आरक्षण खारेजी होइन परिस्कार
निजामती सेवामा १७ वर्ष लामो आरक्षण अभ्यासको गहिरो अध्ययन गर्दा राज्यले आफ्ना संरचनालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन लागू गरेको यो नीतिले निकै सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। आरक्षण नीतिले खस आर्य समुदायको वर्चस्वमा रहेको शासकीय संरचनालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउँदै लगिरहेकाले केहीले तर्क गरे जस्तो आरक्षण खारेजीको माग न्यायोचित देखिंदैन।