HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सम्पादकीय
किरण नेपाल
किरण नेपाल
विजयको वर्ष– २०७३, अघि बढाउने वर्ष– २०७४ धेरै अर्थमा विजयको वर्ष बनेको संवत् २०७३ ले दिएको तत्कालको कार्यभार भनेको २०७४ भित्र संघीय संरचनाका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, जसको शुरूआत ३१ वैशाखमा तय भएबाट हुनेछ । यतिखेर नेपाल र नेपाली समाजलाई समृद्धितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्नेगरिका कार्यभारहरू पूरा गरेर २०७३ विदा भएको छ । र, हाम्रा अगाडि समृद्धिको फराकिलो बाटो लिएर उभिएको छ– २०७४ । २०७३ को शुरूमा दूर क्षितिजमा सम्भावनाका किरणहरू त देखिन्थे, तर तिनको आभा गोचर हुन सकिरहेको थिएन । सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति आशाभन्दा निराशा र आशंका ज्यादा थिए । तर, २०७४ को शुरूमै हामी आवाज घन्काएर भन्न सक्छौं– २०७३ मा हामीले त्यति चाहिं पक्कै गर्‍यौं, जति गर्दा यो लोकतान्त्रिक बहुलवादी समाजको पहिचान उर्ध्वगामी रहन सक्यो ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
धर्ममा नखेल पार्टी विधानमा रहेको हिन्दू धर्म र राजसंस्था सम्बन्धी प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले हटाइदिएको निहुँमा बहादुर भवन अगाडि राप्रपाले गरेको अराजक प्रदर्शनमा उसको सनातन हिन्दू धर्मको आकांक्षा माथि ‘हिन्दूत्व’ को राजनीति बुई चढ्न खोजेको प्रष्टै देखियो । ‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने नाराले नागरिक तहबाट कुनै ऊर्जा नआएको अवस्थामा दल दर्ता प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता समेतको सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले गरेको अनावश्यक बठ्याइँले समाजमा अर्को किसिमको संशय भने सिर्जना गरेको छ– विशेषतः यो मुद्दा चर्काइएको समय, भू–राजनीतिक बदलावको अवस्था र राप्रपाको विरोध प्रदर्शनमा देखिएको अराजकताका कारण ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
सन्धिबिन्दुः स्थानीय निर्वाचन संशोधनको विषयमा मधेशी मोर्चासँग सामीप्य बढाएको सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस निर्वाचनसम्म यो ‘पोजिसनिङ’ कायमै राख्न चाहन्छ । ‘राष्ट्रियता’ को बढ्दो तापमा रापिंदै गएको एमालेको प्रभाव चुरे तल कसैगरी नपुगोस् र मधेशको आफ्नो परम्परागत भोटब्यांक कायम रहोस् भन्ने उसको ध्येय छ । त्यस्तै, आफूलाई मुलुकको एक मात्र ‘कन्जरभेटिभ’ शक्ति बनाउने कोशिशमा रहेको राप्रपा, मतदातासम्म हिन्दूत्वको नारा पुर्‍याउने आवश्यक सवारीकै जोहोमा चुनावको मुखैमा सरकारमा गएको छ । मेची–महाकाली अभियानले तराई–मधेशमा एमालेलाई पुर्‍याउने फाइदा वा बेफाइदा निर्वाचन परिणामले देखाउला, मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई भने मधेशी राजनीतिको मूल प्रदेश– २ रहेको सन्देश प्रष्टैसँग दियो ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
नि:शर्त निर्वाचन ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन’ सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक टुंगोमा नपुग्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘आफूले भनेअनुसार’ विधेयक पारित नभए संविधान अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो ‘मूभ’सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पन्छाउँदै सरकार टिकाउन केन्द्रित भएका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद्‌मा संशोधन विधेयकमाथि छलफल नै हुन नदिने अडानमा छ । यही बीचमा आएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको धम्की र त्यसबाट सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्न थालेको निर्वाचनप्रतिको अरुचिको अर्थ हो– संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन अन्योलमा पर्दैछ ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
मध्यमार्गी हस्तक्षेप जरूरी सत्तापक्षले संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएयता प्रतिपक्षसँग चर्किएको द्वन्द्व साम्य पार्ने विमर्श नहुँदा राजनीतिक संकट चुलिंदो छ, जसको असर जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानमै पर्नेछ । लोकतान्त्रिक राजनीतिले मध्यमार्गबाट मात्र उँचाइ हासिल गर्न सक्दछ र मध्यमार्गी विमर्शको उपयुक्त थलो विधायिका भन्दा अर्को हुन सक्दैन ।तर विडम्बना, संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानकै विरुद्ध छ भन्दै प्रतिपक्षले एक महीनादेखि संसद् चल्न दिएको छैन । उता सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सहयोग विना संशोधन पारित नहुने जान्दाजान्दै कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनै पर्ने अडानमा छ । संविधानलाई अचानो बनाइएको यही मुद्दामार्फत दुवै पक्षको नेतृत्व दलभित्र आफू र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पार्टी पोजिशन’ सुदृढ हुने सोचमा छन् । नेतृत्वको यही दिग्भ्रमित सोचको परिणाम, राष्ट्रिय राजनीतिमा मध्यमार्ग क्रमशः विचलित हुँदै र दक्षिणपन्थ प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
किरण नेपाल
किरण नेपाल
सार्थक संवाद गर यतिखेर संसद्का यी दुई प्रमुखदल संविधानको मार्गचित्र अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्क्यौलमा पुगिसक्नुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि त्यसबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्थ्यो । बिडम्बना, नयाँ गठबन्धन निर्माण भएर दाहाल प्रधानमन्त्री बनेयता कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच औपचारिक छलफल हुनु त परको कुरा, अनौपचारिक संवाद समेत अवरुद्ध छ । न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धुम्बाराही वा बालकोट पुग्न आवश्यक ठानेका छन् न त एमाले अध्यक्ष ओली सानेपा वा बूढानीलकण्ठ गएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दुवैको नेतृत्वले मुलुकको अप्ठेरो महसूस गर्न नसकेको प्रमाण हो, यो ।  
किरण नेपाल
किरण नेपाल
सहमतिको अन्तिम मौका यतिखेर मुलुक साँच्चिकै अप्ठेरो मोडमा छ । समयसीमाभित्रै संविधान कार्यान्वयनका निर्धारित कार्यभार पूरा गरेर मुलुकलाई समृद्धिपथमा लैजाने वा अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङमा होम्ने भन्ने निर्क्योल अबका केही सातामा हुने राजनीतिक संवाद र निर्णयहरूले गर्नेछन् । विडम्बना, दलहरूमा योविघ्न अप्ठेरो परिस्थितिबोध भएको देखिन्न । मधेशकेन्द्रित दलहरूको रवैया झन् गैर–जिम्मेवार देखिएको छ । ‘संविधान संशोधन हुनुपर्ने’ रटानमा रहेका उनीहरू संवाद र मौखिक सहमति पनि गर्ने तर भोटब्यांक सुरक्षित गर्ने स्वार्थमा आन्दोलनको घुर्की नछाड्ने गैर–राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा एउटै विकल्प छ– संविधानको बाध्यकारी समयसीमा बुझेर दलहरू साझा मुद्दा पहिचान गरी अधिकतम सहमतिमा पुग्ने । त्यो हुन नसके कम्तीमा प्रमुख तीन दलबीचमै सम्भव भएजति मुद्दामा सहमति खोज्ने ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
महाभियोग पारित गर (सम्पादकीय) लोकमानबारे कांग्रेसले के निर्णय गर्ला ? कौतुहल छ, सर्वत्र । नेतापिच्छेका भनाइबाट अनेक अड्कल लगाइए पनि कांग्रेस प्रस्तावको विपक्षमा जानुपर्ने कारण देखिन्न । हाम्रो बुझाइमा, कार्की कांग्रेसको रोजाइको पदाधिकारी नभएर महाअभियोग पक्षधर दुई दलसँगै उसले गरेको ‘ब्लण्डर’ का उपज हुन् । त्यसलाई सच्याउन एमाले र माओवादी केन्द्र जस्तै गरी कांग्रेस अग्रसर नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । लोकमानसिंह कार्कीको भष्मासुर प्रवृत्तिले बहुलवादी समाजको प्राण मानिने कांग्रेसकै मुख्य राजनीतिक आधार ‘क्रिटिकल मास’ लाई निमिट्यान्न पार्न खोजेको छ । कार्यालय र निवासमा एकजना निजी सुरक्षागार्डमा सीमित रहनुपर्ने अख्तियार प्रमुखको हिंडडुलमा राष्ट्रपतिसरहकै सुरक्षा काफिलाका साथ हुनथाल्यो । कार्यालय परिसरभित्रै जेल बनाइयो, जहाँ सैनिक ब्यारेकमा समेत पुग्ने हैसियत भएको अर्को संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत पहुँच भएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही थाल्ने घोषणा गर्नु आफूलाई नियुक्ति गराउनेहरूप्रति प्रमुख आयुक्त कार्कीको वफादारीको उत्कर्ष थियो ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
बौद्धिकको बढेको जिम्मेवारी (सम्पादकीय) हरेक प्रतिकुलतामा शासकीय नेतृत्वमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिकामार्फत समाजको सन्तुलन बिग्रन नदिएको बौद्धिक समुदाय अहिले पनि बलियो छ । संसारको ठूलो हिस्सालाई क्रमशः बहुलवादी र लोकतान्त्रिक बनाउँदै लगेको वर्षौंदेखिको आप्रवासनले वर्ण, जात, धर्म, लिंग आदिका आधारमा आधिपत्य कायम गर्न सकिने समाजका हिजोका प्रभावी चरित्रहरूलाई क्रमशः क्षीण तुल्याउँदैछ । यस्तै चरित्रहरूको तीव्र अन्तरघुलनबाट आउने बदलावले समाजलाई समृद्धि र अवनतिको दोबाटोमा ल्याइपुर्‍याउँछ, जहाँ बौद्धिक समुदायको मार्गनिर्देश अपेक्षित हुन्छ, जसबाट समृद्धितर्फको यात्रामा लम्कन सकियोस् । नेपाली समाज आज फेरि एकपटक यस्तै दोबाटोमा उभिएको छ । नेपाली समाज यतिखेर बदलावको त्यो मुकाममा छ, जहाँबाट समृद्धि र अवनतिको बाटो छुट्टिन्छ ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
संविधानः संकट टार्न सहमति संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतका बाध्यात्मक कामबाहेक संविधान कार्यान्वयनका स्वभाविक प्रक्रियाहरु अघि बढ्न नसक्दा संविधानमाथिको संकट यथावत छ । दशक लामो संक्रमणकालको उत्कर्ष रहेको संविधान निर्माणसँगै चलेको पछिल्लो मधेश आन्दोलन यस्तो कोलाहल थियो, जो माओवादी हिंसासँगै संक्रमित राजनीतिको विद्रुप अवतरणमा सिर्जित घर्षणका कारण उत्पन्न भयो । हिजो संविधानकै विपक्षमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूमा क्रमशः बढ्दो संविधानप्रतिको स्वीकार्यता यसको प्रमाण हो । माओवादी हिंसा, राजाको प्रत्यक्ष शासन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चातको संक्रमणकाल लगायतका अस्थिरताबीच मुलुकको राजनीतिमा आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरूसँगै भूराजनीतिक शक्तिहरू हावी भएका छन् ।
किरण नेपाल
किरण नेपाल
भूराजनीतिक जटिलता फुकाउने अवसर राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता र अक्षमताका कारण मुलुक यतिखेर दक्षिणको सूक्ष्म व्यवस्थापन र उत्तरको आक्रामक ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ को घर्षणमा पर्दैछ । यो अवस्थामा देश हाँकिरहेको राजनीतिक नेतृत्वले सुझ्बुझ् देखाउन नसके अहिलेसम्म राजनीतिक तहमा कायम संक्रमण समाज र नागरिकतहमा पुग्ने खतरा निम्तिन्छ । राजनीतिमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मार्फत संविधान संशोधन गराउन सकिने दक्षिणको विश्वास हो भने उसले पछिल्ला घटनाक्रममा उत्तरी छिमेकीको बदलिएको कूटनीतिक वर्ताव बुझन जरूरी छ, जो शीर्ष राजनीतिक तहको व्यवस्थापनभन्दा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ मार्फत नेपालको नागरिक तहमै आफ्नो प्रभाव क्रमशः विस्तार गरिरहेको छ ।