संक्रमणकालीन ऐनले पूर्व बालसेनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले प्रयोग गरेका पूर्व बालसेनाको पहिचानलाई अस्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध भदौ २४ गते रिट दर्ता भएको निवेदक लेनिन विष्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार पेशी भदौ ३० गतेलाई तोकिएको छ।
संशोधित ऐनको दफा १५ मा भएको ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न’ भन्ने कानूनी प्रावधानले अदालतमा बालसेनाको पहिचानका लागि दिइएको मुद्दाको औचित्य समाप्त पार्न खोजेको रिटमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक भदौ १३ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो।
_1660366235.JPG)
