प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो। रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो, त्यसको जवाफ दिन भनिएको छ।

रिटमा निवेदकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य मारेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश माग गरेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र’ लिखित जवाफ दिन भनिएको छ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको मात्रै जिम्मेवारी आफूले लिने धारणा राखेका थिए।

अध्यक्ष दाहालको त्यस अभिव्यक्तिलाई लिएर रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, चिरञ्जिवीवास गिरी, कल्याण बुढाथोकी लगायत द्वन्द्वपीडितले गत कात्तिक रिट दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न अस्वीरका गरेका थिए।

त्यसपछि उनीहरूले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमाथि फागुन १९ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलले दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए। सर्वोच्च आदेशपछि फागुन २३ गते रिट दर्ता भएको थियो।

यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ। अब यो रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ हुनेछ।