समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
खोज रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
सहकारीको जालझेलले बचतकर्ताको ८७ अर्ब जोखिममा (भिडिओ)
कारबाहीको ढोका खुला, रविको राजनीति दाउमा
अमेरिकामा उच्च रक्तचापबारे अनुसन्धान गर्दै नेपाली चिकित्सा समाजशास्त्री
उच्च अदालतको व्याख्या : बलात्कारमा बेसरोकारको जाहेरीले समाज आतंकित हुन्छ
गण्डकीका गाउँमा समृद्धिको छलाङ
स्थानीय तहका ३९ पदमा मंसीर १६ मा उपनिर्वाचन
मंसीर १६ मा उपनिर्वाचन गर्न सिफारिश, यी हुन् रिक्त ३९ पद
व्यवसायी आरबी रौनियारकाे निधन
हङकङका नेपालीलाई चीन घुम्न राहदानी पनि नचाहिने
शेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट
सम्पादकीय
किरण नेपाल
स्थिर सरकार, सबल प्रतिपक्ष (सम्पादकीय)
-किरण नेपाल एक पक्ष अत्यधिक बहुमत र अर्को पक्षको निरीह उपस्थितिले विधायिकालाई निकम्मा मात्र बनाउँदैन, निर्वाचित सरकारको नाममा अधिनायकवादी अभ्यास हुन्छ । त्यसैले स्थिरताका लागि बहुमतको सरकार र सत्ताको स्वेच्छाचार रोक्न सबल प्रतिपक्ष आजको आवश्यकता हो । देशका ३२ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाअन्तर्गतका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भइरहेको छ । यसलगत्तै २१ मंसीरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनसँगै परिवर्तित व्यवस्था अन्तर्गत देशले केन्द्र र प्रदेशमा पहिलोपटक विधायिका गठन गर्नेछ । दुई विधायिकी गठनसँगै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई नेपाली समाजले ठोस रूपमा ग्रहण गर्नेछ । सँगै संक्रमणकालको पनि औपचारिक अन्त्य हुनेछ ।
किरण नेपाल
संघीय प्रणालीकै उपेक्षा
प्रतिनिधिसभाको भन्दा ज्यादा महत्व प्रदेश सभा निर्वाचनले बोकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले सँगसँगै हुने प्रदेश सभा निर्वाचनलाई यसरी छोपिदिएको छ कि पूरै चुनावी माहोल केन्द्रीय विधायिकाको जस्तो मात्र देखिन्छ ।
किरण नेपाल
पूर्व राष्ट्राध्यक्षको निन्दनीय अपमान
निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षले निवृत्त भएपछि राज्यको भरथेग पाउँदैन भने यस्तो उन्नत मानकको अपेक्षा अन्यथा हुनसक्छ । त्यही कारण विश्वका गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूले आफ्ना पूर्व राष्ट्राध्यक्षका लागि आवश्यक सबै प्रबन्धको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् ।
किरण नेपाल
हीनताबोध होइन, सफलतामा टेक
निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित पार्न विभिन्न नारासँगै आफ्नै भाष्य (न्यारेटिभ) बाट लहर ल्याउने प्रयत्न हुन्छ । कांग्रेस र वाम गठबन्धनबाट अभिव्यक्त पछिल्ला संकथनहरू त्यसकै उदाहरण हुन् ।
किरण नेपाल
नरोकिने निर्वाचन
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, समाजमा स्थिरताको पुनर्बहाली र संघीयतापूर्ण अभ्यासतर्फ मुलुकलाई लैजाने– १० र २१ मंसीरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका कार्यादेश हुन् ।
किरण नेपाल
समर्पित मात्र उम्मेदवार
उम्मेदवार चयनमै गैर–राजनीतिक, आपराधिक र स्वार्थ समूहको दबदबा रह्यो भने भन्न सकिन्छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले सामान्यकालीन समाज पाउन सक्दैन।
किरण नेपाल
निर्वाचनलाई धरापमा नपार (सम्पादकीय)
एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट हतास–विचलित हुनुभन्दा डटेर प्रतिस्पर्धा गर्ने मनोविज्ञान बनाउनु कांग्रेसको हितमा हुन्छ। उसको अन्यथा कदमले आसन्न निर्वाचन नै धरापमा पर्न सक्छ।
किरण नेपाल
प्रदेश–२ को सन्देश
किरण नेपाल संशोधनमा एकपटकको सफलता र अर्को पटकको असफलताले संविधानसभाबाट जारी संविधान गतिशील रहेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको योविघ्न सहभागिताबाट संविधान अनुमोदन भएको छ । मधेशलाई देखाउँदै ‘एक राज्य दुई राष्ट्र’ भन्नेसम्मका मान्यता स्थापित गर्ने दुष्प्रयास पनि भयो । त्यही दुष्प्रयासको चरमोत्कर्ष थियो– २ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति दर्शाइएको उग्र असहमति । त्यही असहमतिका नाममा तराई–मधेशमा शुरू गरिएको आन्दोलनलाई नेपालमाथि पाँच–पाँच महीना लामो भारतीय नाकाबन्दीको तहसम्म पुर्याइयो ।
किरण नेपाल
शासनशैली फेर
प्रधानमन्त्री देउवा कतिसम्म विधि मिचाहा देखिएका छन् भने, पार्टीका चुनावी सभाहरूमा उनी ‘निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारलाई कुनै बाधा नपुर्याएको’ बताउँदै हिंडेका छन् ।
किरण नेपाल
२ असोजको निर्वाचन: प्रदेश–२ को परीक्षण
इतिहासदेखि वर्तमानसम्म अपहेलनाको शिकार बनाइएका मधेशका मतदाताले राजनीतिको केन्द्रीकृत मनोविज्ञान तोड्ने र अबको राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्ने अवसर पाएका छन् ।
किरण नेपाल
प्रश्न गर, आश्वस्त होऊ
लोकतन्त्र नै हो, जसले नागरिकलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार दिन्छ । शासन गर्छु भन्नेले त्यसको जवाफ दिनैपर्छ । र, निर्वाचन नै त्यस्तो अवसर हो, जहाँ जनताको सवाल ओजपूर्ण बन्छ ।
किरण नेपाल
असंवेदनशील राज्यसत्ता, अक्षम राज्यसंयन्त्र
राहत वितरणमा एकद्वार नीति लादेको सिंहदरबारले पीडितहरूलाई खाना र खाजाका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु.७५ दिने निर्णय गरेर आफ्नो अक्षमता र द्वैधचरित्र एकैपटक प्रदर्शन गरेको छ ।
किरण नेपाल
तराई विपत्को प्रायश्चित गर
यो विनाशलीला प्रकृतिको कारण भएको थिएन । यो भ्रष्टाचारको परिणाम हो, जो सत्ता–राजनीतिको आडमा मौलाएको छ । संक्रमणकालीन राजनीतिमा अल्झिएको राज्यसत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा अडिएको स्थानीय निकायको बिल्कुलै महत्वमा परेन– मधेशमा आजको विपत्ति निम्त्याउने त्यो विनाशकारी कृत्य ।
किरण नेपाल
संसद् जोगाउन कानून बनाऊ
डा. केसीका जनपक्षीय माग पूरा गर्न सरकार, व्यवस्थापिका–संसद्, राजनीतिक दल सबै किन अकर्मण्य देखिए ? राजनीतिक तप्काबाट प्रदर्शित यो विघ्न निर्लज्ज उदासीनताको कारण नखोज्दासम्म हाम्रो लोकतन्त्र सीमित वर्गको स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बनिरहनेमा शंका छैन ।
किरण नेपाल
बूढीगण्डकी अघि बढाऊ
जुनसुकै बहानामा होस्, यसको विपरीत उभिंदा विषम भूराजनीतिक बदलावका बीच ऊर्जामा परनिर्भरता बाहेक अर्को उपलब्धि हासिल हुँदैन । बूढीगण्डकीमा सर्वदलीय–सर्वपक्षीय सहमति र यथासम्भव छिटो निर्माण आजको आवश्यकता हो ।
किरण नेपाल
नागरिकमाथिको सरकारी अपराध
नेपालको चिकित्सा शिक्षामा लूट चलेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको आड पाएका सीमित व्यक्तिहरूबाट मच्चाइएको यो लूटले चिकित्सा शिक्षामा आम नागरिकको पहुँचलाई दूर बनाएको छ ।
किरण नेपाल
स्थानीय तहलाई सुसज्जित गर
संवैधानिक अधिकार र दायित्व वहनको ‘स्टार्टिङ लाइन’ मा उभिएका स्थानीय तहहरू ‘रेस’ मा त्यो बेला मात्र दौडिन सक्छन्, जब केन्द्रको अह्रनखटनमा रहेको स्रोतसाधन समयमै स्थानीय तहमा उपलब्ध हुन्छ।
किरण नेपाल
मधेशको अलमल सुल्झाउने जिम्मा एमालेको काँधमा (सम्पादकीय)
मुलुकलाई निकास दिन सरकार असफल भएको बेला प्रतिपक्षको अझ बढी भूमिका अपेक्षित हुन्छ, जुनअहिले एमालेबाट गरिएको छ ।
किरण नेपाल
मधेश आन्दोलनः सहज अवतरण गराऊ (सम्पादकीय)
सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको यो भूगोलका २६ लाख ६४ हजार मतदाताले आउँदो २ असोजमा मात्र आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्नेछन् । यो ढिलाइमा केही मधेशकेन्द्रित दलहरूको एकीकरणबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) कारक देखियो ।
किरण नेपाल
संविधानको जनअनुमोदन
नेपाली राजनीतिको आजको यथार्थ भनेको स्थानीय तह निर्वाचन हो। राजपाले बुझनुपर्छ– यथार्थभन्दा परको राजनीतिको भविष्य छैन।
किरण नेपाल
चुनावी सुरक्षा प्रभावकारी बनाऊ
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी भइसकेको बताइरहँदा देशका विभिन्न भागमा भएका विस्फोटका घटनाले समग्र सुरक्षा स्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यही परिस्थिति कायम रहे निर्वाचनमा खस्ने मत प्रतिशत प्रभावित हुने खतरा छ । प्रथम चरणको चुनावी परिणामका कारण प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा जसरी पनि जित्ने राजनीतिक आक्रामकता बढ्दो छ, राजपा र नेकपालाई समेत माथ गर्ने गरी । जसले हिंसालाई अवश्यंभावी बनाउँदैछ ।
किरण नेपाल
प्रदेश–२ लाई संकटतर्फ नधकेल (सम्पादकीय)
प्रदेश–२ मा निर्वाचन अनिश्चितता बढाएर सरकारले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूखण्ड राजकीय रुपमा बेलगाम बन्ने खतरा बढाएको छ।
किरण नेपाल
सत्पात्र बन्ने मौका
२०१७ सालमा खोसिएको प्रजातन्त्र फर्काउने आन्दोलनबाट उदाएका शेरबहादुर देउवाको राजनीतिको पूर्वार्द्ध जति निष्ठापूर्ण रह्यो, त्यसको ठीक विपरीत भयो शासनकाल । शासकीय शक्ति आर्जनमा सफल र लोकतान्त्रिक राजनीतिको विस्तारमा असफल नेता मानिए, उनी ।
किरण नेपाल
राजपाको सकारात्मक जनाउ
संविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिको ‘संजीवनी’ बनाउन पुगेका उनीहरूलाई ‘मधेश मुद्दा छाडेको’ आरोप लाग्ने अवस्था कम्तीमा यो निर्वाचनमा छैन । अब सरकार र प्रतिपक्षले निर्वाचन आयोगमा राजपाको दल दर्ता र निर्वाचन चिह्न दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ, ताकि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न उठेका हातहरू नरोकिउन् ।
किरण नेपाल
प्रम दाहालः अराजकतामा चले, अनिश्चय दिए
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगमार्फत लोकतन्त्रको आधारशिलामा लगाएको दाग सफा पार्न होस् या दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखैमा राजीनामा गरेर संविधान कार्यान्वयनमा थोपरेको जटिलता फुकाउन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाहालले देखाएको उद्दण्डताको असर साम्य पार्न नेपाली राजनीतिले निकै सीप, समय र ऊर्जा लगाउनुपर्नेछ ।
किरण नेपाल
आचारसंहिताको सम्मान गर
समय छँदै गल्ती सच्याएर समाज र देशको राजनीतिमा पर्ने असरहरू कम पार्न सकिन्छ । त्यसबाटै बढ्छ, मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक राजनीतिबाट विचलित हुन पुगेको नेपाली कांग्रेसलाई ट्र्याकमा ल्याउने र हिंसाबाट शान्तिमा आएको माओवादीको राजनीतिको दिर्घायुको संभावना पनि ।
किरण नेपाल
समृद्धितर्फको शुभयात्रा (सम्पादकीय)
नेपाली लोकतन्त्रले सवाल गर्ने नागरिक पंक्ति तयार पारिसकेको राम्रै हेक्का दलहरूलाई गराएको छ, यस पटक । कतिपय सवालमा दलहरू प्रतिरक्षामा पुगेको दृश्यले लोकतन्त्रमा नागरिक सवाल प्रभावी हुने विश्वासलाई झन् बढाएको छ । यो नै सुगठित हुँदै गएको लोकतन्त्र हो, जहाँ नेपाली नागरिकहरू प्रश्न गर्न अघि सरे अनि राजनीतिक नेतृत्वहरू जवाफ दिन बाध्य भए । यस अर्थमा, स्थानीय तहको यो निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको मजबूत विस्तार पनि हुन पुगेको छ ।
किरण नेपाल
महाअभियोग फिर्ता लेऊ
अत्यन्त कमजोर धरातलमा अडिएको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको ‘सत्ता स्वार्थ’ को चुरो त्यस्ता तत्वहरूका लागि सहायक बन्न पुग्यो, जसले त्यसैमा टेकेर माओवादी हिंसा, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल र त्यसपछिको संक्रमणकालमा समेत तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको न्यायालयमाथि महाअभियोगको अस्त्र चलायो ।
किरण नेपाल
आम निराशा ननिम्त्याऊ
एमालेले संविधान संशोधनका विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ताकि त्यसको ‘बाइप्रडक्ट’ स्थानीय तहको संख्या र बजेटको तिथिमिति समेतको समाधान निस्कन सकोस् ।
किरण नेपाल
राजनीति सुधार्ने अवसर
संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ । संख्या र केही अधिकारबारे सामान्य मतान्तर देखिए पनि स्थानीय तहबारे मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच खासै मतभेद देखिन्न । त्यसकारण अबका प्रत्येक बहसलाई राजनीतिक लेनदेनमा सीमित नराखी विधायिकामा केन्द्रित र व्यापक बनाउनुपर्छ । त्यसतर्फको पहिलो कदम हो– मधेशकेन्द्रित दलहरूको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता ।
Previous
4
5
6
7
8
Next
समाचार
मनबहादुर बस्नेत
उच्च अदालतको व्याख्या : बलात्कारमा बेसरोकारको जाहेरीले समाज आतंकित हुन्छ
पीडित किशोरीलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा न्याय निरूपणमै असर परिरहेको व्यापारी सुशील चटौतलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले लिएका आधारले छर्लंग पार्छ।
हिमालखबर
स्थानीय तहका ३९ पदमा मंसीर १६ मा उपनिर्वाचन
स्थानीय तहमा रिक्त ३९ पदका लागि आउँदो मंसीर १६ गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ।
हिमालखबर
व्यवसायी आरबी रौनियारकाे निधन
सुक्खा बन्दरगाहको प्रणेताका रूपमा परिचित व्यवसायी रास विहारी रौनियार (आरबी)को निधन भएको छ।
टिप्पणी
मोदीका खराब कदमले कंग्रेसको पुनरुदय
नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालका नीतिहरू, विभाजनकारी र तल्लो स्तरको चुनावी अभियानको राजनीतिले कंग्रेसको पुनरुदयमा सघाएको छ।
बजेट : ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनुु!
बजेटले अघि सारेका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको प्रस्ट मार्गचित्र नहुनुले सरकारको इच्छासूची जस्तै देखिएका छन्।
धूवाँको पर्दा
यो आगलागीलाई सामान्य रूपमा लिनु र बर्सेनि हुने घटनाकै स्तरमा राख्नु भनेको बालुवामा टाउको लुकाउनु सरह हो। यस वर्ष दशककै सबैभन्दा धेरै डढेलो लागिरहेको छ, तर यसको संकट र गम्भीरता नबुझ्नु डरलाग्दो असफलता हो।
उद्यम
एनसेलको पहल कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सञ्चालन
एनसेलले शुरू गरेको ‘एटीन फर एटीन’ अर्थात् १८औं वर्षका लागि १८ वटा सामाजिक पहल कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको छ।
नूररानीको सपनाले हुर्काएको ‘नौरा’
विगतमा देशका चल्तीका शपिङ मार्केटहरूमा जाँदा विदेशी सामानको दबदबा देखेर खिन्न हुने नूररानी ढुंगेल प्याकुरेल ती ठाउँमा आफ्ना उत्पादन राखेको कल्पना गर्थिन्। त्यो कल्पना आज यथार्थमा परिणत हुँदा दंग छिन्।
टाटाको मनसुन मेला शुरू
टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको आयोजनामा टियागो इभी मनसुन एक्सचेन्ज मेला शुरू भएको छ।
पडकास्ट
Himal Khabarpatrika
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.