नयाँ विधेयक अनुसार एउटा पनि घटनामा मुद्दा चल्दैन
बेपत्ता तथा सत्य निरूपण विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित गरियो भने एउटा पनि घटनामा कारबाही हुँदैन। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार यी कुनै पनि माफी दिन मिल्ने अपराध होइनन्।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको छ। झट्ट हेर्दा यो विधेयक नराम्रो छैन, तर जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने एउटा घटनामा पनि मुद्दा चल्दैन। संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकले द्वन्द्वकालका अपराधलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गर्छ- मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन।
मानव अधिकारको उल्लङ्घनभित्र हत्या, यौन हिंसा, जबर्जस्ती घरबाट निकाल्ने, कुटपिट, अङ्गभङ्ग गराउने, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको लुटपाट, आगजनी र अरू मानवीय कानूनको उल्लङ्घन छन्। यस्ता घटनामा आयोगले क्षमादान दिने सक्ने व्यवस्था छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा चार प्रकृतिका अपराधलाई राखिएका छन्- क्रूर तथा निर्मम तरीकाले गरिएको हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य र क्रूर तथा अमानवीय तरीकाले दिएको यातना।
यस्तो अपराधमा टीआरसीले अनुसन्धान गर्छ। मुद्दा चलाउने निर्णय भए सरकारी वकीललाई ल्याइन्छ। सरकारी वकीलले एक वर्षभित्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्छ। मुद्दा चल्ने हुँदा विशेष अदालतमा चल्छ।
विशेष अदालतले प्रचलित कानून अनुसार यी चार प्रकृतिलाई सजाय गर्छ। सजाय तोक्दा संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। सबैभन्दा धेरै समस्या यसैको वरिपरि छ। म ‘अनप्याक’ गर्ने कोशिश गर्छु।
यो विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरियो भने एउटा पनि मुद्दामा कारबाही हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार यी कुनै पनि माफी दिन मिल्ने अपराध होइनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कुनै पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा आममाफी दिने निर्णय गर्न पाइँदैन। अर्थात् सरकारले ‘सबैलाई माफी भयो’ भन्न पाउँदैन।
त्यसमा कुनै न कुनै किसिमको छानबिन हुनुपर्छ। शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ। त्यो पूरा गरेको जस्तो देखाउन यसमा केही व्यवस्था छ- माफी दिन मिल्ने अपराधहरूलाई टीआरसीले छानबिन गर्नुपर्ने, अभियुक्तले सहयोग पुर्याएको हुनुपर्ने, क्षतिपूर्ति अथवा परिपूरण दिनका लागि राजी भएको हुनुपर्ने। पीडितसँग माफी मागेको हुनुपर्ने केही शर्तहरू पनि तोकिएका छन्।
यो 'कन्डिशनल एम्नेस्टी' हो भन्ने पुष्टि गर्न ती कुरा राखिएका हुन्। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार ‘ब्ल्याङ्केट एम्नेस्ट’ सम्भव छैन ।
कसैले ‘एक वाक्य पनि बक्दिनँ। मान्छे त मैले मारेको हो, तर म केही पनि गर्दिनँ। भन्दा पनि भन्दिनँ, माफी पनि माग्दिनँ’ भन्नेलाई कहाँ कारबाही गर्ने त?
विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा चार प्रकारका अपराध छन्। अन्त मुद्दा चल्दैन भनेपछि सारमा त सबैलाई माफी हुने भयो नि!
कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भनेको कुरालाई विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्छ। त्यस बाहेकका मुद्दामा क्षमादान दिन पनि सकिन्छ।
क्षमादानका शर्तहरू पालना नगर्नेहरूको हकमा जवाफदेही स्थापित गर्न विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार सबै मुद्दाहरूमा लागू गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने थियो, विधेयकमा त्यो छैन।
मानवीय कानूनको दायरा र युद्धका नियमभन्दा बाहिर गएर मानव अधिकार कानून उल्लङ्घन गरिए फौजदारी व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्छ। चाहे ती मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराध हुन् या मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर अपराध। फेरि नि:शस्त्र व्यक्तिमाथि लक्षित रहेछन् भने यो विशेष अदालत र टीआरसीको क्षेत्राधिकारको विषय बन्छ।
यसरी राख्नुका पछाडि दुइटा कारण हुन सक्छन्। एउटा- सशस्त्र व्यक्ति भनेपछि त हतियार उठाएको व्यक्तिले गरेको अपराध हो। त्यसमा छानबिन नहुन पनि सक्छ। जस्तो- माओवादी युद्धमा संलग्न महिलामाथि बलात्कार भएको छ भने त्यो सशस्त्र व्यक्तिमाथि गरिएको अपराध भयो। यो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्न सक्छ। बेपत्ताको हकमा पनि त्यही स्थिति सिर्जना हुन्छ।
यो विधेयकमा एउटै अपराधमा फरक फरक सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छैन। परिकल्पना गरियो भने पनि भिन्न किसिमको जवाफदेही हुने परिकल्पना गर्नुपर्छ।
जस्तो- यसले चार प्रकृतिका अपराधमा सजाय गर्ने भइयो भने ‘प्रचलित कानून’ अनुसार भन्छ। त्यो भनेको मुलुकी अपराध संहिता हो। फेरि मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको चार वर्षअघि मात्र हो। सन् २०१८ मा। यसमा एउटा के व्यवस्था छ भने, यो लागू हुनुअघि भएका घटना/अपराधमा मुलुकी अपराध संहिता आकर्षित हुँदैन।
त्यो बाहेक मुलुकी अपराध संहितामा हदम्यादको कारण असर नहुने व्यवस्था छ। यसलाई अहिले नै संशोधन नगर्ने हो भने कसैलाई पनि कारबाही गर्न सकिंदैन।
हामीले के प्रस्ताव गरेका थियौं भने- कि त मुलुकी अपराध संहिता पनि सँगसँगै संशोधन हुनुपर्यो। नत्र, कानूनमै संक्रमणकालीन न्यायको यो कानूनभित्रको क्षेत्राधिकारमा पर्ने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा त्यहाँ भएको हदम्याद नहुने व्यवस्था लागू हुँदैन भन्ने विषय यसमा राख्नुपर्यो। त्यो राखिएको छैन।
यदि चार प्रकारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान अभियोजन पनि होस् भन्ने सरकारको चाहना हो भने त्यसको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ!
विधेयक बनाउँदा अर्को समस्या छ। दुई वर्षभित्र छानबिन गरिसक्नुपर्ने हो। आयोगलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ। आयोगले क्षमादान वा मेलमिलापका लागि पीडक र पीडितसँगै राखेर काम गर्छ। त्यस पछाडि यसले कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दाका सन्दर्भमा अनुसन्धान पनि गर्छ। प्रमाण पनि जुटाउँछ।
यसले पीडितलाई कस्तो परिपूरण दिनुपर्छ भन्नेबारे पनि विश्लेषण गर्छ। सिफारिश पनि गर्छ। संरचनागत के के सुधार गर्नुपर्छ भोलि यस्तो घटना नदोहोरिन त्यस्तो सिफारिश पनि गराउँछ।
नउठेको तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने अरू देशमा सत्य उजागर गर्ने सन्दर्भमा गोपनीयताको पनि निश्चित गरिनुपर्छ। गोपनीयताको निश्चित गरेर कोही आएर सूचना सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ, सत्य उजागर गर्न मद्दत गर्छ भने सत्य निरूपण तथा मेलमेलाप आयोगमा आएर बकेको कारण कारबाही गर्न हुँदैन भनेर आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र यो अभियोजनको लागि प्रमाण सङ्कलन गर्ने कुरालाई छुट्याएर राखिन्छ।
सत्य उजागर गर्ने सन्दर्भमा कसैले मैले माफी पाउँछु होला अथवा मैले टीरआरसीमा गएर भन्दै गर्दा कारबाही हुँदैन भन्ने कुराको ‘अस्योरेन्स’ भयो भने न बक्छ होला। त्यसैको आधारमा कसैलाई फौजदारी अभियोजन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ भने त आएर भन्न सक्दैन।
दोस्रो, भने पनि त्यो सूचनालाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन। त्यो चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन हुन्छ। ‘फेयर ट्रायल’ सँग जति पनि मान्यताका कुरा छन्, सिद्धान्तका कुरा छन्, त्यसको खिलापमा हुन्छ।
त्यसको असर के पर्छ भने स्वच्छ न्याय भएन भनेर अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने स्थिति हुन्छ, एकदम गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भए पनि।
त्यसकारण यो आयोगलाई नै दुइटै काम दिने हो भने त्यसका लागि अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरूको छुट्टै एकाइ बनाउनुपर्छ। यही कानूनमा राखौं भनेर शुरूदेखिको प्रस्ताव हो। त्यो कुरा यसमा राखिएको छैन।
हाम्रो उद्देश्य के थियो भने कमसेकम दुई वा चार वटा मात्रै राम्रो ट्रायल भयो भने यसले ‘कानूनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने स्थापित गर्छ। यो ऐन अन्तर्गत छानबिन भएको विषयमा भविष्यमा जुनै कानून बनाएर कुनै पनि निकायबाट अनुसन्धान वा कारबाही हुँदैन।
अर्को, अहिले राजनीतिक दलहरू यही कानून पारित गर्न चाहन्छन्। संसदीय समितिमा जाँदा दफावार छलफल हुने भएकाले त्यसलाई छल्न समितिहरू नै बनाइएको छैन।
पटक पटक सरकारले माफी दिने प्रयत्नको कानून ल्याउन खोजेकै हो। आयोगहरू पनि दुई वटा गठन गरेकै हो। हामीले यसरी प्रश्न तेर्स्यायौं कि सरकार अगाडि बढ्ने अवस्था रहेन। त्यसका केही कारण थिए।
एउटा त, राजनीतिक दलहरूबाट ‘अभियोजनको कुरै नउठाउनुस्। यसमा केही गर्न सकिंदैन। माफी नै दिएर अगाडि बढ्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेपछि हामीले केही मुद्दाहरूलाई नियमित अदालती फौजदारी प्रक्रियाको विषयवस्तु बनायौं।
मैना सुनुवारको मुद्दा पहिले उठाएको विषय थियो। त्यसपछाडि थुप्रै मुद्दामा पनि काम गर्यौं। त्यो वेला जति द्विविधा थियो १६ वर्षको दौरानमा धेरै चिरिसकेका छौं।
त्यति वेला सेनाले गरेको अपराधमा फौजदारी कानून लागू हुन्छ कि हुँदैन? अरू नियमित अदालतमा मुद्दा चल्छ कि चल्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्थ्यो।
ती प्रश्नहरूमा हामीले विभिन्न ठाउँमा १३८ वटा मुद्दाहरू दर्ता गरेका छौं। त्यसबाट के विधिशास्त्र निर्माण भयो भने- यस्ता गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा न्याय प्रणाली सुषुप्त भएर बस्न सक्दैन।
अर्को, बन्दै नबनेको निकायलाई देखाएर अनुसन्धान नै नगरी पीडितलाई न्याय नदिन मिल्दैन। यस्ता अपराधहरूमा नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत नै अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्छ भनेर हामी सर्वोच्च अदालतको मैना सुनुवारदेखि केशव राईसम्मको मुद्दामा प्रतिवादी भएर उठ्यौं।
१३८ वटा मुद्दाहरूमा सर्वोच्च वा उच्च अदालतले अनुसन्धान गर्नु र अभियोजन गर्नु भनेर आदेश गरेको छ। हामी ती मुद्दाको फलोअप गरिरहेका छौं। खासै केही प्रगति भएको छैन। तर, ती मुद्दामा जति पनि अभियुक्तहरू छन्, जतिको विरुद्धमा उजुरी दिएका छौं, ती पीडितको सूचीमा छन्।
दुई हिसाबले हामी पीडितका लागि आवाज उठाउँदै आएका छौं। एउटा संयुक्त राष्ट्रसँगको शान्ति सेनामा जान रोक लगाउने। अर्को, विभिन्न देशबाट दिइने सहयोग उपलब्ध नहुने।
निश्चित मुद्दामा अभियोजन नगरी हुँदो रहनेछ भन्ने कुमार लामाको मुद्दाले महसूस गराएको छ। यहाँ कारबाही भएन भने पनि अन्त पनि मान्छे समातिंदो रहेछ भन्ने चेतना दिमागमा घुसाउन सफल भए जस्तो लाग्छ। यो सही थियो वा गलत ? छलफल हुन सक्छ।
अर्को, क्षेत्राधिकारको कुरा। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत युनिभर्सल न्यायालय नभए पनि कुनै देशको नागरिक विरुद्धमा निश्चित प्रकारका अपराध भएका रहेछन् भने त्यो देशलाई क्षेत्राधिकार हुन्छ- मुद्दा चलाउन, अनुसन्धान गर्न र कारबाही गर्नका लागि।
जस्तो- नेपालबाट द्वन्द्वको वेला विस्थापित भएर बाह्य मुलुक गएका नेपाली अहिले तिनै देशका नागरिक भएका छन्। उनीहरूले ‘म यो देशको नागरिक हुँ। ममाथि फलानोले यस्तो अपराध गरेको थियो’ भनेको खण्डमा त्यो देशले मुद्दा चलाउनुपर्छ।
यी र यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लङ्घनमा अरू देशमा हदम्यादको सिद्धान्त लागू हुँदैन। अर्को ‘प्यासिभ पर्सनालिटी’ को सिद्धान्त छ। यसमा मुद्दा चल्ने थुप्रै अवस्था छ।
त्यसको मतलब यहाँका सबैलाई बाहिर मुद्दा चलाऔं भनेको पनि होइन। हामीले के चाहेका हौं भने कमसेकम त्यो कुरालाई पनि थाहा पाएर देशभित्र यस्तो किसिमको गम्भीर अपराधको अनुसन्धान हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्न सकौं।
केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लागेको हुन सक्छ- केही न केही गर्नुपर्छ। तर, त्यो निकास यो कानूनले दिंदैन। गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घन अपराधमा एमनेस्टी दिन मिल्दैन।
यहाँ जे देखाएर गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने, मुद्दा नचल्ने भन्ने स्थिति आउँदैन। यसले अभियुक्तलाई पनि सुरक्षित राख्दैन। यो अवस्थाबाट गुज्रिइसकेपछि भोलि मलाई केही हुँदैन भन्ने ढुक्कसँग बस्ने आधार त अभियुक्तलाई पनि हुनपर्ने हो। उसको अधिकारको हो। तर, यो परिस्थितिको निर्माण यसले गर्न सक्दैन। त्यस कारण यो विधेयक संशोधन नभई हुँदैन।
(चैत ९ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
