै त्यसका लागि लडिरहनुभएको छ भने अर्कातर्फ आरएसएसको नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउने अभियानलाई पनि बेठीक भनिरहनुभएको छ। यस्तो विमति किन?

आरएसएसले हिन्दूत्वलाई ‘प्रमोट’ गरे पनि उसका आफ्नै किसिमका स्वार्थ छन्। पहिलो, आरएसएस अखण्ड भारतमा विश्वास गर्छ। त्यो अखण्ड भारत परिभाषित छैन, यद्यपि भारतीय संसद्‌मा हालसालै राखिएको अखण्ड भारतको नक्शामा नेपालका केही भूभाग पनि समेटिएका छन्। आरएसएसका नेताहरूले पहिले पहिले जुन किसिमका विचार व्यक्त गरेका छन्, ती विवादास्पद छन्।

दोस्रो, नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस्, हिन्दूत्व नेपालको सामाजिक- सांस्कृतिक आधारको पहिचान बनोस् भनेर नैतिक समर्थन जनाउनु एउटा कुरा हो, तर प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेर आफ्ना गतिविधि बढाउँदै जाँदा त्यसले नेपालको बृहत्तर हित र स्वार्थ कुण्ठित हुन पुग्छ। सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा आउन सक्छ। किनभने हिन्दूत्वको बहानामा छिरेको भारतीय दबाब र हस्तक्षेप पनि हामीलाई स्वीकार्य छैन।

हामीलाई हिन्दू राष्ट्रका लागि समर्थन गरेको छ, त्यसैले भारतका सबै कुरा मान्दिनँ भन्ने त हुँदैन। उनीहरूले नैतिक समर्थन गर्न सक्छन्। विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारप्रति सबैको नैतिक समर्थन रहे जस्तो, सांस्कृतिक रूपमा कतिपय क्रिश्चियन मुलुकले क्रिश्चिनियाटीप्रति समर्थन जनाएका छन्। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होस् भनेर कुनै देशले वा संस्थाले सद्‌भाव प्रकट गर्छ भने त्यसलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ।

तर हिन्दू राष्ट्रका लागि नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा संगठन विस्तार गर्दै, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्दै हिंड्यो भने त्यसले नेपालको हितलाई कुण्ठित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हाम्रा निम्ति हितकर हुँदैन। जसरी क्रिश्चियानिटीको नाउँमा पश्चिमा मुलुकले नेपाललाई आफ्नो सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउन खोज्दै छन् भनेर आरोप लगाइरहेका छौं, त्यसैगरी हिन्दूत्वको नाउँमा अरू कुनै मुलुकले नेपाललाई सांस्कृतिक रूपले भए पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन चाहन्छ भने त्यो आपत्तिजनक हुन्छ।

भारतले अहिलेसम्म नेपालमाथि लगाएका चार वटा नाकाबन्दी (२०१९, २०२७, २०४५ र २०७२ साल)मध्ये पछिल्ला दुई वटामा तपाईं प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा जोडिनुहुन्छ। पछिल्लो नाकाबन्दीको त कुरा भयो, तर २०४५ सालमा भएको १५ महीने लामो नाकाबन्दी चाहिं पञ्चायत र राजतन्त्र हटाउन गरिएको भन्नुहुन्छ। त्यसका निम्ति नेपाली कांग्रेसलाई भारतको गोटीका रूपमा प्रयोग भएको अर्थ्याउनुभएको छ। तपाईंले गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि पनि त्यस्तो आरोप लगाउनुभएको छ। यो आरोपबारे पनि किताबमा उल्लेख छ, तर म तपाईंकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु।

मैले यो पुस्तकमा जति पनि कुरा लेखेको छु, ती सबै तथ्यमा आधारित छन्। आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा लेखेको छैन। मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेभोगेका विषयलाई किताबमा उल्लेख गरेको हुँ।

गिरिजाबाबुप्रति मेरो सम्मान छ र उहाँले पनि मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। राजसंस्थाबारे पनि शुरूमा गिरिजाबाबु सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो। ‘बेबी किङ’ को अवधारणालाई गिरिजाबाबुले अगाडि बढाउनुभएकै हो।

जहाँसम्म २०४५ सालको नाकाबन्दीको प्रश्न छ, कांग्रेस वा वाममोर्चाले आन्दोलन शुरू गर्नु अगावै नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि तयार भइरहेको थियो। त्यसका केही तात्कालिक कारण थिए।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीचको सम्बन्ध चिसिंदै गएको थियो। त्यस्तो वेला जब नेपालले चीनबाट हतियार किन्ने निर्णय गर्‍यो र हतियार आउन थाल्यो, त्यसपछि यो समस्या अझै जटिल बन्दै गयो। त्यो वेलाको नाकाबन्दी त २०७२ सालको नाकाबन्दीभन्दा पनि प्रस्ट र घोषणा गरेरै लगाइएको हो।

भारतले वाणिज्य र पारवहन सन्धिको म्याद सकियो, त्यसैले दुइटा बाहेक सबै नाका बन्द हुनेछ भनेर जुन औपचारिक पत्र पठाएको छ, त्यो नै नाकाबन्दीको घोषणा हो भन्छु म। त्यो बहाना मात्र थियो। किनकि त्यो सन्धि गर्नका लागि दुवै पक्षबीच कुराकानी भएर सचिवस्तरीय सहमति पनि भएको थियो। मन्त्री तहबाट मात्र हस्ताक्षर हुन बाँकी थियो। त्यसका निम्ति भारतीय मन्त्रीलाई बोलाइसकिएको थियो भने उनले ‘आउँछु’ पनि भनेका थिए। तर मन्त्री आउनुअघि नै यी सबै घट्नाक्रम बढ्दै गए।

kamal thapa (5).jpg

यसरी भारतसँगको सम्बन्ध चिसिंदै जाँदा कांग्रेस र कम्युनिस्ट लगायत पञ्चायत विरोधी शक्तिहरू ‘यो उपयुक्त मौका हो’ भनी संगठित रूपमा प्रस्तुत भए। आन्दोलनमा लागे। त्यो हाम्रो आन्तरिक विषय थियो। जसरी २००७ सालमा राणाविरोधी आन्दोलनलाई भारतको परोक्ष-प्रत्यक्ष सहयोग रह्यो, पछि गएर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा पनि भारतीय पक्षको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन थाल्यो।

त्यति वेलाका भारतीय सत्तारूढ दलका नेताहरूले काठमाडौं आएर पञ्चायत र राजाको विरुद्धमा उत्तेजक भाषण गरे। त्यसरी परिस्थति जटिल बन्दै गएको अवस्थामा हामीले भारतसँग वार्ता गर्न अनुनयविनय गर्‍यौं। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठायौं, तर उसले कुनै किसिमको ‘रेस्पोन्स’ गरेन।

त्यही बीचमा भारतमा चुनाव भयो। बीपी सिंहको सरकार आयो। सम्बन्ध सुधार हुन्छ कि भन्ने आश थियो, तर झन् चर्कन थाल्यो। त्यो वेलामा भारतीय सरकारका तर्फबाट समग्र विषयमा छलफल गर्न भनेर तत्कालीन विदेशसचिव एसके सिंह नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। जुन दिन सिंह नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो, त्यही दिन नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिनुभयो। त्यो आफैंमा शंकास्पद घटनाक्रम थियो। एसके सिंह भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश भनी एउटा मस्यौदा बोकेर आउनुभएको थियो।

राजा वीरेन्द्र राष्ट्रवादी हुन् भन्ने देखाउन नाकाबन्दीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको बखत भारतीय विदेशसचिव एसके सिंह नयाँ सन्धिको मस्यौदा बोकेर नेपाल आएको र त्यो मस्यौदा नेपालको सार्वभौमसत्ता नै धरापमा पर्ने खालको रहेकाले राजा वीरेन्द्र र उनका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले सहमति जनाएनन्, बरु दलहरूसँग सहमति गरेको घटना उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो मस्यौदाभित्र खासमा के के प्रावधान थिए, जसलाई पढेर वीरेन्द्रले ‘म नेपाली जनतासँग झुक्न तयार छु, तर नेपालको अस्तित्वमा आँच आउने काम हुन दिन्नँ’ भन्नुपर्‍यो? त्यसबारे किताबमा खुलस्त लेख्नुभएको छैन, खासमा त्यो मस्यौदामा के थियो, बताउन मिल्छ?

त्यो मस्यौदाको कपी अहिले पनि मसँग छ होला। त्यसमा सन् १९५० को सन्धिले गरेका व्यवस्था सुरक्षा, हतियार आपूर्ति लगायत दुई देशका नागरिकलाई गरिने व्यवहारका सम्बन्धमा करीब करीब सन् १९५० कै सन्धिलाई निरन्तरता दिने र त्यसका अतिरिक्त नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषय थिए। दुइटा दफा त मलाई अहिले पनि सम्झना छ। एउटा दफामा नेपालले कुनै तेस्रो मुलक वा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँग आर्थिक सहयोग लिंदा भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

दोस्रो, नेपालमा जति पनि आयोजनाका ठेक्कापट्टा हुन्छन्, पहिलो प्राथमिकता भारतीयलाई दिनुपर्ने र भारतीयले गर्न नसक्ने भएमा भारतको अहित नहुने गरी अन्यलाई दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो।

यदि राजाले त्यो मस्यौदामा राजी भई सम्झौता गर्ने हो भने ‘पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई हामी मत्थर पारिदिन्छौं’ भनी भारतीयतर्फबाट प्रस्ताव राखिएको थियो। तर राजा वीरेन्द्र त्यसका निम्ति तयार भएनन्। त्यो मस्यौदा नमान्ने अडान लिए। बरु दलसँग सहमति गरेर जान तयार भए।

अर्को, गिरिजाबाबुको कुरा, मैले प्रमाण सहित भनेको छु। हामीले सर्वदलीय सहमति गरी सन् १९५० को सन्धिलाई विस्थापित गरेर नयाँ सन्धिमा राखिने बुँदा सहितको प्रस्ताव भारतलाई दिएका थियौं। त्योे नेपालको परराष्ट्रसचिवले भारतको परराष्ट्रसचिवको कार्यालयमा गई ‘यो नेपालको प्रस्ताव हो’ भनेर दिएको दस्तावेज थियो। त्यसमा नेपालको सर्वदलीय सहमति थियो। तर त्यसलाई गिरिजाबाबुले भाँडिदिनुभयो। उहाँ भारतका लागि प्रयोग हुनुभयो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो।

नरेन्द्र मोदी नेपाल आएको वेला सोल्टी होटलमा आयोजित रात्रिभोजमा गरिजाबाबुले ‘तपाईंहरू १९५० को सन्धिमा के राख्न चाहनुहुन्छ, लिएर आउनोस्, म गर्न तयार छु’ भन्नुभएको थियो।

उनीहरू आएर एउटा कुरा गर्छन्, अनि नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई ‘यो कुरा हुन नदेऊ है’ भन्दै उचाल्छन्। केही समयअघि एक जना भारतीय विद्वान्‌ले अन्तर्वार्तामा ‘नेपालमा हामीले नेपाली कांग्रेस जस्ता ऐसेटलाई प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुपर्छ’ भनी बोलेका छन्। त्यही शब्द मैले सापटी लिएको हुँ।

अब अर्को प्रसंगमा जाऔं, तपाईंले नेपालको आधुनिक इतिहासलाई चार चरणमा बाँडेर हेर्नुभएको छ, किन?

पृथ्वीनारायण शाहदेखि भीमसेन थापाको कालखण्ड अवधि भनेको नेपालको एकीकरण र राज्यविस्तारकै अवधि हो। त्यही मान्यताका आधारमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अगाडि बढ्यो। त्यो एकीकरण युद्ध नीतिबाट प्रभावित थियो। जंगबहादुरदेखि मोहनशमशेरसम्म अंग्रेज गठबन्धनको आधारमा चलेको कालखण्ड थियो।

त्यसपछि भारत स्वतन्त्र भयो र नेपालमा पनि त्यही वेलै प्रजातन्त्र आयो। नेपाली जनताको चेतनास्तर पनि बढ्दै गयो। त्यो अवस्थामा राजा महेन्द्रले नेपाललाई भारतपरस्त नीतिबाट माथि उठाउने प्रयास गरे। त्यस वेलासम्म हाम्रो चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि हामी चिनिएका थिएनौं। राजा महेन्द्रले नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा एउटा अलग पहिचान स्थापित गर्न खोजे। त्यसैको परिणामस्वरूप आज तपाईं-हामीमा राष्ट्रियताको चेतना छ।

२००७ सालको राष्ट्रिय चेतना र आजको राष्ट्रिय चेतनालाई हेर्नाेस् न! त्यो वेलाको हाम्रो राष्ट्रिय चेतना भारतमुखी थियो। नेतृत्व भारतमुखी थियो। बुद्धिजीवी भारतमुखी थिए। हामीले नेपालको मन्त्रिपरिषद्‌मा बसेर ‘माइन्युट’ लेख्ने र राजा त्रिभुवनको सल्लाहकार भारतीय प्रतिनिधि हुने कुरा स्विकारेका थियौं। त्यो हाम्रो लागि अनौठो थिएन।

अहिले त्यस्तो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले भारतसँग सानो कुरामा तलमाथि पर्‍यो भने सिंगो नेपाल जुरुक्क उठ्छ। यो चेतनाको विकासमा राजा महेन्द्रको त्यही स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता परराष्ट्र नीतिको प्रतिफल हो। जुन कुरालाई पछि राजा वीरेन्द्रले पनि निरन्तरता दिए। यो काल नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व निर्माणमा महत्त्वपूर्ण फड्को हो।

२०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि जब राजसंस्थालाई पाखा लगाएर १२ बुँदे समझदारी गरियो, त्यसपछि हामी दिशाहीन अवस्थामा छौं। कहिले भारतको अजेन्डा बोकेर हिंडेका छौं, कहिले चीनको त, कहिले अमेरिकाको अजेन्डा बोकेर हिंडेका छौं। हामीले आफ्नो स्वाभिमानपूर्ण तटस्थ नीति गुमाएका छौं।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुनै वेला भारत विरुद्ध त कुनै वेला अमेरिका विरुद्ध पनि मतदान गर्‍यौं। चीन विरुद्ध पनि मतदान गर्‍यौं। अहिले आएर लाचार जस्तो छौं। परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ। हामी निर्णय नै गर्न सक्दैनौं, चाहे एमसीसीको कुरा होस्, चाहे बीआरआई। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनिरहेको छ। यो दिशाहीन समय हो भन्ने मेरो विश्लेषण हो।

kamal thapa (8).jpg

तपाईं लिम्पियाधुरालाई नेपालको अविभाज्य भूमि दाबी गर्नुहुन्छ र त्यसका निम्ति पुराना दस्तावेजलाई उद्धृत गर्नुहुन्छ। तपाईंले दाबी गरे झैं हामीले नयाँ नक्शामा त्यसलाई समेटेर संविधान संशोधन समेत गरिसकेका छौं। तर त्यो नक्शा अहिले निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको जस्तो देखिन्छ। कोही चुइँक्क बोल्दैनन्। यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ?

यो पहिल्यैदेखि भारतीय पक्षसँग वार्ताको टेबलमा रहेको विषय हो। केही समय हामीले जानेर वा नजानेर कालापानीमाथि मात्रै दाबी गर्‍यौं। त्यसपछि वार्ताबाट लिम्पियाधुराको कुरा हरायो। म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यो वेलाको वार्ता टोलीका अध्यक्षलाई भनेको थिएँ, ‘वार्ताले जे टुंगो लाग्छ, त्यो छँदै छ, तर हाम्रो दाबी लिम्पियाधुरा र गुन्जीसम्मै हुनुपर्छ है।’

त्यो भूमि हाम्रै हो। तर भारतले पनि दाबी गरेकाले त्यो वार्ताको टेबलमा रहेको विषय हो। भारतले आफ्नो दाबी गरेर नक्शा जारी गर्न हुन्छ भने त्यो क्षेत्र समेटेर नक्शा बनाउनु हाम्रो पनि क्षेत्राधिकारको कुरा भयो। त्यो हाम्रो भूमि हो भन्ने प्रमाण पनि छ। त्यसैले हामीले नक्शा बनायौं।

त्यो नक्शालाई संविधानको अंग बनाउन हुन्थ्यो कि हुन्थेन? त्यसले विवादलाई अलि बढी चर्कायो कि कम गरायो? यो समाधानको दिशातर्फ गयो कि विवाद कहिल्यै समाधान नहुने विषय बन्यो? यो छलफलको विषय बनेको छ।

भारतीय सेनाका अधिकृत, जो पछि नेपाली सेनामा समेत कर्नेल पदसम्म पुगे, जसलाई राजा महेन्द्रले राज्यमन्त्री बनाएका थिए। गुल्मीको भार्सेका श्रीप्रसाद बुढाथोकीले तपाईंलाई कालापानी नेपालको भूभाग रहेको बताएको रोचक तथ्य पुस्तकमा छ। चीनले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उत्तरी सिमानामा रेकी गर्न आउने टीममा बुढाथोकी पनि परेको र उनले कालापानीमा भारतीय सेना कहिलेदेखि रहेको भन्ने दस्तावेज दिएको उल्लेख छ। त्यो कागजात तपाईंसँगै होला नि, हैन?

मैले धेरै दस्तावेज सुरक्षित नै राखेको छु। त्यो कागज पनि मसँग हुनुपर्छ। उहाँले मलाई टाइप गरेको दुई पृष्ठको कागज दिनुभएको थियो। त्यसमा उहाँले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा कसरी भारतीय डेलिगेशन आएको, नेहरूले पत्र पठाएर उत्तरी सीमामा सैन्य पोस्ट राख्न दिन अनुरोध गरेको र त्यसपछि रेकी मिसनमा गएको जस्ता कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ।

राजा महेन्द्रका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले उत्तरी सिमानाका १८ स्थानमा भारतीय सेनाको चेकपोस्ट राख्न दिए। त्यसको पछाडि कांग्रेसले भारतीय भूमिबाट सशस्त्र संघर्षको तयारी गरिरहेकाले राजा महेन्द्र मौन बसेको तर्क गर्नुभएको छ। तर २०२५ सालमा उनै राजा महेन्द्रको निर्देशनमा १७ ठाउँबाट सेना फर्काइँदा कालापानीबाट किन फर्काउन सकिएन? किन राजा मौन बसेका होलान्?

यो तथ्य मैले विभिन्न सूचना र स्रोतबाट लेखेको हुँ। मैले पाएको जानकारी अनुसार सबै चेकपोस्ट हटाउन धेरै समय लाग्यो। भारतले किचकिच गरिरहेको थियो। नेपालले पटक पटक अनुरोध गरेपछि १८ मध्ये १७ वटा पोस्ट हटाइयो। कालापानीको चेकपोस्ट चाहिं हटेन। यो कुरा पछि ऋषिकेश शाहले पनि पुष्टि गर्नुभएको छ।

भर्खरै चीनसँगको युद्ध अन्त्य भएको र चिनियाँहरूको नियत अझै पनि ठीक नभएको हुनाले रणनीतिक दृष्टिकोणले असाध्यै महत्त्वपूर्ण नेपालको उत्तरी सीमामा केही समयका लागि आफ्नोे सैन्य पोस्ट राख्न नेहरूले अनुरोध गरेपछि राजा महेन्द्रले मौन स्वीकृति दिएको भनिन्छ। यद्यपि यसको आधिकारिक दस्तावेज कतैबाट आएको छैन। त्यति वेलाका मन्त्रीहरूको भनाइमा यसबारे मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल पनि भएको रहेनछ। यो निर्णय राजा महेन्द्रकै निर्णयबाट दिइएको भन्ने छ।

शुरूमा कालापानीमा सानो पोस्ट मात्र थियो। पछि त्यो बढ्दै बढ्दै गएर अहिले त त्यहाँ पूरै क्षेत्र नै सुरक्षाफौजको क्याम्प जस्तो बन्न गएको छ। यो नेपालको इतिहासमा एउटा अनुत्तरित प्रश्नका रूपमा अझै पनि रहिरहेको छ। अहिले त्यही बल्झिएर आयो।

सन् १९९६ मा यसबाट पार पाउने मौका पाएका थियौं। त्यो वेला नेपाल-भारतको पश्चिमी सीमाबारे स्पष्ट नभईकन र महाकालीको मुहान ठेगान नलगाईकन एकीकृत महाकाली सन्धि गर्नु हुँदैन भन्ने सशक्त आवाज उठेको थियो। त्यो वेला हामीले चाहेको भए निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था थियो। तर त्यो अवसर गुमायौं।

भारतसँग कटुता बढ्नासाथ नेपालमा सन् १९५० को सन्धिको प्रसंग उठिहाल्छ। यसबारे लामो अध्याय नै लेख्नुभएको छ। नेपाललाई च्याप्ने गरी बनाइएकाले भारत यो सन्धि समीक्षा गर्न चाहँदैन भन्न खोज्नुभएको छ। यो सन्धि समीक्षा गर्न बनाइएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को रिपोर्ट भारतले बुझ्नै मानिरहेको छैन। हामी एकतर्फी रूपमा सन्धि रद्द गर्न सक्छौं, तर त्यसको परिणाम खतरनाक हुन सक्ने भन्नुभएको छ। खासमा सन् १९५० को सन्धि हो के?

नेपाल-भारत सम्बन्धको छाता सन्धि भएकाले सन् १९५० को सन्धिले समग्र पक्ष समेटेको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री र भारतका राजदूतले हस्ताक्षर गरेका कारण मात्र यो सन्धि असमान होइन। हस्ताक्षर बाहेक सन्धिभित्रका विषय पनि असमान छन्। समानताको सिद्धान्त बमोजिम दुई समान शक्तिबीचको सम्बन्धको स्वरूप एक प्रकारको हुन्छ। दुई असमान शक्तिबीच भएको सम्बन्धको परिभाषा अलि फरक हुन्छ।

असमान भन्नुको कारण के हो भने दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा आफ्नै देशको नागरिक सरहको व्यवहार गरिनेछ भनेर लेखिएको छ। सुन्दा त ठीकै छ, तर त्यसको व्यावहारिक प्रयोग कस्तो हुन्छ त? भारतमा एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या छ, नेपालमा जम्मा तीन करोड छौं। तीन करोड नै थपिंदा भारतलाई आभास नै हुँदैन। हामीकहाँ ५० लाख भारतीय आए भने हाम्रो अस्तित्वमाथि नै संकट पर्न सक्छ। त्यसकारण यो प्रावधान आफैंमा असमान छ। नेपालका निमित्त यो सन्धिको कुनै औचित्य छैन। सन्धि बमोजिम हामीले भारतीयलाई बराबरी ‘ट्रिटमेन्ट’ दिनै सक्दैनौं। भारतमा नेपालीले केही सुविधा पाइरहेका छन्, जुन सुविधा नेपालमा भारतीयलाई दिन सक्दैनौं।

सन् १९५० को सन्धिमा तीन वटा महत्त्वपूर्ण विषय छन्। पहिलो कूटनीतिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ। सन्धि भएको यति लामो समय बितिसकेकाले अब यसको कुनै औचित्य छैन। किनकि भारत र नेपाल दुवै ‘भियना कन्भेन्सन’ को हस्ताक्षरकर्ता भएकाले अब यो दुई देशको मात्र सन्धिबाट होइन, ‘भियना कन्भेन्सन’ बाट कूटनीतिक सम्बन्धहरू निर्देशित छन्। त्यसैले सन् १९५० मा रहेका प्रावधानको औचित्य समाप्त भइसक्यो।

दोस्रो, आर्थिकसँग सम्बन्धित र एक-अर्काका देशका नागरिकलाई दिइने ‘ट्रिटमेन्ट’ को सम्बन्धमा छ। यो विषयमा मैले अघि नै भनिसकें, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ छ।

तेस्रो, सुरक्षा सम्बन्धी विषय हो। त्यो हतियार आपूर्तिसँग सम्बन्धित छ, जुन सन्धि सँगसँगै आदानप्रदान गरिएको पत्रमा पनि उल्लेख छ। यो पनि ‘आउटडेटेड’ भइसक्यो। आजभन्दा ७०-८० वर्षअघि परिकल्पना गरिएको सुरक्षा ‘थ्रेट’ र सुरक्षा अवधारणामाथि नै अहिले आमूल परिवर्तन आइसक्यो। सुरक्षा ‘थ्रेट’ अवधारणा नै परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसैले नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। पुराना प्रावधान अहिले काम लाग्दैनन्। जसमा भारत तयार छैन। किनकि भारतले सन् १९५० को सन्धिलाई मनोवैज्ञानिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न पाइरहेको छ।

सामान्य अवस्थामा केही समस्या छैन, जब जब नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व अभ्यास गर्न खोज्छ, त्यो वेलामा भारतले यो सन्धिको कुरा उठाई अड्को थाप्छ। जस्तै- २०४५ सालमा हामीले बाहिरबाट हतियार ल्याएर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व अभ्यास गर्न खोज्दा भारतलाई बिझायो र नाकाबन्दी लगाइदियो। २०७२ सालमा हामीले आफ्नौ सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर संविधान निर्माण गर्न खोज्यौं, भारतलाई अप्ठ्यारो भयो। यस्ता वेला भारतले सन् १९५० को सन्धिका प्रावधान उठाइहाल्छ। त्यसैले पनि भारत यो सन्धि चलाउन चाहँदैन।

मलाई लाग्छ, ईपीजीमा यी विषय सम्बोधन भएको हुनुपर्छ। किनभने ईपीजी गठन भएपछि दुवै टोलीलाई राखेर दिएको निर्देशनमा मैले अघि भनेकै विषय उठाउन भनेको थिएँ। त्यसैले दुवै पक्ष बसेर गरिएको ईपीजीमा एउटा समान दृष्टिकोण कायम भएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि ईपीजीमा पक्कै केही विषय परेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।

ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझ्नु भारतको अर्घेल्याइँ हो। भारतले बुझ्दैन भनेर नेपालले किन नबुझेको? पहिले भारतले नै बुझ्नुपर्छ, अनि नेपालले बुझ्नुपर्छ भन्ने कहींकतै लेखिएको छैन। त्यस्तो सहमति थियो होला, तर भारत तयार नभएपछि नेपालले बुझे भइगयो नि! प्रतिवेदन बुझ्ने, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने बेग्लै कुरा हो। ईपीजी भनेको सल्लाहकार समूह हो। उसले दिएका सबै सल्लाह हूबहू मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता कतै छैन।

तपाईंको पार्टीका सांसद मिर्जा दिल्शाद बेगलाई पाकिस्तानी जासूसी संस्था आईएसआईको एजेन्टका रूपमा काम गरेको कागजात सहित भारतीय राजदूत केभी राजन तपाईंसमक्ष आइपुग्छन्। केही समयको अन्तरालमा सांसद बेगको रहस्मय तरीकाले गोली हानी हत्या गरिन्छ। त्यत्रो ठूलो घटनामाथि राज्यले अनुसन्धान नै नगरेको किन होला? ती कागजातमा बलियो प्रमाण थियो?

उहाँहरूले बडो विश्वस्त आधारमा विभिन्न घटनाक्रम संलग्न गरेर विस्तृत रूपमा राख्नुभएको थियो। त्यो कुरा मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई जानकारी गराएको थिएँ। सूर्यबहादुरजीको भारतसँग राम्रै सम्बन्ध भएकाले सायद उहाँले आफ्नो माध्यमबाट त्यस सम्बन्धी कुराकानी गर्नुभयो। सूर्यबहादुरको सरकार रहुन्जेल मिर्जा दिल्शाद बेग मन्त्री पनि रहनुभयो। सरकार परिवर्तन भएर गिरिजाबाबुको सरकार बनेपछि बेगको रहस्यमय रूपमा हत्या भयो।

त्यस लगत्तै मिडिया मालिक जमिम शाहको हत्या भयो। त्यसपछि अन्य मुस्लिम नेताहरू पनि मारिए। यी सबै घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा यी घटनामा ‘रअ’ को संलग्नता देखिन्छ। त्यसरी मारिएको व्यक्तिबारे छानबिन हुनुपर्ने हो, दुर्भाग्य सरकारले छानबिन गर्न चाहेन।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यक्तित्वमाथि चर्चा गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘उनमा विचित्र किसिमको लचकता छ। उनी अलि भावुक पनि छन्। शायद भावनामा बग्नेहरू बढी नै अस्थिर स्वभावका हुन्छन्। आफ्नो स्वार्थलाई ठीक ढंगबाट बुझ्न सक्ने र त्यसका निम्ति जस्तोसुकै जोखिम पनि मोल्न सक्ने चरित्र प्रचण्डमा प्रस्टै देखिन्छ।’ किन यस्तो भन्नुभयो?

पहिला त केपी शर्मा ओलीजीले बोलाएर देशको परिस्थितिबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नुभयो। सँगै बसेर काम गरौं भन्नुभयो।

त्यसपछि सरकार निर्माणको अर्काे महत्त्वपूर्ण घटकका नेता प्रचण्डले अत्यन्तै भावुक भएर मलाई एउटा घटना सुनाउनुभयो, भारतीय विदेशसचिव जयशंकर आएर कसरी धम्क्याए भनेर। जयशंकरले कडा शब्द प्रयोग गरेका कारण त्यसबाट अत्यन्तै घाइते भएको ढंगबाट प्रचण्डले मसँग कुरा गर्नुभयो। उहाँले भनेकै शब्द हो यो, “कहिलेसम्म सहेर बस्ने कमलजी? तपाईं त राष्ट्रवादी मान्छे हो।”

मलाई त्यसले छोयो। सरकारमा जान अभिप्रेरित गर्‍यो। म तयार भएँ।

त्यसको नौ महीनापछि जतिखेर सरकारले राम्रै काम गरिरहेको थियो। नाकाबन्दी अन्त्य भइसकेको थियो। विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेका थिए। चीनसँग पारवहन सन्धि गरेका थियौं। त्यो स्थितिमा भारतले ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न चाहनु त स्वाभाविक थियो। त्यसको गोटीका रूपमा प्रयोग भएर प्रचण्डजीले पहिलेको मान्यताको ठीक विपरीत कुरा गर्नुभयो।

सरकार ढाल्न हुन्न भनेर सम्झाउन जाँदा प्रचण्डजीले प्रस्ट रूपमा मलाई भन्नुभयो, “कमलजी तपाईंहरूलाई जस्तो मलाई सजिलो छैन। म कांग्रेस र भारतलाई चिढ्याएर अहिले राजनीति गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। मलाई ‘फिजिकली’ पनि धेरै ठूलो ‘थ्रेट’ छ।”

उल्टै मलाई ‘तपाईंले राम्रो काम गर्नुभएको छ, मलाई साथ दिनुपर्‍यो’ भन्नुभयो। त्यसपछि म ‘तपाईं ठीक विपरीत दिशामा बढ्न खोजिरहनुभएको छ, म सरकारमा सहभागी हुन सम्भव छैन’ भनेर हिंडेको हुँ। प्रचण्डजी अपत्यारिलो किसिमले धार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। परिवर्तित धारमाथि त्यत्तिकै सशक्त किसिमबाट तर्क दिनसक्ने गरीको क्षमता पनि छ।

पुष्पकमल दाहाल जस्तै तपाईंले केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा मान्दै लामो सहकार्य मात्र गर्नुभएन, कमरेड कमल थापा भईवरी सूर्य चिह्न लिई चुनावमै हेलिनुभयो। तर तपाईंकै विश्लेषणमा एमालेले भारतीय डिजाइनमा ल्याएको एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गराउन भारतीय पक्षमा ‘लबिङ’ गर्ने त केपी शर्मा ओली नै थिए। कुरा त मिलेन नि?

त्यो सत्य हो। ओलीमा राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीतिको सवालमा अडान देखिएन। जति वेला राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुभएको छ, त्यति वेला म ओलीसँग उभिएको छु। जति वेला राष्ट्रको अहित हुने काम गर्नुभएको छ, मैले त्यसको खबरदारी गरेको छु।

मप्रति ओलीको स्नेह र सद्‌भाव हिजो पनि थियो, आज पनि छ भन्ने लाग्छ। त्यही कारणले उहाँले मलाई गत चुनावको नामांकन भर्ने अन्तिम दिन सूर्य चुनाव चिह्न लिएर लड्न भन्नुभयो। तपाईं जसरी भए पनि संसद्‌मा आउनुपर्छ, तपाईंको खाँचो छ भनेर त्यसो गर्नुभएको थियो, तर म थोरै मतले चुनाव हारें।

अन्त्यमा, किताबमा नभएको विषय जोडौं। २०४६ सालयताका घटना किताबमा संगृहीत छन्। तर पञ्चायतका कुरा किताबमा आएका छैनन्। के कारणले अटाएनन्?

यो पुस्तक परराष्ट्रमन्त्री भएको वेलामा गरिएका कार्यहरूको दस्तावेज हो। तपाईंले भन्नुभए झैं विभिन्न कालखण्डमा भएका मेरा अनुभव र संस्मरणलाई पनि किताबका रूपमा लेख्ने चाहना छ। अबको योजनामा काम शुरू गरिसकेको छु।

म दरबार हत्याकाण्डदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रमलाई समावेश गरेर किताब लेखिरहेको छु। यसअघि बाहिर नआएका धेरै रोचक प्रसंग त्यसमा आउनेछन्। जस्तै- मैले माओवादीसँग गरेका औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट र कुराकानी आदि। त्यसपछि पञ्चायतको उत्थान र पतनमाथि लेख्ने योजना छ।

किताबका कुराका थप सामग्री :