इजरायल इतिहासकै अमानवीय र नृशंस बाटोमा छ, नेपाल किन चूप छ?
‘सरकार सक्षम छ भने कूटनीतिक रूपमा उचित प्रतिक्रिया दिन सक्छ, शक्तिराष्ट्रहरूलाई सही तरीकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। सकेन भने अहिलेको बाङ्लादेशको जस्तो हालत पनि हुन सक्छ।’
गएको असोज २० मा हमासले इजरायलमाथि बमबारी गर्दा त्यहाँ ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत गएका १० जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गयो। एक जना विद्यार्थी अपहरणमा परे, उनको अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन।
हमासको आक्रमणपछि सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा त्यति वेला चार हजार ५०० नेपाली इजरायलमा ‘केयरगिभर’ का रूपमा काम गरिरहेका थिए। यो संख्या वैधानिक रूपमा बसिरहेकाहरूको हो। त्यहाँ लुकेर काम गरिरहेकाहरूको संख्या पनि ठूलो रहेको बताइन्छ।
जति इजरायल-फलस्तीन युद्ध खतरनाक हुँदै गएको छ, त्यही अनुपातमा इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्जामिन नेतान्याहुको उद्गारबाट मानवता मास्ने ‘बमबारी’ बाहेक केही निस्किरहेको छैन भनिंदै छ। त्यसैले टिप्पणी गरिंदै छ, ‘नृशंस बाटोमा हिंडिरहेको नेतान्याहु नेतृत्वको राजकाज रहँदासम्म युद्ध-उन्माद मेटिने कुनै लक्षण देखिंदैन।’
अमेरिकाको सहयोगमा चलिरहेको युद्धको राप अरब देशभित्र पनि छिरिसकेको छ, जहाँ आफ्नो भोक मेटाउने जोहो गरिरहेका लाखौं नेपाली श्रमिक छन्। उनीहरूले रेमिटेन्स पठाएर देशलाई पनि पालिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ, हमासको आक्रमणमा त्यत्रो मानवीय क्षति भइसक्दा पनि नेपाली कामदारलाई इजरायल जाने श्रम स्वीकृति दिन छाडिएको छैन। विभागले जेठमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार त्यतिन्जेल ८२७ नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिइसकिएको थियो। यी पुनः स्वीकृति लिएर त्यहाँ फर्किएर जान चाहने कामदारहरू थिए।
यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागले असार ३ मा एउटा आश्चर्यमा पार्ने विज्ञापन (विज्ञापन नं. १/२०८०/२०८१) सार्वजनिक गर्यो, जसमा ‘जीटूजी’ सम्झौतापछि नयाँ ‘केयरगिभर’ का रूपमा इजरायल जान चाहनेहरूका निम्ति आवेदन आह्वान गरिएको थियो। ८०० सीटमा कामदार माग भएकामा ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष मागिएको थियो।
सरकारको यस्तो निर्णयलाई ‘बहुलठ्ठीपन’ भन्दै व्यापक विरोध शुरू भयो। विद्यार्थीले काठमाडौंस्थित इजरायली दूतावास अगाडि नाराबाजी गरे। युद्धरत देशमा कामदार नपठाउन दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरियो। ११ संस्था र ६६२ जनाले हस्ताक्षर गरेको पत्र सहित असार १३ मा सरकारका नाममा एउटा अपील जारी गरिएको छ, जसमा ‘इजरायलमा नेपाली पठाएर उनीहरूको जीवनसँग खेलबाड नगर्न’ भनिएको छ। लगत्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट ) लगायत संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा गई ‘कामदार नपठाउन’ ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।
यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाई इजरायल जाने कामदारको प्रमाणपत्र जाँच्ने बताएको छ। अभियन्ता र मजदूर संगठनका नेताहरू समक्ष सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले सकारात्मक जवाफ दिएको बताइरहेको वेला यस्तो समिति गठन गरिएको छ। यसले सरकार आफ्ना नागरिकलाई इजरायल पठाउने निर्णयबाट पछाडि हटेको छैन भन्ने देखाउँछ।
त्यसैले नागरिक तहबाट प्रश्न गरिंदै छ- आफ्ना नागरिकलाई युद्धभूमिबाट निकाल्नुको साटो उल्टै मृत्युको मुखमा पठाउन सरकार किन यति आतुर देखिन्छ? सरकार किन गम्भीर छैन? नेपालले हिजो आफ्नै समर्थनमा बनेको इजरायलले थालेको नृशंस हत्याशृंखलामा किन मौन बस्न उचित ठानेको छ?
यसमाथि छलफल गर्न हस्ताक्षरपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एक जना प्रबुद्ध व्यक्तित्व डा. महेश मास्केलाई छानेका छौं। सार्वजनिक मञ्च र मिडियामा कम बोल्ने पूर्व राजदूत डा. मास्केलाई इजरायलको सन्दर्भमा नेपालको मौनताबारे प्रश्न गरेका थियौं। उनी भन्छन्, “हामीले मानवताको हिसाबले पनि इजरायललाई युद्ध रोक भन्न सक्नुपर्छ।”
इजरायलको सन्दर्भ उधिन्दै नेपालको परराष्ट्र नीति र शक्तिशाली देशहरूबीच चलेको शक्तिसंघर्षका विषयमा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. मास्केसँग हिमालखबरका लागि जेबी पुन मगरले गरेको कुराकानी :
नेपाल सरकारले इजरायलमा आफ्ना नागरिकलाई काममा नपठाऊ, रोकिहाल भन्दै गरिएको हस्ताक्षरपत्रमा तपाईंले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो किन जरूरी ठान्नुभयो?
इजरायल मात्र होइन, जहाँ जहाँ लडाइँ चलिरहेको छ, जहाँ नेपालीको जीउज्यानको सुरक्षाको कुरा छ, जहाँ विगतमा पनि धेरै समस्या देखा परेको छ, त्यस्ता ठाउँमा आफ्ना जनतालाई नपठाउन सरकार सचेत हुनुपर्ने हो। आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षाका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ।
हामीलाई चिन्ता लागेको किन हो भने, इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी १० नेपालीको मृत्यु भयो। एक जना उनीहरूको हिरासतमा छन् भनिएको छ। उनलाई रिहा गर्न सकिएको छैन। मारिने ती सबै युद्धस्थलमा गएका थिएनन्, काम गर्न गएका थिए।
युद्ध चलेको वेला, भोलि के हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुँदानहुँदै पनि सरकारले इजरायलमा कामदार लैजान विज्ञापन गरेपछि त्यसको विरोधमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेको हुँ। मलाई आश्चर्य पनि लागेको थियो कि यस्तो युद्ध चलिरहेको वेला सरकारले त्यहाँ आफ्ना नागरिक पठाउने निर्णय कसरी गरेको होला? किन त्यहाँ पठाउने विज्ञापन निकालेको होला?
सरकारले इजरायल लैजान विज्ञापन गरेपछि सचेत नागरिक विरोधमा उत्रिएका हुन्। राम्रो के भयो भने, यो विरोधमा मजदूर संगठन पनि सँगै उभिए। तिनले युद्धरत देशमा कामदार नपठाऊ भनी बलियोसँग बोले। हस्ताक्षर गरे। अहिले पनि ती आफ्नो अडानमा देखिन्छन्। नेपालको ठूलो जनमत आफ्ना नागरिकलाई युद्धरत क्षेत्रमा नपठाऊ भन्ने पक्षमा छ। यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गर्नु हुँदैन।
बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व पनि इजरायलमा कामदार पठाउने मनस्थितिमा नरहेको जस्तो देखिन्छ। मेनपावर कम्पनीको दबाबमा होला, विज्ञापन त निकालियो, तर त्यहाँ पठाउने काम चाहिं गर्न सकेको छैन। पठाइहाले भोलि त्यसको राजनीतिक असर के पर्छ भन्ने सोचेर पनि होला, सरकार निर्णय लिन हिचकिचाइरहेको जस्तो लाग्छ।
केहीले इजरायलमा युद्ध चले पनि हाम्रा अधिकांश कामदार घरभित्र काम गर्ने (घरेलु कामदार) हुनाले हमास जस्ता संगठनले बमबारी गरे पनि सुरक्षित हुन्छन् भनी तर्क गर्छन्। अर्काे, लडाइँमा पर्ने सम्भावना रहेको सीमाक्षेत्रमा हो र त्यस क्षेत्रमा नेपाली कामदार छैनन्, त्यसैले खतरा छैन भनिन्छ। के यी तर्क तथ्यमा आधारित छन्?
यो तर्कमा कुनै दम छ जस्तो लाग्दैन। कुनै पनि युद्धमा यो स्थल सुरक्षित हुने, यो स्थल असुरक्षित हुने भन्ने नै हुँदैन। इजरायलमा मारिएका हाम्रा मान्छेहरू के ती घर बाहिर काम गरिरहेका थिए? हामीले पढेको समाचारमा त उनीहरू लुकेर बसिरहेको ठाउँमा बम विस्फोट हुँदा मृत्यु भएको हो।
त्यसैले मूल मुद्दा एउटा युद्धरत ठाउँमा हामीले आफ्ना नागरिक पठाउने कि नपठाउने भन्ने नै हो। इजरायल सुरक्षित छ, त्यही भएर पठाउँदा केही हुँदैन भन्ने तर्क बहाना मात्र हुन्। यस्ता कुरा नसुनी सरकारले कडाइ र स्पष्टताका साथ आफ्ना कामदारको जीवन सुरक्षाका लागि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नपठाउने निर्णय गर्नुपर्छ। नागरिकले यसको विरोध गर्नुपर्छ र सरकारलाई कामदार नपठाऊ भन्न सक्नुपर्छ।
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले के तर्क सुनाए भने, इजरायलमा कामदार पठाउने निर्णय ‘जीटूजी’ सम्झौता अन्तर्गत भएकाले रद्द गर्न मिल्दैन। के यो सही हो?
यो पनि सही होइन। नेपालको अनुरोधमा इजरायलमा कामदार पठाउन खोजिएको सत्य हो। दुई देशका सरकारबीच चलेको कूटनीतिक छलफलपछि इजरायल नेपाली कामदार लैजान राजी भएको हो। त्यसैले कुनै वेला हाम्रै सरकारको अग्रसरतामा इजरायलसँग ‘जीटूजी’ छलफलबाट समस्याको हल निकाल्ने काम भएको छ। तर जब प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यति वेला त्यस्तो सम्झौता स्थगन गर्न सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ।
सामान्य भएपछि निरन्तरता गरौंला, अहिलेलाई हामी कामदार पठाउँदैनौं भनेर कूटनीतिक रूपमा कुरा राख्न सक्नुपर्छ। ‘जीटूजी’ भन्दैमा जबर्जस्ती जुनसुकै परिस्थितिमा पनि लम्ब्याइनुपर्छ भन्ने हुँदैन।
कुनै पनि सम्झौतामा एक चोटि हस्ताक्षर गरेपछि स्थगन गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। प्रतिकूल अवस्था आयो भने सम्झौता खारेज गर्ने प्रावधान दुवैतर्फबाट हुन्छ। सम्झौताको प्रावधान राम्रोसँग हेरियो भने शायद त्यहाँ राखिएको पनि होला। एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन)मा सम्झौता रद्द गर्नका लागि ३० दिनको प्रावधान राखिएको छ। हरेक सम्झौतामा यस्तो प्रावधान हुन्छ।
त्यसका आधारमा सम्बन्धित देशलाई सूचित गरेर अहिले अवस्था प्रतिकूल भयो, सामान्य भएपछि निरन्तरता गरौंला, अहिलेलाई हामी कामदार पठाउँदैनौं भनेर कूटनीतिक रूपमा कुरा राख्न सक्नुपर्छ। ‘जीटूजी’ भन्दैमा जबर्जस्ती जुनसुकै परिस्थितिमा पनि लम्ब्याइनुपर्छ भन्ने हुँदैन।
इजरायल-फलस्तीन युद्ध सर्दै अरब देशमा विस्तारित हुँदै गएकाले त्यहाँ चल्ने शक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्वका कारण श्रम गर्न गएका लाखौं कामदार प्रभावित हुने भनिंदै छ। तपाईंले चाहिं यसलाई कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ?
अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थिति जसरी विकसित हुँदै छ, त्यसले इजरायल-फलस्तीन युद्ध अब अरब देशमा सर्न थालेको छ। अमेरिका र इजरायल एकातिर तथा इरान र उसका सहयोगी देश अर्कातिर भएर गइरहेकोे द्वन्द्वले पूरै अरबलाई लपेट्ने देखिन्छ। अहिले त युद्धको प्रभाव फलस्तीन र इजरायलमा छ, जहाँ हाम्रा कामदार धेरै छैनन्, तर यो युद्ध नेपाली कामदार धेरै भएको अरब देशहरूमा चर्कियो र यदि उनीहरू फर्किनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ? एउटा सार्वभौम राष्ट्रले यस्ता विपत्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा सोच्ने वेला आइसक्यो।
त्यसैले नागरिकले हस्ताक्षर गरेर सरकारलाई सजग बनाएका हुन्। अब यी हस्ताक्षरकर्ताबीच पनि संवाद हुन जरूरी छ। स्वतस्फूर्त रूपले यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन पुगेकाहरूले दबाब मात्र होइन, समाधान दिन सक्ने गरी काम गर्न जरूरी देख्छु।
नेपालभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी बाहिर जाने बाध्यात्मक स्थिति अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। पेशागत बौद्धिक, अर्थविद्, परराष्ट्रविद्ले उपाय सुझाउन सक्छन्। हस्ताक्षर अभियानमा लागेका साथीहरूले यसको पहलकदमी गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै विभाजित मनस्थिति रहेको हाम्रो समाजमा यस्तो पहलकदमी चाहिएको पनि छ, जसले एउटा संवादको थालनी गरोस्।
तर सरकारले विज्ञापन खुलाएपछि इजरायल जान मान्छेको लाइन लागेको छ भनिन्छ। तिनलाई युद्धसँग सरोकार पनि देखिंदैन। रूस-युक्रेन युद्धमा लुकिछिपी सहभागी हुने नेपाली इजरायलमा पनि जान आतुर देखिन्छन्। के तपाईंहरूले नजाऊ भन्दैमा कामदार जान रोकिएला त?
इजरायल जस्तो युद्धग्रस्त देशमा नेपाली कामदार जोखिम मोलेरै भए पनि जान खोजेको देखियो। तिनलाई नजाऊ भनेर मात्र पनि भएन। यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो? ती के कारणले त्यता जान खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ-राजनीतिक परिवेश केलाउनुपर्ने हुन्छ।
पृष्ठभूमिमा त एउटा घटना देखिन्छ, तर यो प्रवृत्तिसँग गरीबीको शताब्दीऔं पुरानो इतिहास जोडिन्छ। सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिशको पालादेखि नै हामी कामको खोजीमा भारत जान थाल्यौं। गोरखा भर्ती केन्द्रहरू मार्फत अरू देशमा युद्ध लड्न भाडाका सिपाही उत्पादन गर्ने देश बन्यो नेपाल। दार्जीलिङका चिया बगानहरू नेपालीका पसिनाले सिंचिए। मुग्लान शब्द प्रचलनमा आयो। आप्रवासन संस्कृति बन्दै गयो। साहित्यहरू रचिए। मुलुकबाहिर जस्ता उपन्यासहरू लेखिए। यी सबै कुरा हाम्रो अर्थ-राजनीतिक परिवेशमा गएर ठोक्किन्छन्।
सुगौली सन्धिअघि हाम्रो देश कृषि र उद्योग दुवैमा आत्मनिर्भर थियो। तिब्बतको सुनको मुद्रा हाम्रो टक्सारमा बन्थ्यो। मूर्ति बनाएर तिब्बत पठाइन्थ्यो। कलात्मक गुम्बाहरू निर्माण गर्नका लागि कालिगडहरू लगिन्थे। तर एउटा समय आएपछि, विशेषगरी सुगौली सन्धिपछि हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै जान थाल्यो। अनि हामीमा आप्रवासन संस्कृति बढ्दै गयो।
तीन किसिमले मान्छे बाहिर जान थाले। एक, कामको खोजीमा जाने ‘बहादुर/कान्छा’ हरू। दोस्रो, सेनाका निम्ति लगिएका भाडाका लडाकूहरू र तेस्रो यौनकर्मीका रूपमा हाम्रा चेलीहरू लगिए, ब्रिटिश भारतको ‘रेडलाइट एरिया’मा खपतका लागि। यसरी हाम्रो मानव संसाधन बाहिर जाने स्थिति बन्यो।
ब्रिटिश इन्डियाले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि नेपालमा उद्योगधन्दा विकसित हुनै दिएन। हाम्रोमा उद्योगधन्दा फस्टाएको भए उसले भारतको विकासको लागि चाहिने सस्तो श्रमशक्ति पाउने थिएन। उसको उपनिवेश बढाउने सैन्य लडाकूको स्रोत सुक्थ्यो। त्यसैले नेपालमा उद्योगीकरण प्रक्रियालाई रोकियो। त्यही कुरा स्वतन्त्र भारतले पनि अपनायो। उनीहरूको नीति हाम्रो उद्योगलाई अगाडि बढाउने नभएर परनिर्भरता सिर्जना गर्नेतर्फ नै केन्द्रित भइरह्यो।
अहिले पनि नेपालबाट कामदार र कच्चापदार्थ भारत पुर्याइन्छन्। भारतमा उत्पादित वस्तु हामीलाई नै बेचिन्छ। यसरी परनिर्भरता बढाउँदै लगिएको छ। हामी त्यस्तो परनिर्भरता शिरोपर गरेर बसेका छौं। लम्पसारवादको नमूना बनेका छौं। त्यति वेलादेखि नियन्त्रण गर्न थालिएको हाम्रो बजार अहिलेसम्म नियन्त्रित छ।
मैले भारतको बढी कुरा किन गरिरहेको छु भने, हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश चीन हिमालले छेकिएको हुनाले बढी अन्तरक्रिया हुन पाएन। तर अब उत्तरतर्फ पनि अन्तरक्रिया शुरू हुन थालेको छ। यो अन्तरक्रियाले आत्मनिर्भरता बढाउँछ कि परनिर्भरता बढाउँछ, हेर्नुपर्नेछ। त्यो हाम्रो कुशलतामा भर पर्छ।
मैले भन्न खोजेको के हो भने, अहिले विदेशिएका कामदारको समस्याको बोध एउटा घटनासँग मात्र सम्बन्धित नभएर यसलाई व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रियाभित्र खोजिनुपर्छ। हल पनि त्यसरी नै खोजिनुपर्छ। जबसम्म नेपालभित्रै हाम्रो श्रमलाई खपत गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्दैनौं, तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ।
हामीले स्वदेशमै कसरी श्रमिकका लागि रोजगारको व्यवस्था गर्न सक्छौं, ताकि त्यो श्रमले आफ्नै देशको आर्थिक विकास गर्न सकियोस्। त्यस्तो आर्थिक विकास हामीलाई चाहिएको पनि छ। हाम्रो सोच त्यसतर्फ जानुपर्यो। नेपालको के के सामर्थ्य छ भनेर छलफल गर्न थाल्यौं र त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न थाल्यौं भने बल्ल सही ठाउँमा पुग्नेछौं।
इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको भाषण सुन्दा त यो युद्ध तत्काल छोटिएला जस्तो देखिंदैन। तपाईंको विश्लेषण के छ?
इजरायलले अमेरिकाको सहयोगमा जसरी फलस्तीन जनतामाथि नृशंस युद्ध थोपरिरहेको छ, मेरो अध्ययनमा मानव इतिहासमा यस्तो घटना घटेकै थिएन। इतिहासमा धेरै नृशंस र अमानवीय घटना भएका छन्, तर यस प्रकारको नृशंसताको अगाडि गौण देखिन्छन, नाजीहरूले यहुदीमाथि गरेको ‘होलोकास्ट’ भन्दा पनि।
घोषित रूपमा हतियार लिई अस्पताल हाताभित्र ट्यांकहरू प्रवेश गर्छन्, स्वास्थ्यकर्मीलाई आतंकित पारेर भाग्न बाध्य पारिन्छ वा हत्या गरिन्छ, आईसीयूमा भएका बच्चाहरूलाई अक्सिजन, बिरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने औषधिपानी र विद्युत् लाइन रोकिने गरिन्छ। बिरामीहरू अकाल मृत्युको शिकार बन्छन। शरणार्थी शिविरमा आक्रमण गरिन्छ, गाजाका मानिसलाई राफेलमा जान भनिन्छ, त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ भनेर। तर ठूलो संख्यामा पुगेका निहत्था नागरिकमाथि आक्रमण गरिन्छ। योभन्दा अमानवीय कार्य के हुन सक्छ?
२१औं शताब्दीमा सबै नियम उल्लंघन गरेर लडिएको यस्तो खालको युद्ध देखिरहेका छौं। इरानमा एक कार्यक्रममा बोलाइएका हमासका शीर्ष नेतालाई उनी बसेकै ठाउँमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर हत्या गरिन्छ। जुन किसिमले इजरायल अगाडि बढेको देखिन्छ, त्यो सामान्य युद्ध नभएर जातिसंहार युद्धका रूपमा यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर धेरैले भनिसके। विश्वले युद्ध रोक भनिरहेको छ, तर ऊ सुन्दै सुन्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले बारम्बार भन्दा पनि इजरायल सुन्ने पक्षमा देखिंदैन।
जायनिस्टहरू यही वेलामा जसले जे भने पनि आफ्नो अभीष्ट पूरा गराइछाड्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ। उसले फलस्तीनको जातिसंहार गर्न खोजिरहेको छ, अमेरिकाको बलियो समर्थनका आडमा।
इजरायलको ज्यादती निकै बढ्दै गएपछि विश्व जनमत फलस्तीनको पक्षमा उभिन गयो। इजरायलले अमेरिकाको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा ‘भिटो’ प्रयोग गरेर युद्ध रोक्ने प्रस्ताव लग्नबाट रोकिरहेको थियो। तर विश्व जनमत एकजुट हुँदै गएपछि अमेरिका भोटिङको वेला अनुपस्थित हुँदा सुरक्षा परिषद्ले पनि एकमतले युद्ध रोक भन्यो। इजरायलले त्यसलाई पनि अवज्ञा गर्यो। यो त विश्व जनमत भन्दै गर, हामी आफूलाई लागेको कुरा गर्छौं भन्दै अगाडि बढिरहेको छ, अहिलेको जायनिस्ट सरकार।
यदि इजरायल एक्लैले युद्ध चलाएको भए यो धेरै लामो समयसम्म जाने थिएन। भर्खरै नेतान्याहुले अमेरिकी सिनेटमा गरेको भाषण पनि सुन्यौं। उनले अमेरिकाबाट हातहतियार ल्याइरहेको भनिरहेको छ र दुवैको स्वार्थ एउटै रहेको बताइरहेका छन्। त्यसैले इरानको सन्दर्भमा अमेरिकन स्वार्थलाई इजरायलले संरक्षण र समर्थनको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ, बदलामा अमेरिकाको सामरिक र भौतिक सहयोग माग गरेको छ।
यदि कुनै दिन अमेरिकामा पनि त्यहाँको जनताको कुरा सुन्ने सरकार आएर युद्ध रोक्न चाहेमा सम्भव होला। तर म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। किनकि अमेरिकामा इजरायली ‘लबी’ यति बलियो छ कि के भन्ने गरिन्छ भने, अमेरिकामा जो वाइडेनभन्दा नेतान्याहु बलिया छन्। त्यहाँ इजरायललाई चिढ्याएर चुनाव जित्न सकिंदैन। मिडिया बोल्न सक्दैनन्। किनकि बोल्नासाथ उसका सबै आर्थिक स्रोत बन्द हुन जान्छ।
त्यसैले जायनिस्टहरू यही वेलामा जसले जे भने पनि आफ्नो अभीष्ट पूरा गराइछाड्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ। उसले फलस्तीनको जातिसंहार गर्न खोजिरहेको छ, अमेरिकाको बलियो समर्थनका आडमा। तर अमेरिकी जनमत युद्धको विरोधमा दृढताका साथ उभिन थालेको पनि देखिन्छ।
युद्ध लम्बिनुका पछाडि अरू केही कारण पनि छन्। फलस्तीनका जति पनि मित्र देश छन्, अधिकांश विभाजित देखिन्छन्। इरान र साउदी अरबबीच अहिले पनि मिलाप छैन। प्रतिस्पर्धा छ। अहिलेको समस्याको समाधान के हो भन्नेमा उनीहरूमा एकरूपता छैन। एकबद्ध भएर शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छैनन्। उनीहरूको शक्ति तेल हो। तर उनीहरूले अमेरिका र इजरायललाई तेल कटौती गर्न सकिरहेका छैनन्। यो कुरा तिनले नबुझेका होइनन्, तर त्यो शक्तिको प्रयोग गर्न चाहेको देखिंदैन।
कतिपय अरब देशमा अहिले पनि अमेरिकाका ‘बेस’ हरू छन्। केही समयअघि इरानले इजरायलमाथि प्रहार गरेका धेरैजसो क्षेप्यास्त्र यिनै ‘बेस’ बाट ध्वस्त पारिएका थिए।
भू-आर्थिक (जिओइकोनोमिक) कारणमा प्रमुख आईमेक (इन्डिया मिडिलइस्ट करिडोर) पनि हो, जुन जी-२० मा घोषणा गरिएको थियो। त्यो करिडोर साउदी अरब, यूएई, इन्डिया, इजरायलबाट गाजाको सामुद्रिक मार्ग हुFदै जोड्ने भनिएको छ।
त्यो करिडोर छिचोल्दा गाजामा तीनकुने सामुद्रिक क्षेत्र छ, जहाँ धेरै ठूलो तेलको भण्डार फेला परेको छ। अहिले इजरायलको गाजा युद्ध त्यो भण्डार कब्जा गर्ने उद्देश्य हो पनि भनिन्छ। त्यसमा भारतका व्यापारी गौतम अडानी र बेलायतका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ऋषी सुनकका ससुरा लगायत ठूला लगानीकर्ताको लगानी छ भन्ने समाचार महत्त्वका साथ छापिएका थिए।
अर्कातिर, यस्तो ‘नेक्सस’ लाई चिरेर फलस्तीन समर्थकहरू कसरी एक ठाउँमा उभिन्छन्? चिरा परेका फलस्तीन समूहहरू पनि एक ठाउँमा आएर हल खोज्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू विभाजित हुँदासम्म मलाई लाग्छ- यो युद्धबाट फलस्तीन जनताले धेरै दुःख पाउनेछन्।
तपाईंले ‘जायनिस्ट सरकार’ भन्नुभयो। यो भनेको के हो?
यहुदी जातिको स्वतन्त्र देश हुनुपर्छ भनी इजरायलको स्थापना र फलस्तीन भूभाग र जनतामाथि अतिक्रमण गर्न हरतरहले प्रतिबद्ध कट्टर यहुदीलाई ‘जायनिस्ट’ (Zionist) भनिन्छ। जायनिस्ट र यहुदीलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ। जब यहुदीहरू जायनिस्ट भए, फलस्तीनको भूमिबारे ‘मास्टरप्लानिङ’ गरे, तिनले बेलायतको अधीनस्थ फलस्तीनको भूमिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न बेलायती शासकलाई राजी गराए। उनीहरूसँग अकुत सम्पत्ति थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धअघि नै यहुदी आप्रवासीले उल्लेख्य संख्यामा त्यहाँ बसोबास गरिसकेका थिए। जर्मनीमा नाजीहरूको जातिसंहार आक्रमणमा परेपछि बेलायतले अमेरिकी सहयोगमा ठूलो संख्यामा यहुदीलाई फलस्तीनमा बसोबास गरायो, जसलाई पछि इजरायल भनियो। त्यति वेला त्यो बढी भूमि इजरायललाई दिइयो भने मूलवासी फलस्तीनलाई कम जमीन दिइयो।
फलस्तीन यसमा राजी भएन। तर बेलायतले फलस्तीन छाडेकै दिन इजरायलले आफनो अस्तित्व र सीमाको घोषणा गर्यो। जायनिस्टहरूले ‘हामी लडेर भए पनि हाम्रो भूमि लिन्छौं’ भन्दै विश्वभर छरिएर रहेका यहुदीलाई त्यहाँ बसोबास गराउन आमन्त्रित गरे। युद्ध शुरू भयो र फलस्तीन हार्यो। धेरै फलस्तीनीले आफ्नो भूमि छाडेर जानुपर्यो, जसलाई ‘नकबा’ भन्छन्।
हारको पछाडि स्वाभाविक कारण थियो। अरब देशहरू कमजोर थिए। इजरायलको पछाडि बेलायत, अमेरिका र यूरोपेली देश थिए।
जति जति अमेरिकी समर्थनमा इजरायलले जित्दै गयो, त्यति त्यति फलस्तीनीको भूमि खोसिंदै गएको छ। भूमि खोस्ने मात्र होइन, उनीहरूको बस्तीलाई काँडेतार लगाएर टापु टापुमा सीमित गर्दै लगियो। यसरी फलस्तीनी भूमि कब्जा गर्दे आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यो नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत भई युद्ध अपराधको हदसम्म ओर्लियो।
यसपालि गाजाको ठूलो भूभाग कब्जा गर्ने योजनामा छ, इजरायल। अमेरिकी सिनेटमा बोलेको नेतान्याहुको भाषणका अनुसार यदि फलस्तीनीहरू कुनै किसिमले सम्झौता गरेर गाजामा बस्ने हो भने इजरायलको शर्तमा बस्नुपर्नेछ। अर्थात् फलस्तीनको स्वतन्त्र अस्तित्व होइन, इजरायलसँग हारेको पराजित र इजरायलको निगाहमा बाँच्ने जनताका रूपमा गाजामा बस्न पाउनेछन्। इजरायलले दिइरहेको यो सन्देश अत्यन्त खतरनाक छ।
हिजो यहुदी जातिकै संहारमा लागेको हिटलरको ग्यास च्याम्बरमा समेत परेर अस्तित्व जोगाएका यहुदीहरू किन दुरुस्त त्यही शैलीमा फलस्तीनीको संहारमा लागेका होलान्?
जुन जाति हिटलरको ग्यास च्याम्बरमा परी झन्डै सखाप भएको थियो, त्यही जातिले अहिले अर्काे जातिलाई किन त्यही शैलीमा आक्रमण गरिरहेको छ? यो मेरो मनमा पनि बारम्बार उठ्ने प्रश्न हो। हिजो ‘होलोकोस्ट’ भनेर जेको विरोध गर्थ्यो, आज त्यही जातिले त्यो संहारलाई पनि मात गर्ने गरी फलस्तीनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, जुन इतिहासमै सबैभन्दा अमानवीय र नृशंस छ। जो हिजो नाजीबाट पीडित भए, तिनै आज अत्याचारी भएका छन्।
धेरै संख्यामा यहुदीहरू जायनिस्ट भएपछि, मलाई लाग्छ- उनीहरूमा एउटा मनोविज्ञान जन्म्यो। उनीहरूले पवित्र ग्रन्थमा उल्लिखित बल्लतल्ल पाएको भूमि छाड्दैनौं भन्ने खालको मिचाहापन देखाउन थाले। त्यो तर्कका आधारमा आदिवासी फलस्तीनीमाथि दमन र अत्याचार शुरू भयो। उनीहरूलाई धपाउन थालियो। नोम चोम्स्कीले एक ठाउँमा भनेका छन्, ‘यदि हामीले ग्रन्थमा भनिएको भन्दै आआफ्ना भूमि दाबी गर्न थाल्ने हो भने त्यसले द्वन्द्व र लडाइँ मात्र जन्माउँछ।’ अहिले इजरायल-फलस्तीन युद्धको पछाडि यो कारण पनि रहेको देख्छु।
नेपालले त्यति वेला गएर युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो, जुन वेला आफ्ना दुई छिमेकी चीन र भारत तटस्थ बसेका थिए। जसरी हामीले रूसलाई चिढ्याएका छौं, त्यसको असर त हेर्न बाँकी छ।
इतिहासकारहरू यसको दोष यूरोप र अमेरिकामाथि थोपर्छन्। तिनको भनाइमा यहुदीलाई यूरोपतिरै व्यवस्थापन नगरी अर्काको भूमिमा लगेर व्यवस्थापन गरियो। एकातिर जाति नै संहार गर्ने गरी उनीहरू विरुद्ध नृशंस अभियान चलाउने र त्यसको जिम्मेवारी नलिई उनीहरूलाई अर्काको भूमिमा पठाएर अर्काे समस्या सिर्जना गरियो, जुन घाउ अहिलेसम्म बल्झिरहेको छ।
अंग्रेजहरूको नीति त्यति वेला ‘फुटाऊ र राज गर’ थियो। भारतबाट जाँदा पनि पाकिस्तान बन्ने अवस्था निर्माण गरेर छाडेका हुन्। फलस्तीनमा पनि त्यही गरेको भन्ने तर्क सही नै देखिन्छ। हत्तपत्त नसुल्झिने द्वन्द्वको बीउ छरेर गए। ती यहुदी जसलाई आफ्नो देश चाहिएको थियो, जायनिस्ट मानसिकता बोक्दै द्वन्द्वको यस्तो दलदलमा फस्दै गए, जसका कारण झन् झन् बर्बर हुँदै गए।
त्यसैले इजरायल-फलस्तीन युद्धको प्रसंग उठाउँदा समग्र यहुदीलाई दोषारोपण गर्न मिल्दैन। इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले मच्चाएको बर्बरताको ‘अर्थोडक्स’ यहुदीले नै विरोध गरिरहेका छन्। उनको सरकारको विरोध इजरायलभित्रै भइरहेको छ। तर अहिले जुन शक्ति इजरायलमा हावी छ, जसले युद्ध सञ्चालन गरिरहेको छ, उनीहरूल जुनसुकै हत्कन्डा प्रयोग गरेर भए पनि गाजामा बस्ने जनतालाई सखापै पार्ने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ। तर हेर्दै जाऔं, नेतान्याहु कति टिक्छन्? किनकि इजरायलभित्रै यति अलोकप्रिय छन् कि उनले युद्धमा टेकेर मात्र आफ्नो सत्ता जोगाइरहेको देखिन्छ।
अरू अगाडि नआउँदा नेपालले इजरायललाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएको ऐतिहासिक तथ्य छ। तर आफैंले त्यसरी मान्यता दिएको देश युद्ध-उन्मादले मात्तिंदा पनि नेपाल किन चूप बसिरहेको होला?
पछिल्लो समयमा नेपालले युद्धविराम र शान्तिको पक्षमा आफ्नो मत पनि दिएको छ, तर जति बोल्नुपर्ने हो त्यति बोल्न नसकिरहेको चाहिं हो। जबकि नेपाल नबोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलिरहेको छ। रूस-युक्रेन युद्धमा बोलेको छ। रूस जस्तो मित्रराष्ट्रको विरोध गर्नुपर्ने जरूरी नै थिएन। तर सम्भवतः अमेरिकाको दबाबपछि नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो। दुनियाँलाई थाहा थियो, त्यो नेटो र रूसबीचको ‘प्रोक्सी वार’ थियो। युक्रेनको पछाडि ‘नेटो’ छ। उसलाई हतियार ‘सप्लाई’ गर्ने देश को को हुन्, आर्थिक सहयोग कहाँबाट आउँछ, थाहा छ।
नेपालले त्यति वेला गएर युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो, जुन वेला आफ्ना दुई छिमेकी चीन र भारत तटस्थ बसेका थिए। त्यस वेला नेपाललाई तटस्थ बस्न एकदम सजिलो थियो। आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो। दुइटा छिमेकी तटस्थ थिए।
जसरी हामीले रूसलाई चिढ्याएका छौं, त्यसको असर त हेर्न बाँकी छ। तर अमेरिकी पक्षधरताको विरोध हुन थालेपछि नेपालले असंलग्नता त्यागेर संलग्नता अँगाल्न त थालेन भन्ने चर्चा शुरू भएपछि सच्याउन केही प्रयत्न भएको छ।
हाम्रो कूटनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने, अरूले इजरायल देशलाई मान्यता दिन डराइरहेको वेला ‘डायनामिक’ नेता बीपी कोइरालाको अगुवाइमा नेपालले मान्यता दिन अग्रसरता लियो, त्यो साहसिक कदम थियो। त्यति वेला विश्व रूस र अमेरिकी दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो। इजरायललाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने सवालमा दुवै ध्रुवबीच निकै ‘बार्गेनिङ’ चलिरहेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। इजरायल अमेरिकी ध्रुवमा थियो।
त्यही प्रभावका कारण होला, नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिन खोज्दा रूसले विरोध जनाएको थियो। रूस पक्षका देशहरूलाई सदस्यता नदिन अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेको थियो। पछि उनीहरूको सहमति भयो। त्यो परिस्थितिमा नेपालले इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिएको थियो।
इजरायललाई मान्यता दिने अग्रणी देशका रूपमा पनि नेपालले यो नृशंस युद्ध रोक र शान्ति वार्ता गर भन्ने जोडदार आवाज उठाउन सक्छ। तर नेपालले त्यसो गरेको देखिंदैन।
पछिल्लो समय हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिले पुगेन। अब संलग्न परराष्ट्र नीतितिर लाग्नुपर्छ भन्नेहरू पनि निस्किएका छन्। कहीं यही विचारबाट प्रभावित सरकारले आफ्नो पक्षधरता देखाउन थालेको हो कि?
यो अहिले निकै चर्चामा छ। मलाई पनि यसबारे एक-दुई जना विद्यावारिधि गर्नेहरूले लामो अन्तर्वार्ता गरेका थिए। यस्तो भएको हो कि भन्ने लाग्ने तर्क के छ भने, चीन र भारतको बीचमा भएकाले हिजो हामीलाई असंलग्न नीति अपनाउनु थियो। तर अहिलेको विश्वमा यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसकारण हामीले अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिई उसको बढ्दो चासोलाई ध्यानमा राखेर चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न र नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। नेपालमा पछिल्लो समय बढेको अमेरिकी संलग्नतालाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्।
एमसीसीका बलिया समर्थकले यही तर्क गरे। उनीहरूको तर्कमा चीन र भारत मात्र होइन, अब नेपालले अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ। पहिला पनि गरिएकै हो। राजा महेन्द्रको नीति त्यस्तै थियो। उनले चीनका निम्ति राजमार्ग खोलिदिए। अमेरिकाका निम्ति खम्पा विद्रोहीप्रतिको सीआईए गतिविधिबारे समेत आँखा चिम्लिदिए। त्यसैले त्यही कूटनीतिक मार्ग अपनाउन सकिन्छ भन्नेहरू पनि छन्।
तर मलाई के लाग्छ भने, नेपालको जुन परिस्थिति छ, संलग्नता नीतितर्फ जानु चाहिं आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हो। कताको संलग्नता गर्ने? भारतको गर्ने कि चीनको? या अमेरिकाको? यदि तपाईं एउटा पक्षसँग संलग्न हुनुभयो भने द्वन्द्वरत अर्कौ पक्ष त्यसै जोडिएर आइहाल्छ।
अहिले मुख्य शक्तिकेन्द्रले जसरी नेपालको भूमिमा द्वन्द्व बढाउन खोजिरहेका छन्, त्यस्तो वेला संलग्न नीतिमा जानु उनीहरूलाई सिंगौरी खेल्न खुला आमन्त्रण गर्नु हो। त्यसैले यस्तो निर्णय नेपालकै निम्ति आत्मघाती कदम हुन्छ, नचाहिंदो समस्या निम्त्याउनु हो। यो नेपालले धान्न सक्दैन।
बरु भारतले जस्तो रणनीतिक स्वायत्त निर्णय गर्न सक्छौं। भारतले विभिन्न देशसँग आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति के के गर्न सकिन्छ भनी पहलकदमी लिइरहेको देखिन्छ। नेपालले पनि असंलग्नतालाई त्याग नगरीकन राष्ट्रिय हितका निम्ति रणनीतिक स्वायत्त निर्णय गर्न सक्छ। किनकि नेपालका कोही शत्रु छैनन्।
असंलग्न नीति सहित सबैसँग मित्रता कायम राख्न सकिन्छ। उनीहरूलाई ‘तपाईंहरू सबै मित्र हुनुहुन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ यी यी हुन्, यसका लागि सहयोग गरिदिनुहोस्’ भन्न सक्छौं। जस्तै- अमेरिकी अधिकारी आएर तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्न खोज्दा ‘हाम्रो छिमेकी देश चीन रिसाउँछ, कृपया यस्ता क्रियाकलापद्वारा हामीलाई अप्ठ्यारोमा नपारिदिनुहोस्’ भनेर दृढतापूर्वक भन्न सक्छौं। त्यसैगरी, भारतलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ, चीनलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ, कसरी भन्नुपर्ने हुन्छ, भन्नुपर्छ।
पछिल्ला केही वर्षमा हाम्रा छिमेकी देश अर्थात् दक्षिणएशियामा निकै उथलपुथल भयो। हालै निर्वासनमा गएपछि बाङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफूलाई अमेरिकाले हटाउने षड्यन्त्र गरेको वक्तव्य दिइन्। के हसिनाले भने झैं आन्तरिक राजनीतिमा शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभुत्व सत्ता उल्टाउने स्तरसम्म पुगेको हो वा त्यो राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्र हो?
दक्षिणएशियामा शक्तिशाली देशहरूको आआफ्नो किसिमले प्रभुत्व जमाउने प्रयत्न भइरहेको छ। कमबेसीको कुरा मात्र हो, कोही खुलेर आउँछन्, कोही गोप्य रूपमा। सीआईए (अमेरिकी जासूसी संस्था)ले त सत्ता नै उल्टाइदिएको लामो इतिहास छ। यी देशले आफू समर्थित स्थानीय सरकार बनाउने/गिराउने काम गरी नै रहेका हुन्छन्। त्यसका निम्ति ‘सफ्ट पावर’ पनि प्रयोग गरिन्छ।
अहिलेको विश्वमा हरेक देशमा शक्तिशाली देशले आफ्नो वैश्विक प्रभुत्व स्थापित गर्नलाई खेलिरहेका हुन्छन्। हामीले विदेशी चलखेल हुन्छ भन्ने मानेर हिंड्नुपर्यो। मुख्य कुरा, सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया कसरी दिन्छ भन्ने हो। सरकार सक्षम छ भने कूटनीतिक रूपमा उचित प्रतिक्रिया दिन सक्छ। शक्तिराष्ट्रहरूलाई सही तरीकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। सकेन भने अहिलेको बाङ्लादेशको जस्तो हालत पनि हुन सक्छ।
यसको अर्थ बाङ्लादेश हुनलाई बाहिरी शक्तिको मात्र हात छ भन्न खोजेको होइन। आन्तरिक समस्या पनि थियो। शेख हसिनाले नगर्नुपर्ने काम गरिन्, मुख्य रूपमा त्यसैका कारण सत्ता छाड्नुपर्यो।
अर्को, जुन जुन शक्तिले खेल्न खोजेको थिए, तिनलाई खेल्ने मैदान उपलब्ध गराइदिइन्। अहिले आएर मलाई अमेरिकाले हटायो भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नुको कुनै औचित्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अहिले डराउनुपर्ने स्थिति के छ भने, बाहिरका शक्तिहरू नेपालमा सक्रिय भएर आउन खोजिरहेका छन्। किनकि पश्चिमी विश्वमा रूस र नेटो तथा पूर्वमा अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वले सबै छिमेकी देशलाई प्रभावित गरिरहेको छ। यसले विश्व राजनीतिमा असर पारिरहेको छ।
पूर्वमा अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको शीतयुद्ध युद्धमा परिवर्तन हुने डर छ। त्यसैले नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा भूराजनीतिक प्रभुत्व स्थापित गर्ने होडबाजी छ।
यदि त्यसो भयो भने नेपाल पनि द्वन्द्वमा तानिनेछ। हाम्रो भूमि पनि प्रोक्सी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हुने हो कि भन्ने डर छ। बाङ्लादेशमा अमेरिकी सेना राख्न नदिएर अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको तर्क पनि गरिंदै छ। यी सबै चीजलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल सरकारले एउटा ‘कन्सिडर्ड रेस्पोन्स’ गर्न सक्नुपर्छ।
हाम्रोमा भूराजनीतिक चुनौती थेग्ने राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छैन। क्षण क्षणमा बदलिरहने सरकारले त्यस्तो सहमति कसरी निर्माण गर्न सक्छ? तथापि यस्तो परिस्थितिमा पनि दशकौंदेखि सहमति जुट्न नसकेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन सम्भव भयो, जुन एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
हामीले पनि सरकारको मुख मात्रै ताक्नु हुँदैन। वेलैमा राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्न नेपाली जनता ऐक्यबद्ध हुनुको विकल्प छैन। त्यस्तो एकताको न्यूनतम आधार के हो, त्यसको खोजी गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन।
नोट: हिमालखबरले लेख्दै आएको ‘प्यालेस्टाइन’ शब्दको सट्टा स्थानीय लवजमा उच्चारण हुने/बोलिने ‘फलस्तीन’ शब्द लेख्ने निर्णय गरे बमोजिम यो अन्तर्वार्तामा ‘फलस्तीन’ प्रयोग गरिएको जानकारी गराइन्छ। - सम्पादक
