HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
कसको शहर?
कसको शहर?
हिमालखबर विशेष रमेश कुमार
शहरीकरण तीव्र भए पनि शहरी योजना र न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था, गुणस्तरीय सुलभ आवास तथा सुविधामा समान पहुँच नहुँदा नेपालका शहर बसोबास योग्य हुन सकेका छैनन्।
सांसद विनोद चौधरीको स्वार्थमा किन चाहिन्छ लगाम?
सांसद विनोद चौधरीको स्वार्थमा किन चाहिन्छ लगाम?
शक्तिको चतुर प्रयोग मार्फत व्यावसायिक लाभ सिर्जना गर्दै आएका अर्बपति विनोद चौधरीको व्यापारिक स्वार्थ र जनहितको संरक्षण गर्ने कानून निर्माणको जिम्मेवारी भएको विधायकको भूमिका एकैसाथ कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सन्देह छ।
राजनीतिक पार्टी र आसेपासेद्वारा सरकारी जग्गा कब्जा
राजनीतिक पार्टी र आसेपासेद्वारा सरकारी जग्गा कब्जा
​​​​​​​राजनीतिक दल र दल निकट संस्थाले सयौं रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेका छन्। शक्तिको आडमा जग्गा हत्याएका पहुँचवालालाई बेदखल गर्न भूमि प्रशासनले आँट गरेको छैन।
असफलताउन्मुख कृषि विकास रणनीति
असफलताउन्मुख कृषि विकास रणनीति दाताको सहयोगमा ठूलो रकम खर्चिएर बनाइएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति असफलताउन्मुख छ।
दूरगामी निर्णय गर्न चुनावी सरकारको ‘अतिरिक्त हतारो’
दूरगामी निर्णय गर्न चुनावी सरकारको ‘अतिरिक्त हतारो’ आयु सकिन केही महीनामात्रै बाँकी रहेको कामचलाउ हैसियतको देउवा सरकार खास स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्ने गुप्त उद्देश्यका तर देशलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न अतिरिक्त हतारो देखाइरहेको छ।
ऋण काढी फुक्काफाल खर्च
ऋण काढी फुक्काफाल खर्च नागरिकलाई भविष्यसम्मै बोझ थपिने गरी विदेशी संस्था र मुलुकसँग ऋण काढेर सरकारले गरिरहेको कतिपय खर्च लक्षित वर्गको जीवनस्तर उकास्न होइन, स्वार्थ समूह पोस्न प्रयोग भइरहेको छ।
वित्तीय पहुँच नहुँदा विपन्न माथि साहुकारको मनोमानी
वित्तीय पहुँच नहुँदा विपन्न माथि साहुकारको मनोमानी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको व्यापक विस्तार भएको भन्दै सफलताको चर्चा गरिँदै आए पनि ती संस्थाद्वारा नपत्याइएका आम सर्वसाधारणका लागि दोहनकारी साहुकारसामु हात थाप्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
यस्तो छ प्रकृति दोहनको धन्दा
यस्तो छ प्रकृति दोहनको धन्दा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनले सीमित समूहलाई लाभ दिँदै वातावरणीय र मानवीय क्षति निम्त्याइरहे पनि यसको कारोबारमा व्यवसायी-नेता मिलिभगतले यो धन्दालाई मजबूत बनाएको छ।
‘दश लाखसम्म ऋण दिंदा आम्दानीको स्रोत नखोजौं, वर्ष दिनमा ब्याज तिर्ने व्यवस्था गरौं’
‘दश लाखसम्म ऋण दिंदा आम्दानीको स्रोत नखोजौं, वर्ष दिनमा ब्याज तिर्ने व्यवस्था गरौं’ ‘कसैलाई उपचार गर्न १० लाख चाहियो भने उसको ऋण तिर्ने क्षमता हेर्ने कि धितो राखेर आपत्‌मा ऋण दिने?’
‘पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सल्लाहकार भएर बस्नुपर्छ, खट्न सक्नेलाई नेतृत्व दिनुपर्छ’
विशाल समूहको खुम्चँदो, शंकर समूहको फैलँदो रवाफ
विशाल समूहको खुम्चँदो, शंकर समूहको फैलँदो रवाफ राजनीतिक–प्रशासनिक शक्ति अजमाएर आक्रामक व्यवसाय विस्तार गरिरहेका दुई महत्त्वाकांक्षी मारवाडी परिवारको व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्विता बढ्दो छ।
शंकर समूहको छद्म लगानीको कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङको अनुमति, कर्जा प्रणालीको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न
शंकर समूहको छद्म लगानीको कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङको अनुमति, कर्जा प्रणालीको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न कर्जा प्रणालीको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले व्यावसायिक घराना शंकर समूहको छद्म लगानीको कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ संस्था सञ्चालनको अनुमति दिएको भेटिएको छ।
नेपालको बाटो हुँदै छद्म व्यापारको धन्दा
नेपालको बाटो हुँदै छद्म व्यापारको धन्दा भन्सार दरको अन्तरमा खेलेर व्यापार गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन र औद्योगीकरणको सम्भावना मारेको मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उब्जाएको छ।
नेपालको जलविद्युत्‌मा पेचिलो भूराजनीति
नेपालको जलविद्युत्‌मा पेचिलो भूराजनीति नेपालका नदीमा एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति र द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारमा हात माथि पारिरहेको भारत ऊर्जामा आफूप्रतिको निर्भरता बढाउने गरी कसरी हावी हुँदै छ?
कानून विपरीत शेयर कारोबार गर्ने जलविद्युत् लगानीकर्ता गुरु न्यौपानेलाई धितोपत्र बोर्डको उन्मुक्ति, छानबिन प्रतिवेदन लुकाइयो
कानून विपरीत शेयर कारोबार गर्ने जलविद्युत् लगानीकर्ता गुरु न्यौपानेलाई धितोपत्र बोर्डको उन्मुक्ति, छानबिन प्रतिवेदन लुकाइयो कानून विपरीत शेयर कारोबार गरेको पुष्टि भएका जलविद्युत् लगानीकर्ता गुरुप्रसाद न्यौपानेमाथि धितोपत्र बोर्डले कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ। 
कुशासनको एक वर्ष
कुशासनको एक वर्ष
टिप्पणी रमेश कुमार
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले एक वर्षमा लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रहार, कुशासनलाई प्रोत्साहन र अनुत्तरदायी शासनको नयाँ मानक स्थापना गरेको छ।
अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारोमा राष्ट्र ब्यांक कति दोषी?
अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारोमा राष्ट्र ब्यांक कति दोषी?
व्यवसायीलाई उकास्ने नाममा केन्द्रीय ब्यांकले लिएको खुकुलो नीति र सस्तो कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रको समस्या गहिरिएर गएको हो।
नीतिगत भ्रष्टाचारको रजगज
नीतिगत भ्रष्टाचारको रजगज
एकपछि अर्को अनुचित निर्णय मार्फत खास व्यापारिक समूह पोस्दै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नीतिगत भ्रष्टाचारको कीर्तिमान खडा गर्न उद्यत देखिन्छन्।
स्वास्थ्य बीमामा व्यापारीकरणको दाउ
स्वास्थ्य बीमामा व्यापारीकरणको दाउ सामाजिक सुरक्षाका रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यावसायिक कम्पनीलाई सुम्पने सरकारी प्रस्तावले स्वास्थ्योपचारमा विपन्नको पहुँच थप कमजोर बनाउने जोखिम छ।
महँगीको शासन
महँगीको शासन असफल आर्थिक नीतिको परिणामस्वरूप दशकौंदेखि महँगीको मार खेप्दै आएका नेपालीको दैनिकी रसिया-युक्रेन युद्धसँगै चर्किएको मूल्यवृद्धिले झन् खलबल्याएको छ।
के कृषि उत्पादन एकै वर्षमा एक तिहाइले बढाउन सकिन्छ?
के कृषि उत्पादन एकै वर्षमा एक तिहाइले बढाउन सकिन्छ? आउने वर्ष अभूतपूर्व ढङ्गमा खाद्यान्न सहितका कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको योजना अविश्वसनीय छ। 
सन्निकट सङ्कट
सन्निकट सङ्कट खास समूहलाई लाभ पुर्‍याउन अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बगिरहेको वित्तीय स्रोतको खोलो बाँध हालेर नफर्काउने हो भने देशको अर्थतन्त्र सङ्कटको भासमा पर्नेछ।
घरजग्गाको सट्टेबाजीलाई नयाँ बजेटले लगाम लगाउला?
घरजग्गाको सट्टेबाजीलाई नयाँ बजेटले लगाम लगाउला? समग्र अर्थतन्त्रलाई घातक असर छोडिरहेको घरजग्गाको सट्टेबाजीलाई लगाम लगाउने उपाय आगामी बजेटले अघि सार्ने अनुमान गरिएको छ।
आलोचनाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री
आलोचनाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री कमजोर कार्यसम्पादन र अभद्र शैलीका कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थप विवादमा घेरिंदै गएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा चुनावी सङ्‌ग्राम
सामाजिक सञ्जालमा चुनावी सङ्‌ग्राम सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतासँगै डिजिटल चुनावी अभियानमा नियोजित रूपमा मिथ्या सूचना फैलाएर मतदाताको विचार निर्माण प्रक्रियालाई हुँडल्ने घातक प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम छ।
‘श्रीलंकासँग तुलना गर्नै मिल्दैन, नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन’
‘श्रीलंकासँग तुलना गर्नै मिल्दैन, नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन’ ‘स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सुविधाजनक स्थितिमा छ भन्ने दाबी गर्दिनँ, तर आत्तिनुपर्ने स्थिति पनि छैन।’
अर्थतन्त्रमाथि सरकार सिर्जित संकट
अर्थतन्त्रमाथि सरकार सिर्जित संकट सरकारले केन्द्रीय ब्यांकको गभर्नरमाथि चलाएको प्रतिशोधको अस्त्रले अर्थतन्त्रको सम्भावित संकट मोचन गर्दैन्, थप अनिश्चय र विश्रृंखलतामा धकेल्छ।
राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक कर्णले व्यवसायीसँग ३० हजार डलर घूस मागेको आरोप
राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक कर्णले व्यवसायीसँग ३० हजार डलर घूस मागेको आरोप नेपाल राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्णमाथि गम्भीर नैतिक विचलनको आरोप लागेको छ।
चुनावी घोषणापत्र : जनता झुक्याउने हावादारी वाचा
चुनावी घोषणापत्र : जनता झुक्याउने हावादारी वाचा दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जेजस्ता सपना देखाए, पाँच वर्षपछि पनि ती सपना मात्रै छन्। जनतासामु पूरा नहुने कबोल गरेका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्कल्पलाई कागजको खोस्टो बनाइरहेका छन् र सधैं मतदातालाई झुक्याउने अवसर पाइरहेका छन्।
सन्तोषजनक सेवा प्रवाह, कमजोर सुशासन
सन्तोषजनक सेवा प्रवाह, कमजोर सुशासन स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा सेवा प्रवाहबाट नागरिकमा सर्वत्र निराशाबीच आशाको सञ्चार गरे पनि आन्तरिक सुशासनमा उठेको प्रश्नले आउने नेतृत्वलाई चुनौती थमाएको छ।