लोकतन्त्रमा धावा बोल्दै सामाजिक सञ्जाल
सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह हुने मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बाढीले निष्पक्ष निर्वाचन बिटुल्याएर लोकतन्त्रको मर्ममै आघात पुर्याउने चिन्ता र चुनौती सर्वत्र बढेको छ।
गोपीनाथ मैनाली
इन्टरनेट मार्फत व्यक्तिहरूबीच विचार, अनुभूति, रुचि, जानकारी, सिर्जना आदानप्रदान र सञ्चारसम्पर्क गर्न प्रयोग गरिने माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जाल लोकप्रिय छ। तर पछिल्लो समय भ्रामक र मिथ्या सूचना फैलाएर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने, सद्भाव बिथोल्ने, राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्र बनाउँदै यसको दुरुपयोग बढ्दो छ।
देश र समाजको महत्त्वपूर्ण मुद्दा, कठिन समय र विशेष निर्णयको घडीमा सामाजिक सञ्जाल संवेदनशील बन्नुपर्ने हो। तर बेपरवाह, अराजक र लहडी बन्न थालेको छ।
एक्काइसौं शताब्दी सूचनाको युग हो। सूचना शक्ति र अवसरको स्रोत हो। सही सूचनाले अवसर, सहभागिता बढाउँछ र ज्ञानका अवरोध भत्काइदिन्छ। सूचना संस्कृतिले जनजीवनका सबै पक्षमा प्रभाव पारिरहेको छ। सुशासन र सेवा प्रवाहमा सूचना शक्ति भएर आएको छ। सूचना संस्कृति र सञ्जालीकरणले परम्परागत लोकतन्त्रलाई ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ र परम्परागत शासन प्रणालीलाई ‘ई–गभर्नेन्स’ मा रूपान्तरण गर्दै छ।
तर सूचनाको अत्यधिक बाढीले सर्वसाधारण वास्तविकताबाट पर पुग्ने, गलत जानकारी पाउने, गलत मत निर्माण गर्ने र समाजमा त्रासको स्थिति सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जालप्रति मानिसहरूको निर्भरता समाजका लागि फलदायीभन्दा पनि घातक हुने देखिइरहेको छ। किनकि यसबाट मिथ्या एवम् भ्रामक सूचना फैलिने र फैलाउने प्रवृत्ति बढेको छ। एकातिर, रमाइलोका लागि मिथ्या सूचना छर्ने हुल्लडबाज जमात छ। अर्कातिर, सञ्जालमा विभिन्न स्वार्थ र उद्देश्यले प्रेरित भएर नियोजित रूपमै ‘फेक न्यूज’ को कारखाना चलाउनेहरूको जगजगी छ। मिडिया साक्षरता कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो देशमा यस्तो कारखानाबाट धेरै सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था छ।
सामान्य अवस्थामा विभिन्न घटना र सन्दर्भमा मिथ्या सूचनाले सामाजिक सञ्जाल बहकाउने प्रयास हुँदै आएको छ। अझ चुनावको वेला यस्तो प्रयास नियोजित र ठूलै रूपमा हुने गरेको छ। चुनावको समयमा भ्रामक सूचनाको तीव्र प्रवाहको एउटा उदाहरण हालै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन र केही अगाडि भएको भारतीय संसदीय निर्वाचनमा देखियो। अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको अभियानमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्सका मालिक इलन मस्कले सञ्जालको अतिप्रयोग गरेका थिए। मस्कले राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा गरेको दाबीले दुुई अर्बभन्दा बढी भ्यूज पाएको थियो। प्रभावशाली व्यक्तिको यसखाले पोस्टले चुनावी परिणामलाई प्रभाव पार्न धेरै भूमिका खेल्छ।
मिथ्या सूचनाको धक्का
निर्वाचनको वेला हुने तीव्र र भ्रामक सूचना प्रवाहले जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगलाई बाधा पुुर्याउँछ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह हुने गलत र भ्रामक सूचनाले निष्पक्ष निर्वाचनलाई बिटुल्याएर लोकतन्त्रको मर्ममै आघात पुर्याउने त होइन भन्ने चिन्ता देखिएको छ। तर सूचनाको बाढीका बहुमाध्यमलाई संयमित बनाउने सामर्थ्य समाजसँग देखिंदैन।
चुनावी अभियानमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर जनमत प्रभावित पार्ने विभिन्न प्रवृत्ति देखिएका छन्।
पहिलो, मिथ्या सूचना। घटना, अभिव्यक्ति, तथ्यांक र तर्कलाई झूटो वा भ्रमपूर्ण रूपमा प्रयोग वा व्याख्या गरेर समाचारको प्रचारप्रसार गरी खास दल वा उम्मेदवारलाई फाइदा पुर्याउन मिथ्या सूचना फैलाइन्छ। मिथ्या सूचना तीव्र वेगमा प्रसार हुने भएकाले यसले जनमानसमा छोटो समयमै प्रभाव पार्छ।
दोस्रो, भ्रामक सूचना। मानिसमा भ्रम सिर्जना गर्ने अभिप्रायले नभएको कुरालाई सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट प्रसार गरी जनमतलाई प्रभाव पार्ने कार्य यस वर्गमा पर्छ। जस्तै, प्रायोजित ‘एक्जिट पोल’ र सर्वेक्षण, हुँदै नभएको घटनाको सूचना फैलाउने। यसले जनमतमा तत्काल प्रभाव पार्छ।
तेस्रो हो, कुसूचना। यसले सही सूचनालाई गलत उद्देश्यका साथ सम्प्रेषण गरेर मतदाता र सरोकारवालालाई प्रभाव पार्छ। साथै, ‘क्लिकबेट’, बढाइचढाइँ गरिएका, प्रायोजित खबर र गलत विज्ञापनले पनि जनमत प्रभाव पार्दै छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर घृणाजन्य अभिव्यक्ति फैलाउने, चुनावी अभियानका क्रममा दलका नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवार, समर्थक आदिले विपक्षीको खेदो खन्ने, चरित्रहत्या गर्ने, आतंकित पार्ने काम पनि हुँदै आएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताले निर्वाचन अभियानका क्रममा दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र मिथ्या सूचनाको प्रयोग निषेध गरेको छ। आयोगको परिभाषामा आफूलाई लाभ र अरूलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने र आममानिसलाई लाभ र अरू कसैलाई नोक्सानी पुर्याउने र आममानिसलाई झुक्याउने बदनियतका साथ जानाजान गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य दुष्प्रचार हो। त्यस्तै, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रियता, जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैंगिकता, उमेर, अपांगता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इंगित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने, हिंसालाई बढावा दिने किसिमका अभिव्यक्ति, लिखत वा व्यवहार द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति हुन्। निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने नियत राखी वा उक्त सूचना झूटो हो भन्ने नबुझी सम्प्रेषण गरिएका भ्रामक सूचना वा जानकारी दिने कार्यलाई आयोगले मिथ्या सूचना भनेको छ।
सामाजिक सञ्जालको चरित्र र प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञान यस्तो हुन्छ, भ्रामक र मिथ्या सूचना तीव्र गतिमा फैलिएर सही सूचनालाई सजिलै विस्थापन गरिदिन्छ। सूचनाको स्रोत कस्तो हो, कसले लेखेको वा बोलेको हो भन्ने तथ्य विवेचना गर्ने फुर्सद र रुचि प्रयोगकर्तामा हुँदैन। युवाहरू गलत र भ्रामक सूचनाको फन्दामा सजिलै पर्छन्। किनकि उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा बढी रमाउने तर तथ्य जाँच नगर्ने वर्ग हो। आफूलाई अरूभन्दा जान्ने र सुसूचित ठान्ने उनीहरूको अहंले तथ्य केलाउन र बुझ्न रोकिदिन्छ।
लोकतन्त्रको आधार हो, निर्वाचन। यो समयमा समाज र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगतकर्ताले संयमित भएर मात्र सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। बढी संवेदनशील वर्गहरू ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्रहत्या हुने गरी बोल्न या लेख्न झनै हुँदैन। गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाहले मानवीय संवेदना र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि खेलबाड गर्न सक्नेतर्फ लोकतन्त्रका उपभोक्ता सजग रहनुपर्छ। निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायले पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिनेप्रति कडा नियमनको सामर्थ्य देखाउनुपर्छ। निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा तोडमोड गरी सूचना राख्दा, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गराउँदा सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजीसम्मका कारबाही आवश्यक छ।
‘फेक न्यूज’ अर्थात् मिथ्या सूचना र समाचार विश्वव्यापी समस्या बनेको छ। यस्तो सूचना सामग्रीले लोकतन्त्र र सामाजिक मर्यादामा धावा नबोलोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभियान पनि थालिएको छ। नोबेल पुरस्कार शिखर सम्मेलन २०२१ मा गलत सूचना नियन्त्रणका लागि ‘सत्य, विश्वास र आशा’ (ट्रुथ, ट्रस्ट एन्ड होप)को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘इन्टरन्याशनल प्यानल अन दी इन्फर्मेशन इन्भाइरोमेन्ट (आईपीआईई)’ स्थापना गरिएको थियो। केही अघि सार्क क्षेत्रका मुलुकका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको मञ्च फेम्बोसाको १२औं सम्मेलनले एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तथा सामाजिक सञ्जालका लाभ लिने तथा चुनौती र जोखिम नियन्त्रण गर्ने साझा रणनीति बनाउने सहमति गरेका छन्। साइबर तथा आमसञ्चार कानूनको व्यवस्था र नियमनमा विश्वका सबै मुलुकको ध्यान गएको छ।
हामीकहाँ निर्वाचन पर्यवेक्षणका प्रतिवेदनले गलत तथा भ्रामक सूचना सामग्री नियन्त्रणको सुुझाव दिएको पाइन्छ। मिथ्या सूचनाको बाढी बढेसँगै तथ्य जाँच गरेर साँचो र झूटो बताइदिनुपर्ने प्रविधिविज्ञ पहरेदारको आवश्यक बढेको छ। मिथ्या सूचना विरुद्ध लड्न युवा पत्रकारहरूको प्रयासमा ‘नेपाल तथ्य जाँच’ जस्ता संस्थागत अग्रसरता देखिन थालेका छन्।
अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग यसको नियमनभन्दा बढी शक्तिशाली देखिएको छ। सञ्जालको दुरुपयोग गर्दा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही हुँदै आए पनि सञ्जालको बृहत् संसारको निगरानी चुनौतीपूर्ण छ।
२०७९ को आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारकोे चुनावी प्रचारको बलियो औजार सामाजिक सञ्जाल बनेको थियो। उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्नदेखि सूचना–जानकारी विस्तार र विज्ञापन गर्नसम्म सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको थियो। पुराना दल र नेता लक्षित ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने विरुद्ध निर्वाचन आयोगले २०७९ कात्तिक ८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै झूटा फेसबूक पेज, ग्रूप तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
चुनाव नभएको समयमा पनि दल र व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर अनफलो, इनफ इज इनफ अभियान चलाउने, नक्कली आईडी बनाएर मनलाग्दी लेख्ने र सामग्री शेयर गर्ने, भिडिओ काँटछाँट गरी अनर्थ लाग्ने गरी आधाअपूरा कुरा फैलाउने जस्ता कार्यमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहेको छ। प्रविधिका कारण सञ्जाल दुरुपयोगकर्ताले राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर रहेर पनि चुनाव र मुद्दाविशेषलाई प्रभाव पार्न सम्भव भएको छ। दुष्प्रचारबाट विषयलाई अतिरञ्जना गर्ने, छायामा पार्ने र वास्तविकतालाई टिक्न नदिने प्रयास हुने गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको क्रम बढेर गएको छ। सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा रुसी सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिकटक, फेसबूक र इन्स्टाग्राम दुरुपयोग गरी प्रोपगान्डा मच्चाइएको थियो। यस वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको सूचना सम्प्रेषणमा आइटी टाइकूनहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई कर्पोरेट हाउसहरूले नियन्त्रण गर्दै गएको छनक देखिएका थिए। भारतीय संसदीय निर्वाचनमा सत्तारूढ भाजपाका समर्थकले ‘हामी पाँच, हाम्रा पच्चीस’, ‘मंगलसूत्र’ को नाराका साथ मुस्लिम समुदायको भावनामा आक्रमण गरेका थिए। यस्तो गतिविधिलाई लक्षित गरी कंग्रेस आईकी नेत्री सोनिया गान्धीले फेसबूकको नियमन नगरे भारतीय लोकतन्त्र खतरामा पर्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्। अरुन्धती रोय लगायतका साहित्यकार र मानव अधिकारकर्मीले निर्वाचन अभियान लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने प्रक्रियामा गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। डिपफेकको प्रयोग गरी व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सर्वसाधारणलाई गुमराहमा पार्ने र नकारात्मक भावना फैलाउने क्रम सबैतिर बढ्दै गएको देखिन्छ।
निर्वाचन अभियानमा मिथ्या र भ्रामक सूचनाले भौतिक तथा भावनात्मक अवरोध तथा मनोवैज्ञानिक त्रास र आतंक सिर्जना गर्नुका साथै समाजमा विग्रह ल्याउँछ। भ्रामक तथ्य र घृणाजन्य अभिव्यक्तिको प्रवाहले उम्मेदवारको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत आँच पुर्याउन सक्छ। यसर्थ सामाजिक सञ्जाल र सूचना साझा गर्ने मञ्चहरू लोकतन्त्रको रक्षाकवच बनाउनेतर्फ राजनीतिक दल, निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय र सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्छ। एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सूचना हो। यो स्वच्छ र सत्यतथ्यमा आधारित रहेमा मात्रै लोकतन्त्रको गहना बन्छ।
