विद्रोही पक्षलाई मात्रै जोगाउने गरी विधेयक ल्याइयाे
_1679839465.JPG)
यस विधेयकका कतिपय बुँदा जस्ताको तस्तै पास भएमा विद्रोही पक्षलाई मात्र जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने तर अन्य पक्षलाई प्रभावित गर्न सक्ने आधार खडा गर्छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आउनुपर्थ्यो, आयो। किन भन्दा १६ वर्ष भइसक्यो, तर पनि यो समस्या समाधान भएको छैन। र, यस्तो समस्यालाई कचल्ट्याएर राख्नु पनि हुँदैन।
सरकारले यो विधेयक ल्याउन त ल्यायो, तर समस्या समाधानप्रति कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशबाट मात्रै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धमा १६ हजार उजुरी परेका छन्। तर, आयोगका पदाधिकारीहरू लामो समयदेखि खाली छन्। त्यति मात्र होइन, अब बन्ने आयोगको पदावधि दुई वर्षको हुने भनिएको छ तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विगतमा उजुरीहरू नै ६० हजारभन्दा बढी छन्। विगत आठ वर्षमा कति उजुरी हामीले फर्छ्यौट गर्न सक्यौं। त्यसको अनुभवलाई हेर्दा दुई वर्षमा ६० हजार उजुरी समाधान हुन सक्छन्? तिनको अन्वेषण गरेर छानबिन गरेर समाप्त हुन सक्छ?
यो त हतार हतारमा जसरी भए पनि दुई वर्षको अवधि राख्यो, हतार हतारमा यो समस्यालाई टालटुल पारेर जे गरेर भए पनि सिध्याऊँ भनेको देखिन्छ। यो उचित होइन।
यसको सत्य अन्वेषण गर्नुपर्यो। यथार्थ पत्ता लगाउनुपर्यो। परिपूरण दिनुपर्यो। क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो। दण्डित गर्नुपर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्यो।
सरकार आफैं कति गम्भीर छ यो विधेयक ल्याउँदा?
अर्को प्रश्न म गर्न चाहन्छु- को द्वन्द्वमा मारिएको शहीद हो को होइन भनेर छुट्याउने सरकारले हो र? त्यो त आयोगले होला नि!
द्वन्द्वमा मरेका १७ हजार भनिएको छ। तर, आठ हजारलाई राजपत्रमा नाम निकालेर शहीद घोषणा गरियो। बाँकी नौ हजारको हैसियत के हो? ती शहीद हुन् कि होइनन्? ती नौ हजारका बारेमा कसले सोच्ने हो?
भन्दाखेरि जसरी जान खोजिएको छ, सरकारै गम्भीर छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन।
अर्को कुरा, विशेष अदालतको गठन न्याय परिषद्को सिफारिशमा गर्ने भनिएको छ। यो संविधान अनुरूप, उच्च अदालत गठन प्रक्रिया अनुरूप गरिनुपर्छ।
यो विधेयकमा ‘भेटिङ’ को व्यवस्था हटाइएको छ, यो पनि अनुपयुक्त छ।
मैले मुख्य चाहेको कुरा के हो भने, शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष भइसक्यो, तर यति समयसम्म पनि यो समस्या किन समाधान भएन?
समाधान नहुनुको कारण के? समाधान नहुनुको कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो। 'सर्टेन' मानिसहरूलाई जोगाउन खोज्ने चाहना हो।
यो प्रस्तावनामा, उद्देश्य र कानूनमा मानवीय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रस्तुत विधेयक तयार गरिएको भनिए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानव अधिकारवादी व्यक्ति र संघसंस्था तथा स्वयं पीडितहरूको समेत यस विधेयकका विभिन्न बुँदाहरूप्रति सार्वजनिक रूपमा असहमति देखा परेको छ।
विधेयकको मस्यौदा एकपक्षीय देखिन्छ। विद्रोही पक्षलाई मात्र जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने तर अन्य पक्षलाई प्रभावित गर्न सक्ने आधार यस विधेयकका कतिपय बुँदामा देखिन्छ। विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा त्यो आधार खडा हुन्छ।
सुरक्षाका संयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्यहरू पनि यो विधेयक एकपक्षीय र असन्तुलित रहेको विचार व्यक्त गरिरहेका छन्।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने त कसैमाथि पनि मुद्दा चल्दैन भनेर हिजो मात्र मानव अधिकारवादी एक जना अगुवाको अन्तर्वार्तामै आएको छ।
वास्तवमा हामीले यो विधेयक ल्याइदिएका छौं, यो विधेयक समस्याको साँचो समाधान, दीर्घकालीन समाधान गर्न मात्र हो कि टालटुल गरेर झारा टार्नका लागि मात्र हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
सरकार यसप्रति गम्भीर भएन। यो विधेयकलाई साँच्चै समाधान गर्ने ढङ्गले यो विधेयकलाई हामीले संशोधन गर्न सकेनौं भने यसले थप द्वन्द्वको सिर्जना गर्न सक्छ। थप असन्तुष्टिको सिर्जना गर्न सक्छ।
हामीले चाहेको त्यो होइन। हामीले चाहेको समस्याको अन्तिम समाधान हो।
यो विधेयक पारित भएर त्यसपछि बनेको आयोगले आफ्ना काम गरिसकेपछि त्यसले समस्या सदाका लागि समाधान गरोस्। किन प्रश्न उठेको छ भन्दाखेरि विगतमा आयोगमा बसेका पदाधिकारीहरूले, प्रत्येकको अन्तर्वार्ता हेरेको छु मैले, ती सबैको आरोप के छ भन्दाखेरि- सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन। सरकारले हामीलाई बजेट पनि दिएन, अरू आवश्यक सहयोग पनि गरेन। अनि हामीले समस्याको समाधान गर्न सकेनौं भनिएको छ।
के ग्यारेन्टी छ भविष्यमा फेरि त्यस्तो नहोस् भनेर?
फेरि यसका कतिपय बुँदाहरू त सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा माफी हुँदैन भनेर गरेको फैसलाको नजीर विरुद्ध पनि छ।
अनि त्यस्तो नजीर विरुद्ध पनि प्रावधानहरू राख्न मिल्छ विधेयकमा?
मैले विधेयकका केही सैद्धान्तिक पक्षहरू मात्र उल्लेख गरेके हुँ। यसको बुँदा बुँदा विवेचना गर्न समय पनि छैन, गर्न चाहन्नँ। तर, यो विधेयक सबैलाई स्वीकार्य हुने ढङ्गले संशोधन गर्न सकिएन भने यसले समस्याको समाधान दिन सक्दैन।
त्यसैले सबै हामी सांसदहरूको दायित्व यो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु हो। किनभने, यो समस्याको समाधान स्वीकार्य भएन भने त्यो रहिरहन्छ।
कुनै पक्षले लगातार विरोध गरिरह्यो भने यसको समाधान भएको ठान्न सकिन्न। र, यस्तो हतारोमा काम पनि नगरौं।
जस्तो मेरो प्रश्न, जनयुद्ध बिदा दिइयो। के कारणले दिइयो? जनयुद्ध सबैलाई स्वीकार्य छ? छैन। म जनयुद्ध मान्दिनँ।
तर, माओवादी पार्टीलाई अधिकार छ। जस्तो- हामीले झापा आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद भनेर बलजफ्ती मनाउनुस्, त्यो दिन बिदा दिनुस् त भनेका छैनौं नि!
तर, हामी आफू मनाउँछौं। माओवादी पार्टीले जनयुद्ध दिवस मनाउन सक्छ। तर, के सिङ्गो सरकार, सत्तारूढ दलहरू सबै सहमत हुँदैमा जनयुद्ध राष्ट्रिय दिवस हुन्छ?
त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने यस्ता विषयहरूमा हतारोमा पाइला चाल्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो, सबैको सहमति खोज्ने हो। ताकि, समस्या दीर्घकालीन रूपले समाधान होस्।
(एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघु पन्तद्वारा चैत १२ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)
