कार्बन व्यापार : मुलुकलाई हरित आम्दानीको नयाँ ढोका खुलेको हो?

नेपालले कार्बन व्यापारको माध्यमबाट वन संरक्षणलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न पहिलो सफलता पाएको छ। यो कति दिगो र सम्भावनायुक्त छ?

यो महीना नेपालले एक बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हात पारेको छ। यो रकम पारम्परिक निर्यात, अनुदान वा वैदेशिक सहयोगका आमस्रोतबाट आएको होइन। बरु यो नेपालले पहिचान गरेको आर्थिक सम्भावनाको नयाँ तरीका हो, जुन मुलुकमा भएको वनजंगलले वातावरण रक्षार्थ गरेको योगदानको मूल्यांकनस्वरूप प्राप्त भएको हो।

विश्व ब्यांकबाट नेपालले पाएको यो रकम सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजंगलले कार्बन उत्सर्जन घटाएर कार्बन सञ्चिति बढाए बापत आएको हो। तर बिर्सन नमिल्ने पक्ष यो अनुदान होइन, व्यापार हो। एक हिसाबले हावाको व्यापार, कुनै भौतिक वा अभौतिक वस्तुको परम्परागत विनिमयभन्दा भिन्नै खालको कारोबार। नेपालले वनजंगललाई संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाएको र कार्बन सञ्चिति बढाए बापत विश्व ब्यांकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा (एफसीपीएफ) कार्यक्रम मार्फत भुक्तान गरेको रकम हो यो। यस प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिन्छ।

संसारमा कारोबार हुन थालेको यो नयाँ खाले वातावरणमा आधारित व्यवसायमा लाभ पाउने थोरै मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो। दक्षिणएशियामा त नेपाल नै पहिलो मुलुक हो। नेपालले यस्तै खाले व्यापार मार्फत थप १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न पनि पहल गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनी बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालले बजारमा आधारित कार्बन व्यापारको तयारी गरिरहेको छ। त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र बजारमा नेपालले मोलमोलाइका आधारमा कार्बन बिक्री गरी अहिले पाएकोभन्दा बढी दरको रकम हात पार्न सक्छ।

हावाको व्यापार

संसारभरका मुलुक पृथ्वीको तापमान वृद्धिको असरसँग जुधिरहेका छन्। २०औं शताब्दीमा ०.७ डिग्री सेल्सियसले बढेको पृथ्वीको तापमान २१औं शताब्दीमा १.८ देखि ४ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। तापमान वृद्धि सिर्जित जलवायु परिवर्तनले असाधारण असर पारिरहँदा मुलुकहरूले तापमान बढाउन भूमिका खेल्ने हरितगृह ग्यास घटाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसका लागि संसारभरका देश, खासगरी बढी मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन लगायत ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरू बढी दबाबमा छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उत्सर्जन घटाउने समझदारी पनि गरेका छन्।

तर यस्तो समझदारी अनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउन ती मुलुकको उद्योगधन्दा, व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूका लागि अर्को वैकल्पिक व्यवस्था पनि अघि सारियो। जसमा देशहरूबीच कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको अधिकारलाई व्यापारिक रूपमा आदानप्रदान गर्न सकिने भयो। जस अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड बापत धनी देशहरूले कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकसँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न पाउने भए। अर्थात् त्यसका लागि धनी र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुलुकलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो। यही अवधारणा अन्तर्गत कार्बन व्यापारको प्रक्रिया चल्ने गर्छ।

कलकारखानाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाउन भूमिका खेल्छन्। तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ/ हिमाल आर्काइभ

यो अन्तर्राष्ट्रिय नौलो व्यापारको प्रक्रियामा नेपाल छिरेर पहिलो पटक डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हात पारेको हो। किनभने नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउन र वनजंगल जोगाउनमा महत्त्वपूर्ण सफलता पाएको छ। नेपालको वनजंगलले यो कार्बन व्यापारको प्रक्रियालाई सम्भव बनाएको हो।

वनजंगलले ठूलो मात्रामा कार्बन भण्डार गरेर राखेका हुन्छन्। रूखबिरुवाले प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिन्थेसिस)को प्रक्रियामा कार्बनडाइअक्साइडलाई सोस्छन् र अक्सिजन फाल्छन्। यसबाट रुखबिरुवाका पात, काण्ड तथा जराले कार्बनलाई भण्डारण गर्छन्, जसले वायुमण्डलको कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा घटाउन मद्दत पुग्छ। पृथ्वीको तापमान बढाउन भूमिका खेल्ने कार्बनडाइअक्साइड सहितका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने भरपर्दो उपायका रूपमा वन विनाश रोक्ने तथा वनको उचित व्यवस्थापन गर्नुलाई मानिन्छ। वनको विनाश, डढेलो रोक्दा वनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घट्छ। यसको अर्थ, कार्बन सञ्चिति बढ्छ।

वन क्षयीकरण रोकेर वनको गुणस्तर बढाउँदै कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुलुकलाई सहयोग गर्न दुई दशकअघि नै प्रस्ताव गरिएको थियो, सन् २००५ को कोप-११ मन्ट्रियल मार्फत। सन् २०१५ सम्ममा आइपुग्दा वनजंगलको दिगो व्यवस्थापन गरी कम विकास भएका मुलुकको कार्बन सञ्चितिमा सघाउन आर्थिक सहायताको नयाँ संयन्त्र बनाइयो, रेड प्लस। यो संयन्त्र मार्फत वनको विनाश र क्षयीकरण रोक्ने तथा कार्बन सञ्चिति बढाउन गरेको कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गरी सहायताको प्रस्ताव गरिएको थियो।

यही संयन्त्र अन्तर्गत वनजंगल मार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाएर पृथ्वीको तापमान घटाउन सघाए बापत यो रकम आउन गरेको हो। सन् २०२१ मा वन विनाश र वन ह्रासद्वारा हुने उत्सर्जन घटाउने सम्बन्धी गतिविधि कार्यान्वयन गर्न विश्व ब्यांकसँग सम्झौता गरिएको थियो। तराईका १३ जिल्लामा ६ वर्षमा २४ लाख टन कार्बन सञ्चिति गरेको प्रमाणका आधारमा नेपालले यो रकम पाएको छ। प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले यो रकम पाएको हो।

दोस्रो चरणमा नेपालले वन विनाश नियन्त्रण तथा वन संरक्षण मार्फत ७० लाख टन कार्बन सञ्चिति गरे बापतको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आगामी वर्षभित्र प्राप्त गर्ने केन्द्रले जनाएको छ। कार्बन व्यापारबाट पाइने यो रकमको ८० प्रतिशत स्थानीय लाभग्राही तथा आदिवासी जनजाति समुदायमा खर्च गर्नुपर्नेछ।

तर यसरी रकम लिने प्रक्रिया सजिलो छैन। नेपालमा कुल भूभागको करीब ४५ प्रतिशत वन छ, त्यसैले नेपालले कार्बन व्यापारबाट ठूलो रकम हात पारिहाल्छ भन्ने छैन। वनजंगल भएर मात्रै पुग्दैन, तिनको दिगो संरक्षण र विनाश रोक्न मुलुकले के काम गर्‍यो र त्यसले कार्बन सञ्चितिलाई कसरी बढायो भनेर नापजाँच गरेर प्रमाणित भएपछि मात्रै कार्बन व्यापारको रकम पाइन्छ। अर्थात् कार्यसम्पादनलाई हेरेर मात्रै यस्तो व्यापार सम्भव हुन्छ। कार्बन व्यापारका जानकार जलवायुविद् युगान मानन्धरका अनुसार मुलुकले कार्बन उत्सर्जन घटाउन र सञ्चिति बढाउन लिएको लक्ष्य पूरा भए मात्रै यस्तो रकम पाउन सक्छ।

अहिले नेपालले रकम पाएको कामका लागि पाँच वर्षअघि नै तोकिएको १३ जिल्लाका वनजंगलको कार्बन सञ्चितिको गणना गरी आधार तोकिएको थियो। यसबीचमा ती वनमा कार्बन सञ्चिति बढाउन लक्ष्य निर्धारण गरी सो पूरा गर्न दिगो वन व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। वन विनाश र क्षयीकरण रोकी कार्बन सञ्चिति बढाउने नेपालले तोकेका लक्ष्य पूरा भए/नभएकोबारे नापजाँच गरी त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिएको थियो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य मापदण्डका आधारमा।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र निकायले प्रमाणित गरेपछि नेपालले यी वन क्षेत्रमा २३ लाख टन कार्बन सञ्चिति भएको क्रेडिट प्रमाणपत्र पाएको थियो। जति क्रेडिट प्राप्त हुन्छ, उति टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कटौती भएको मानिन्छ। जस अनुसार नेपालसँग कार्बन क्रेडिट खरीद गरेको विश्व ब्यांकले वा उसले बिक्री गर्ने पक्षले त्यति टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार पाएको छ।

नेपालको अवसर

कार्बन व्यापारको पहिलो लाभ हात पारेको नेपालले कात्तिक अन्तिम सातादेखि मंसीर पहिलो सातासम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायु सम्बन्धी २९औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा अर्को कार्बन व्यापारको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै छ। ‘उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि वन वित्त वृद्धि कार्यक्रम’ (लिफ साझेदारी) कार्यक्रममा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका वनजंगलमा सञ्चित कार्बन बिक्रीको प्रस्ताव गरिएको छ।

यस सम्बन्धी आशयपत्रमा तीन वर्षअघि नै स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २६ औं सम्मेलन (कोप-२६) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। अमेरिका, बेलायत, नर्वे र दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुक सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अमेजन, वालमार्ट, युनिलिभर कम्पनीको यो साझेदारी संयन्त्रमा नेपालले सन् २०२८ सम्मका लागि सम्झौताको तयारी गरेको हो। जसमा तीन प्रदेशका ३२ लाख हेक्टर वनमा ७० लाख टन कार्बन सञ्चिति गरिने लक्ष्य छ। यो परिमाणको कार्बन सञ्चिति बापत नेपालले चार वर्षपछि १० करोड अमेरिकी डलर (करीब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) रकम पाउने सम्भावना हुन्छ।

नेपालले यो संयन्त्र बापत बिक्री गर्न लागेको कार्बनको मूल्य कम्तीमा १० डलर प्रतिटन तोकिएको छ। यसमा वार्ताबाट विभिन्न शर्त पूरा भएमा दरभाउ बढाउन मिल्ने व्यवस्था पनि छ। यद्यपि सम्झौता गर्दैमा रकम प्राप्त हुने सुनिश्चितता छैन। नेपालले तोकेको लक्ष्य अनुसार वनको क्षयीकरण रोक्नुपर्ने तथा संरक्षण गरी कार्बन सञ्चिति बढाउनुपर्ने हुन्छ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-३ स्थित नगर वनमा काटिएका रुख। तस्वीर: सागर कार्की

संसारभरका विकसित देश र अमेजन, माइक्रोसफ्ट, गूगल जस्ता संस्थाहरू कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने वा कार्बन उत्सर्जन घटाउने देशसँग लेनदेन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यी मुलुक र संस्थाहरू आफूले गरिरहेको कार्बन उत्सर्जनलाई यथावत् राख्न कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चितीकरण बढी गर्ने देशलाई रकम तिरेर बढी कार्बन उत्सर्जनको अवगाल पन्छाउने ध्याउन्नमा छन्। यसै कारण विश्व बजारमा लिफ जस्ता संयन्त्र बनाएर कार्बन व्यापार भइरहेको हो।

नेपाल कार्बन व्यापारमा वनजंगलमा मात्रै निर्भर छैन। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार छिटै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगबाट नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाएको दाबी सहित स्वच्छ वायु कार्बन व्यापारको पनि तयारी भइरहेको छ। रेड कार्यान्वयन केन्द्र प्रमुख पुडासैनीका अनुसार नेपालले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई प्रोत्साहन गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। यसबाट सवारीसाधनले गर्ने कार्बन उत्सर्जन घटेको छ।

सरकारले कर सहुलियत दिएपछि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या ३० हजारभन्दा बढी नाघिसकेको छ। यही दाबी सहित स्वच्छ वायु संयन्त्र मार्फत डेढ वर्षभित्रमा ४० लाख अमेरिकी डलर (करीब ५३ करोड रुपैयाँ) प्राप्त गर्न पहिलो चरणको छनोटमा परेको पुडासैनी बताउँछन्। विश्व ब्यांकको संयन्त्र मार्फत यो कारोबार हुनेछ।

जानकारहरू वन बाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि नेपालले कार्बन व्यापारको लाभ उठाउन सक्ने बताउँछन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास घरपरिवारको भान्सामा दाउरा बाल्दा निस्किन्छ। जलविद्युत् उत्पादन गरेर घरपरिवारको भान्सामा विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्न सक्दा पनि नेपालले उल्लेख्य कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्ने र त्यसको कारोबार गरी लाभ लिन सक्ने मानन्धर बताउँछन्।

रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख पुडासैनी अब नेपालको लक्ष्य कार्बनको व्यापार हुने स्वतन्त्र बजारमा गएर कार्बन बिक्री गर्न सक्षम हुनु रहेको बताउँछन्। यस्तो स्वतन्त्र बजारमा खुला र पारदर्शी रूपमा माग र आपूर्तिका आधारमा कार्बन क्रेडिटको किनबेच हुन्छ। जसमा नेपालले कार्बनको मूल्य आफैं तोकेर इच्छुक क्रेता मुलुक र संस्थासँग मोलमोलाइ गर्न सक्छ। मानन्धर पनि विश्व ब्यांकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा (एफसीपीएफ)मा नेपालले प्रति टन कार्बनको मूल्य पाँच डलर मात्रै पाउने रहेकामा अब बिस्तारै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमा मोलमोलाइ गरी बढी दरमा बिक्री गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्।

पछिल्लो समय भारतले कार्बनको बजार स्थापना गर्न छलफल चलाइरहेको छ। मानन्धर भारतसँग छलफल गरी नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट भारतलाई समेत उत्सर्जन घटाउन लाभ मिलिरहेकाले यसलाई कार्बन बजार अन्तर्गत कारोबार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

संसारभरि टाउको दुखाइको विषय बनेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा थोरै अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत मात्रै छ। तर पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदै जाँदा जलवायुको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनले नेपालमा असाधारण असरहरू देखा पर्न थालिसकेका छन्। असोजको दोस्रो साताको अनवरत झरीले निम्त्याएको विपत्ति त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो।

मानन्धर नेपालको कार्बन उत्सर्जन दर कम रहेको तथा नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रतिशत वन क्षेत्र भएकाले कार्बन व्यापार मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लाभ हासिल गर्ने अवसर रहेको बताउँछन्। तर यसका लागि लक्ष्य तोकेर सो अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने लगायत जटिल प्राविधिक तयारी आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

कार्बन व्यापारको यस्तो रकम हात पार्न वन बढेको तथ्यांक देखाएर मात्रै पुग्दैन, कार्बन सञ्चिति बढेको र उत्सर्जन घटाएको पनि प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। अझ वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरी दिगो व्यवस्थापन गरेको समेत देखाउनुपर्ने मानन्धर बताउँछन्। खासगरी, तराईमा वनजंगलको अतिक्रमण र वनको क्षयीकरण जारी रहेकाले यस्तो प्रमाणित गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। अर्कातिर, वनजंगलमा जानीबुझीकन डढेलो लगाउने प्रवृत्तिले पनि चुनौती थपेको छ। वनमा डढेलो लगाउँदा कार्बन उत्सर्जन झनै बढेर नेपालको कार्बन व्यापार गर्ने महत्त्वाकांक्षामा धक्का पुग्छ।

नेपालले आफ्नो कार्बन व्यापारमा सफलता पाउन कैयौं चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। कार्बन लेखा र अनुगमनका प्राविधिक जटिलता फुकाउनुपर्ने तथा कार्बन क्रेडिटको विश्वसनीयता बिग्रन नदिन काम गर्नुपर्ने मानन्धर बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘कार्बन व्यापार नेपालका लागि अवसर हो। कार्बन व्यापारले नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ सिर्जना गर्न सक्छ, जसले विकास र वातावरणीय संरक्षण परियोजनामा पुनः लगानी गर्न सघाउनेछ।”

तर त्यसका लागि वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, पुराना काटेर नयाँ लगाउने एवं घरपरिवारमा दाउराको प्रयोग हटाएर विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्ने एवं खनिज इन्धनमा आधारित गाडीलाई विद्युतीय गाडीबाट प्रतिस्थापन गर्ने लगायत काममा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।