ब्यांकबाट ऋण लिएर बढी ब्याज लिन खोज्दा डुबे: सहकारीमन्त्री, सहकारीपीडित भन्छन्- मन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीपीडितबारे असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएका छन्।
काठमाडौंमा बुधबार सहकारी पत्रकार समाजको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले ब्यांकबाट कम ब्याजमा पैसा लिएर सहकारीमा राखी बढी ब्याज खानेहरूले आन्दोलन गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। मन्त्री अधिकारीले भने, “सहकारीका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी समिति बनाएका छौं। छानबिन समितिको सुझाव अनुसार सरकारले काम गर्छ। तर फेरि पनि आन्दोलन भइरहेको छ। किन रहेछ भन्दा मान्छेहरू ब्यांकबाट ऋण लिएर बढी ब्याज लिन र नाफा कमाउन सहकारीमा राख्नेहरू देखिएका छन्।”
यसअघि मन्त्री अधिकारीले नै सहकारीपीडितसँग सहमति गरेका थिए। गत चैत ८ मा मन्त्री अधिकारीले आठबुँदे सहमति गरेपछि सहकारीपीडितले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए।
बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारीपीडित करीब डेढ वर्षदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूसँग सरकारले दुई पटक सहमति गरिसकेको छ। अधिकारीभन्दा अघि २०८० साउन १८ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सातबुँदे सहमति गरेकी थिइन्। उनीहरूसँग गरिएको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरूले धर्ना दिंदै आएका छन्। उनीहरूले शान्तिवाटिकामा धर्ना दिन थालेको १०४ दिन भएको छ। पीडितको बचत रकम फिर्ता दिलाउनुको सट्टा मन्त्री अधिकारीले भने उल्टै अनुचित आरोप लगाएका छन्।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिले झन् पीडित बनाएको सहकारीपीडित बताउँछन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसी सहकारीमन्त्री अधिकारीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन्। मन्त्रीले तथ्य विना मनलाग्दी बोलेको बताउँदै केसी भन्छन्, “कसले ब्यांकको पैसा सहकारीमा राखेका छन्? मन्त्रीले प्रमाण भए कारबाही गर्नुपर्छ। यस्तो तथ्यहीन कुरा बोल्न मिल्दैन।”
तीन दिनअघि मात्रै पनि मन्त्री अधिकारी धर्नामा बसेका सहकारीपीडितलाई भेट्न पुगेका थिए। त्यति वेला सहकारीपीडितले सिंहदरबार घेराउ गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेका थिए।
भदौ १६ मा मन्त्री अधिकारी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सहकारीपीडितलाई भेटेर आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेका थिए। त्यति वेला भदौ १९ गतेभित्र यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष केसी बताउँछन्।
सरकारले सहकारीपीडितसँग दुई पटक गरेको सहमति कार्यान्वयनको सट्टा मन्त्री अधिकारीले उल्टै आरोप लगाएर उत्तेजित बनाउने खोजेको केसीको भनाइ छ। मन्त्री अधिकारीले भने पीडितसँग गरेको आठबुँदे सम्झौतामा सात बुँदा कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका छन्। बचत रकम फिर्ता गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
