धरान खानेपानी बोर्डमा लगाइएको ताला तत्काल खोल्न उच्च अदालतको आदेश
धरानका बासिन्दा र १० राजनीतिक दलहरूले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा लगाएको ताला खोल्न उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले उत्प्रेषण परमादेश माग भएको निवेदनमा साउन २८ गतेसम्मको लागि खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। साथै खानेपानीको नियमित सेवा सञ्चालन गर्न दिनू, खानेपानीको व्यवस्थापन, वितरण एवं सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गर्न साउन २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। खानेपानीको महसूल अत्यधिक वृद्धि गरेको भनी धरानका १० राजनीतिक दलहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र लेखा शाखा तथा बिल काउन्टरमा पनि तालाबन्दी गरेका थिए।
त्यस विरुद्ध बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर हर्कराज राईले १० राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा प्रेस विज्ञप्तिका हस्ताक्षरकर्तालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
त्यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसूल निर्धारण आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई आफैं महसूल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको लिखित जानकारी गराएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को परिच्छेद ६ (२८) (३२) अनुसार आयोगमा प्रस्ताव गरी आयोगले निर्णय गरे बमोजिम महसूल ऐनको दफा ३३ बमोजिम मात्र खानेपानी बोर्डले सेवा शुल्क लिन पाउने कानूनी व्यवस्था भएको पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले साउन १८ गते नै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई उक्त पत्र लेखेको पाइएको छ। तर कानून विपरीत वृद्धि गरिएको शुल्क तथा महसूल खारेज गर्न आन्दोलन, तालाबन्दी हुँदा पनि बोर्डले आयोगको निर्देशन पत्र लुकाएर राखेको थियो।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलको नाममा आयोगले लेखेको पत्र अनुसार बोर्डले शुल्क, महसूल वृद्धि गरेको कुरा समेत आयोगलाई जानकारी नदिएको देखिन्छ।
आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा त्यहाँ बोर्डबाट केही दिन अगावै महसूल वृद्धि गरिएको बुझिन आएकोमा यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
महसूल वृद्धिबारे बोर्डले गरेका निर्णय इमेल मार्फत तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
