सत्य निरूपण विधेयकमा द्वन्द्वपीडितको १६ बुँदे आपत्ति
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा १६ वटा बुँदामा आपत्ति जनाएका छन्।
विधेयक त्रुटिपूर्ण र न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरू आएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। काठमाडौंमा चैत १० गते आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको हो।
पीडित लगायत सरोकारवालाको सहकार्यमा समयसीमा सहितको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने, जघन्य अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक प्रावधान तत्काल सच्याउन, सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट प्राप्त हुन आएका सुझावका आधारमा विधेयकलाई तत्काल संशोधन गर्न, समग्र प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउनुपर्नेमा पीडितहरूको जोड छ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय कानून संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा मिति २०७९ चैत १० गते काठमाडौंमा आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा पारित काठमाडौं घोषणापत्र:
२०७९ साल असारमा नै पीडित लगायत सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर मिति २०७९ फाल्गुन २५ गते नेपाल सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संसद्मा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटिपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरूप्रति हामी द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।
यसअघिको सरकारले गत असारमा संशोधन विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्नुअघि कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयद्वारा सातै प्रदेश र काठमाडौंमा समेत आयोजना गरिएको परामर्श कार्यक्रमहरूमा हामी पीडित र नागरिक संघसंस्थाहरूले सहभागिता जनाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम हुने गरी ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत समेत गरेका थियौं।
यद्यपि, ती सबै सुझावहरूलाई अनदेखा गरी सरकारले त्यस वेला संसद्मा पेश गरेको विधेयकमा हामीले हाम्रा माग सहित विधेयकलाई सुधार गर्ने सवालमा चारमहले दस्तावेज समेत बुझाएका थियौं। संसदीय समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको अवस्थामा संसद्को समयावधि गत मंसीरमा सम्पन्न निर्वाचनका कारण समाप्त भएपछि उक्त विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
अहिले नयाँ संसद्को निर्वाचन भएको तीन महीनापछि सरकारले पुन: सोही त्रुटिपूर्ण विधेयकमा केही झिनो संशोधन गरी संसद्मा छलफलका लागि चैत्र ५ गते पेश गरेको छ। विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाइएको, आयोगको अवधि दुई वर्ष बनाइएको तर थप्ने व्यवस्था नभएको, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय उपर आधार र कारण खुलाउनुपर्ने गर्ने बाहेक पीडित समुदायले व्यक्त गरेका प्रमुख चासोलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएको छ।
सरकारले पीडित र अन्य सरोकारवालाहरूको सहकार्य र सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै अन्य कैयौं महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद बुँदा जस्ताको तस्तै राखेर पुन: त्यही विधेयक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत यस अघिकै क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ। हत्या, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, यौनजन्य हिंसा, अपहरण जस्ता अपराधलाई भने मेलमिलाप र क्षमादान हुने प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूची अन्तर्गत राखिएको छ। उल्लङ्घनको यस्तो त्रुटिपूर्ण वर्गीकरणप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको दायरालाई यसरी निकै साँघुरो पारिएको छ जुन हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन।
त्यस्तै, आयोगको कार्यावधि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष बनाइएको छ र आयोगले कथंकदाचित् आफ्नो काम फत्ते नगरेको अवस्थामा कार्यावधि थप्ने कुनै व्यवस्था राखिएको छैन। तर, ६० हजार बढी उजुरीको छिनोफानो दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार, संरचना, एकाइ, विज्ञ, जनशक्ति तथा सहकार्यबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। २०७४ सालमा कार्यान्वयनमा आएको कानून भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था गरिएको मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन गर्ने भनिएको छ।
गत असारमा सरकारले दर्ता गरेको विधेयकप्रति पीडित समुदायले गम्भीर आपत्ति जनाएका प्रावधानहरू सरकारले सुधार्न स्वीकार गरेको थियो, तर अहिले त्यसबाट पूर्णत: पछि हटेर सरकारले फेरि उही प्रतिगामी न्यायविरोधी प्रावधान सहितको विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेका व्यवस्था तथा संशोधन विधेयकमा तत्काल परिमार्जन गरी संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा मिति २०७९ चैत्र १० मा काठमाडौंमा आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा यस काठमाडौं घोषणापत्र तयार गरी हामी पीडित समुदायका तपसिल बमोजिमका गम्भीर सरोकारहरू सार्वजनिक गरेका छौं।
१) सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधानमा कुन मार्गचित्र अँगाल्ने, कहिले कसले के के गर्ने भन्ने समयतालिका नै नभएको सन्दर्भमा पीडित लगायत सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा समयसीमा सहितको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ। उक्त मार्गचित्र र कार्ययोजनालाई सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, अपनत्व र सहकार्यमा मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। पीडित समुदायका दैनिकी, औषधोपचार तथा तत्कालीन आवश्यकताहरूको सम्बोधनका कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्दछ।
२) सबै पक्षका सवालहरू सम्बोधन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम ऎन संशोधन गर्नुपर्दछ र द्वन्द्वकालीन यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता जस्ता कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानून बनाउनुपर्दछ। पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने, जघन्य अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक प्रावधान तत्काल सच्याउन, सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट प्राप्त हुन आएका सुझावका आधारमा विधेयकलाई तत्काल संशोधन गर्न, समग्र प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउन हामी सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं। त्यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई लैङ्गिक संवेदनशील, पीडितमैत्री, गोपनीय तथा सुरक्षित बनाउन पनि हामी माग गर्दछौं। बलात्कारका घटनाहरूको आयोगमा उजुरी नपरेका र अन्य छुटेका उजुरीलाई पनि ग्रहण गर्न र उजुरी हाल्ने क्रमदेखि न्याय निरूपणसम्मको क्रममा सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित लैङ्गिकमैत्री विशेष संयन्त्रको व्यवस्था कानूनमा गर्न, हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको विश्वास र सहभागिता सुनिश्चित गरी पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न र फेरि नदोहोरिने प्रत्याभूति गर्नका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं।
३) विधेयकले मेलमिलाप र क्षमादान नहुने भन्दै गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, क्रूर र अमानवीय यातना, बलात्कार र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यहरू मात्र राखेको छ। विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिएका उल्लङ्घनका सूचीहरू उपर द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर असहमति रहेको छ। हत्या, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, जबर्जस्ती विस्थापन, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लूटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका अन्य जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई समावेश गरिएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको स्पष्ट परिभाषा र मापदण्ड समेत व्यवस्था गरिएको छैन। तसर्थ विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई पुन:परिभाषित गर्नुपर्दछ। नि:शस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा यातना, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिनुपर्दछ।
४) सङ्क्रणकालीन न्याय प्रक्रियाले सफलताको लागि कानूनी वैधता मात्र नभएर सामाजिक वैधता समेत पाउनुपर्दछ। योग्यता, अनुभव र मार्गचित्रका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्दछ। सरकारले आयोगलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोत, विज्ञ र जनशक्ति तथा आवश्यक संरचनाको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्दछ। आयोग गठनका लागि गरिएको व्यवस्था समस्यामूलक भएको विगतको अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ। राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको बहुमत हुने गरी तय गरिने सिफारिश समितिको संरचनामा संशोधन गर्नुपर्दछ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश, मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधित्व यथावत् राखी सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश एवम् पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिश समिति बनाउनुपर्दछ र सिफारिश समितिको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवम् विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। स्पष्ट मार्गचित्र, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया, योग्यता र मापदण्डका आधारमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्दछ।
५) आयोगहरूले हरेक क्रियाकलापमा पीडित समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। आयोगहरूले निर्धक्क र निष्पक्ष भएर विना दबाब सत्य अन्वेषण गर्ने, सबैले उसलाई सहयोग गर्ने एवम् आयोगले पनि सरकारलाई त्यसरी नै सिफारिश गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ। आयोगका नीतिनियम, निर्देशिका, संरचना निर्माण गर्दा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। पीडित समुदायका पीडा र भावनालाई आत्मसात् गर्दै आयोगले गर्ने व्यवहारमा संवेदनशीलता हुनुपर्दछ, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्नुपर्दछ र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था समेत गर्नुपर्दछ।
६) पीडित तथा साक्षीको गोपनीयता तथा संरक्षण, दसी प्रमाण, बयान आदिको सुरक्षा र गोपनीयताका विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ। आयोगको प्रतिवेदन तथा सिफारिश सरकारले प्राथमिकता र इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। महिला, यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको सुरक्षा, गोपनीयता, उपचार लगायत प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
७) पीडित समुदायको सहकार्यमा पीडित समुदायका साझा र विशेष आवश्यकता तथा अधिकार सुनिश्चित गरी अल्पकालीनदेखि दीर्घकालसम्मको विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गरी, तीन तहको सरकार, द्वन्द्वपीडित समुदाय लगायत सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
८) सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोग ऐन, २०७१ मा रहेको बेपत्ताको परिभाषा हटाइएकोमा बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषालाई संशोधन विधेयकमा समावेश गरिनुपर्दछ।
९) आयोगले गर्ने मानव अधिकार हनन अनुसन्धानले केकति प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्छ र उक्त अनुसन्धान नै अभियोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। न त आयोगमा विशिष्ट अनुसन्धान एकाइ राखिएको छ न त महान्यायाधिवक्ताले थप आवश्यक अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको कमजोर अनुसन्धान र कमजोर दसी प्रमाणकै आधारमा मुद्दा चलाउँदा पीडकको फौजदारी जवाफदेही वहन गराउने सम्भावना निकै कमजोर रहन्छ। तसर्थ आयोग वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत फौजदारी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आयोगले अभियोजनका लागि सिफारिश गरेको र त्यस उपर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त अनुसन्धान एक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा अभियोजन गर्नका लागि थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
१०) विधेयकमा पीडकलाई प्रचलित कानून बमोजिम दण्डसजाय गर्ने कुरा लेखिएको छ। तर, द्वन्द्वकालमा घटेका यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धी अपराधहरू अपराधका रूपमा परिभाषित छैनन्। प्रचलित कानून भनेको विद्यमान अपराध संहिता हो। २०७५ सालमा कार्यान्वयनमा आएको यस कानूनको भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था रहेकाले द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन हुन सक्ने नै देखिन्न। उक्त पश्चात्दर्शी प्रावधान द्वन्द्वकालीन घटनाको सन्दर्भमा लागू नहुने व्यवस्था सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्नुपर्दछ।
११) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन अन्तर्गतका कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को सिफारिशमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी संविधानमा रहेको उच्च अदालत गठन प्रक्रिया बमोजिम नै सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
१२) अभियुक्तले सत्यतथ्य खुलाएको, क्षतिपूर्ति तिर्न राजी भएको, उल्लङ्घन हुँदाको सन्दर्भ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त लगायतका आधारमा अभियोजन गर्दाको बखतमा र सजाय निर्धारण गर्दा समेत घटी सजाय गर्नुपर्ने भनी स्वतन्त्र विशेष अदालतलाई नै निर्देश र हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ। यसलाई संशोधन गरी दण्डसजायको निर्धारण गर्ने न्यायालयको न्यायको स्वतन्त्र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
१३) विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् ल्यान्डमाइन, बारुदी सुरुङ, बम विस्फोटमा परी पीडित भएकाहरूको उपचार, औषधोपचार, राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
१४) गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा आरोपितहरूलाई सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति, पदस्थापन वा पदोन्नति गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिशनहरूमा सिफारिश गर्ने क्रममा भोटिङको प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मात्र निर्णय गर्ने/गराउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ।
१५) सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पीडित बन्न पुगेका सबै पक्ष तथा समुदायका पीडा र अन्यायका सवाल तथा अधिकारहरू निष्पक्ष, समानता तथा समावेशिताको भावना अनुरूप सम्बोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रिया सफल निष्कर्षमा पुर्याउने ठोस कदम चाल्नुपर्दछ।
१६) सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदायको सरोकार र सहकार्यलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसद्को संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडित लगायत सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू समेत अनुकूल हुने गरी त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र पारित गर्न सरकार एवं सत्तारूढ, प्रतिपक्षी तथा अन्य राजनीतिक दल र संसद् समक्ष हामी द्वन्द्वपीडित समुदाय जोडदार माग गर्दछौं।
अन्त्यमा, द्वन्द्वपीडित समुदायका सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार एवम् फेरि द्वन्द्व र मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुने सुनिश्चितता गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण प्रावधान र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले आलटाल गरिरहेको सन्दर्भमा राज्यको यस दायित्व उपर गम्भीर, संवेदनशील र जवाफदेही बन्नका लागि सरकार एवम् सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग पुन: जोडदार माग गर्दछौं। साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सम्पूर्ण नागरिक समाज तथा मानव अधिकार समुदाय, सञ्चार जगत्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायको न्यायप्रतिको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गराउन र सोका लागि विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि विगतमा जस्तै ऐक्यबद्धता एवम् सहकार्यका लागि हामी द्वन्द्वपीडित समुदाय हार्दिक अपील गर्दछौं।
हस्ताक्षरकर्ताहरू:
१) बालकृष्ण श्रेष्ठ, पर्सा
२) राजकुमार वली, सुर्खेत
३) गोमाकुमारी बस्याल, रुपन्देही
४) पार्वती सिग्देल, नवलपरासी
५) भरत बोहोरा, डोटी
६) लेखनाथ अधिकारी, माडी, चितवन
७) कल्याण बुढाथोकी, रामेछाप
८) दीपक मल्ल, कैलाली
९) दामोदर चापागाईं, इलाम
१०) हरिप्रसाद रुपाखेती, धादिङ
११) आशाकुमारी चौधरी, कैलाली
१२) शीतल सिं राठोर, कैलाली
१३) जनक राउत, कपिलवस्तु
१४) पर्शुराम कोइराला, धादिङ
१५) बद्रीबहादुर के.सी., बाग्लुङ
१६) विमला देवी, जनकपुर
१७) मैना कार्की (रावल), जाजरकोट
१८) रामलखन कलवार, कपिलवस्तु
१९) नवीन रिजाल, दैलेख
२०) सुरेन्द्र खत्री, म्याग्दी
२१) दुधराज अधिकारी, पोखरा, कास्की
२२) लक्ष्मी कोइराला, गोरखा
२३) सुशीला चौधरी, दाङ
२४) गोपालबहादुर शाह, बर्दिया
२५) चन्द्रकला उप्रेती, बाँके
२६) कल्पना ढकाल राई, उदयपुर।
