द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग
द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूको सरोकार बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न सरकार एवं राजनीतिक दलहरू समक्ष उनीहरूले माग गरेका हुन्।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रले गरेका प्रतिबद्धताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ आम द्वन्द्वपीडित समुदायले एक अपील जारी गर्दै भनेका छन्।
द्वन्द्वपीडित समुदायले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान गर्न सफल होस् भन्ने कामना समेत गरेका छन्।
यस्तै, अपीलमा द्वन्द्वपीडितले द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायिक निरूपण नेपालको आन्तरिक मामिला भएको, आपसमा हातेमालो गरेर समाधान आफैंले खोज्नुपर्ने र आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिन सकिने र यो समाधान नभएमा नेपालीहरू नै थप पीडित भइरहने उल्लेख गरेका छन्।
‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय ढंगले समाधान गरेर विश्वमा उदाहरणीय संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाको नमूना पेश गर्ने अवसर समेत हाम्रासामु छ,’ अपीलमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निहित स्वार्थको खेलबाट माथि उठ्न सरकार एवम् जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू समक्ष पीडित समुदाय हार्दिक अपील गर्दछ।’
यसैगरी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय सिफारिश समिति एवं विश्वसनीय आयोगहरू गठन गर्न, विश्वसनीय, पीडितमैत्री एवम् लैंगिक संवेदनशील प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न एवं पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता तथा अधिकार सम्बन्धी राहत तथा परिपूरण सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न समेत द्वन्द्वपीडित समुदायले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
-1731308852.jpg)
