HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
प्रतिनिधि सभा विघटन
संविधानलाई थप विकसित गर्ने सर्वोच्चको ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला
संविधानलाई थप विकसित गर्ने सर्वोच्चको ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला
तुफान न्यौपाने
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला मार्फत संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानको आदर्श तथा मूल्य–मान्यता जस्ता विषयमा गहकिलो व्याख्या गरेको छ। 
सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सक्छन् : सर्वोच्च अदालत
सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सक्छन् : सर्वोच्च अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका अन्तिम आदेशमा प्रतिनिधि सभाको अधिकारको व्याख्या गरिएको छ।
सर्वोच्चले भन्याे- प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो, तर गैरसंवैधानिक काम भएमा अदालतले सच्याउँछ
सर्वोच्चले भन्याे- प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो, तर गैरसंवैधानिक काम भएमा अदालतले सच्याउँछ
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिकै भए पनि गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउने अधिकार अदालतलाई भएको प्रष्ट पारेको छ।
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित)
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित) सर्वोच्च अदालतले ८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको सर्वोच्चको ठहर, भन्यो- ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत र अनुचित’
महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको सर्वोच्चको ठहर, भन्यो- ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत र अनुचित’ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदन सुनुवाइ गर्न गठन हुने इजलासमा महान्यायाधिवक्ताले नै न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, जसले लेखे आदेश
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, जसले लेखे आदेश सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको छ। यो आदेश न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेका हुन्।
एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश
एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदलाई कारबाही नगर्न प्रतिषेधको आदेश दिएको छ।
मंगलबार साँझसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश
मंगलबार साँझसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश सर्वोच्च अदालतले २९ असार (मंगलबार) साँझ ५ बजेसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा आज आउला त फैसला?
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा आज आउला त फैसला? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ भने आज फैसला आउने सम्भावना रहेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघनटविरुद्धको निवेदन २८ असारका लागि हेर्दाहेर्दैमा
प्रतिनिधि सभा विघनटविरुद्धको निवेदन २८ असारका लागि हेर्दाहेर्दैमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथिको सुनुवाइ २८ असारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा बहस सकियो
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा बहस सकियो प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ। आज निवेदकका तर्फबाट र एमिकस क्यूरीबाट सात जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा जवाफी बहस शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा जवाफी बहस शुरू प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदक पक्षका तर्फबाट जवाफी बहस शुरू भएको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो?
संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो? आइतबारको बहसमा इजलासले सोध्यो– संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ को हो? प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले दिने निर्णय यही प्रश्नको जवाफमा धेरै हदसम्म निर्भर छ।
प्रधानमन्त्रीका वकीलको बहस सकियो, सोमबारसम्म सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिने
प्रधानमन्त्रीका वकीलको बहस सकियो, सोमबारसम्म सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ।
संवैधानिक इजलास : आज सरकारी पक्षको बहस सकिँदै
संवैधानिक इजलास : आज सरकारी पक्षको बहस सकिँदै
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। आज सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस सकिने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा लाभ-हानिको हिसाब
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा लाभ-हानिको हिसाब
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको विषयले अहिले संवैधानिक विवाद जन्माएको छ। तर, निवेदक पक्ष र सरकारी पक्षले संवैधानिक प्रबन्धभन्दा आ–आफ्ना रणनीति अनुसार यसलाई व्याख्या गरेका छन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि बहस : संसद्को भूमिकाबारे सरकार पक्षसँग प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि बहस : संसद्को भूमिकाबारे सरकार पक्षसँग प्रश्न
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि र विघटनको सिफारिश गर्दा प्रतिनिधि सभाको भूमिकाबारे सरकारी वकीलसँग निरन्तर प्रश्न गरेका छन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षको बहस
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षको बहस प्रतिनिधि समा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि आज पनि सरकारी पक्षले बहस गर्ने भएको छ।
एमाले सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिए निर्दलीय व्यवस्था जन्मिने चिन्ता
एमाले सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिए निर्दलीय व्यवस्था जन्मिने चिन्ता सोमबार दिनभर संवैधानिक इजलासको समय लिएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पार्टी निर्णय विपरीत एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिएमा त्यसले निर्दलीय व्यवस्था जन्माउने दाबी गरे।
धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ‘आधार’ के हो?
धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ‘आधार’ के हो? प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर मुख्य विवाद छ। त्यसमा उल्लिखित ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार’ लाई अदालतले गर्ने व्याख्याबाट नै यो विवादको निर्क्योल हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस : प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिको बढी आलोचना
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस : प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिको बढी आलोचना प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी आलोचना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गरेका छन्। 
प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीको सर्वोच्चमा छुट्टै बहस नोट
प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीको सर्वोच्चमा छुट्टै बहस नोट प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै बहस नोट बुझाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि तेस्रो दिन बहस शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि तेस्रो दिन बहस शुरू प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि तेस्रो दिन बहस शुरू भएको छ। आज पनि निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश बहस नोटमा के छ?
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश बहस नोटमा के छ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षले लिखित बहस नोट बुझाएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा बारम्बार चर्चा भइरहेका राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबारे व्याख्या गर्ने ती दुई फैसला
संवैधानिक इजलासमा बारम्बार चर्चा भइरहेका राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबारे व्याख्या गर्ने ती दुई फैसला प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको विवादको केन्द्रमा छ– राष्ट्रपतिको अधिकार। अहिलेको विवादसँग राष्ट्रप्रमुखको अधिकारको सीमा तोक्ने सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलाको सम्बन्ध के छ?
‘सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय पनि बदर गरेको थियो, अहिले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो उन्मुक्ति प्राप्त छैन’
‘सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय पनि बदर गरेको थियो, अहिले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो उन्मुक्ति प्राप्त छैन’ राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने गरी अहिलेको संविधानले कुनै उन्मुक्ति नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताएका छन्।
उपधारा ५ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ब्रह्मास्त्र : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
उपधारा ५ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ब्रह्मास्त्र : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ब्रह्मास्त्र भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ शुरू प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
१४६ सांसदका कानून व्यवसायीको तर्क- 'राष्ट्रपतिद्वारा आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग भयो'
१४६ सांसदका कानून व्यवसायीको तर्क- 'राष्ट्रपतिद्वारा आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग भयो' प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्।