भर्खरै कालोपत्रे गरिएको सडक किन खनिन्छ?
सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल र टेलिकमले मनमौजी काम गर्दा नागरिकले त सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ नै, एउटै काम दोहोर्याएर हुने गरेको छ। समाधान हो- ‘युटिलिटी डिपार्टमेन्ट’।
बागमती प्रदेश सभाका सदस्य सुनील केसीलाई असार २३ गते बिहान काठमाडौं महानगरपालिका-३२, कोटेश्वरको शृंखला गल्ली क्षेत्रका बासिन्दाले फोन गरे। उनीहरूले भने, “विद्युत् प्राधिकरणले ढल फुटाइदियो, बस्नै गाह्रो हुने भयो। हाम्रो कुरा सुनेनन्, तपाईंले केही गरिदिनुपर्यो।”
सांसद केसी तत्कालै त्यस क्षेत्रमा पुगे। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन बिछ्याउँदा फुटाएको ढललाई फेसबूकमा ‘लाइभ’ गरिदिए। त्यो भिडिओ अहिले भाइरल भइरहेको छ भने धेरैले इन्जिनीयरलाई गाली गरिरहेका छन्।
प्राधिकरणले बागमती करिडोर अन्तर्गत शृंखला गल्ली क्षेत्रमा बिजुलीको लाइन भूमिगत गरिरहेको छ। त्यही क्रममा प्राधिकरणको टोलीले ढल फुटाएर ६ इन्चका सात वटा पाइप राखेको थियो। बिजुलीको लाइनका लागि पाइप राख्दा ढलको पानी भने ह्वालह्वाल्ती बग्यो। जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई सकस भएको थियो।
त्यसअघि काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या आएको थियो। प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन भूमिगत बनाउँदा ढल फुटाएको थियो। जसकारण स्थानीय बासिन्दाले सास्ती खेप्नुपरेको थियो।
कोटेश्वरमा ढलमा प्राधिकरणले राखेको पाइप।
यस्तो समस्या काठमाडौंमा मात्रै होइन, ललितपुरमा पनि देखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका-३, कृष्ण गल्लीको मुखैमा ढलको पानी रोकियो। स्थानीय बासिन्दाले वडा कार्यालयलाई गुहारे।
वडा कार्यालयले सुल्झाउन नसक्ने भएपछि महानगरलाई आग्रह गर्यो। ढल व्यवस्थापन गर्न सडक खन्नुपर्ने भयो। त्यसपछि महानगरले सडक विभागसँग सडक खन्न अनुमति माग्यो। विभागबाट पत्र आएपछि ढल बनाउन लागेको बताउँदै वडा सदस्य रूपेश थापा भन्छन्, “ढल कति गहिरोमा छ भनेर थाहा भएन। स्लोप पुग्छ कि हुँदैन भनेर बुझ्नका लागि खनिएको हो।”
महानगरको ढल विभागले खन्दा बिजुलीको तार पनि निस्कियो। ढलभित्र विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको तार राखेको पाइप पाइएको थापा सुनाउँछन्। जसले गर्दा काम गर्न समस्या आयो।
यस्तो समस्या जताततै देखिएको छ। बिजुलीको तार, खानेपानीको पाइप, टेलिफोनको तार वा ढल कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने सम्बन्धित सरकारी निकायलाई थाहै हुन्न।
महानगर क्षेत्रमा कहाँ के छ भन्ने जानकारी नभएको ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन बताउँछन्। कृष्ण गल्लीमा ढल व्यवस्थापन गर्दा पनि त्यही समस्या देखिएको उनी सुनाउँछन्। “सडक विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानीसँग समन्वय गर्दा दुई-तीन हप्ता लाग्छ,” महर्जन भन्छन्, “वर्षाको वेला छिटो ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो, त्यसैले कृष्ण गल्लीमा आफै ढल व्यवस्थापन गर्न थाल्यौं, तर कहाँ के छ भन्ने नक्शा छैन।”
कृष्ण गल्लीमा महानगरले ढल व्यवस्थापन गरिसकेपछि सडक सम्याउने काम सडक विभागले गर्नेछ। “सडक लिकेज भएर महानगरलाई मर्मत गर्नका लागि विभागबाट पत्र गएको थियो। अहिले महानगर आफैले ढल बनाइराखको छ,” सडक विभागका इन्जिनीयर आशिष थापा मगर भन्छन्, “ढल बनिसकेपछि माथि सडक हामी बनाउँछौं।”
यो सडकमा केही साताअघि मात्रै कालोपत्रे गरिएको थियो। कालोपत्रेका दाग नमेटिंदै सडक खनिएको हो।
अन्य निकायको पनि यस्तै हुन्छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लगायत निकायले पानीको पाइप बिछ्याउँदा खनेको सडकलाई पछि सडक विभागले सम्याउँछ। त्यस्तै, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरणले तार बिछ्याउन तथा पोल गाड्न खनेको सडक उनीहरू आफैले सम्याउँदैनन्, सडक विभागलाई कुर्नुपर्छ।
हरेक निकायले आआफ्नो काम गर्दा कतै बिजुलीको तार, कतै टेलिफोनको तार, कतै खानेपानीको पाइप त कतै ढल निस्किन्छ, फुट्छ। कसलाई कहाँ के छ भन्ने पत्तै हुँदैन। जानकारीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले नक्शा बनाएको भए पनि अन्य निकायसँग भने नभेटिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष बताउँछन्। “प्राधिकरणले काम गर्दा नक्शा मागेको थियो, तर अन्य निकायले नक्शा नभएको जवाफ दिए। कसैसँग त रेकर्ड पनि भेटिएन,” घोष भन्छन्।
कृष्ण गल्लीमा ढल बनाइरहेको महानगरको टोली।
सरकारी निकायले मनमौजी काम गर्दा नागरिकले त सास्ती खेप्नुपरेको छ नै, एउटै काम धेरै पल्ट गर्नुपरिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा नयाँ बनेको सडक भत्काइने गरेको छ। एउटै कामका लागि अनावश्यक बजेट पनि खर्च भइरहेको छ।
विद्युत्, सडक, खानेपानी, ढल र टेलिकमबीच समन्वय नहुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको इन्जिनीयर दण्डपाणि जैसी बताउँछन्। विदेशमा काम गरेको अनुभव भएका जैसी भन्छन्, “सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा दुर्घटनाको पनि जोखिम हुन्छ।”
अर्कातिर, सरकारी निकायले यस्ता काम मजदूरकै भरमा छोड्छन्। कोटेश्वरमा विद्युत्को लाइन भूमिगत बनाउँदा मजदूर मात्रै थिए। ठेकेदारले भने अनुसार उनीहरूले काम गर्दा ढल फुटाएर बिजुलीको तारका लागि पाइप राखेको पाइएको सांसद केसी सुनाउँछन्।
इन्जिनीयर जैसी पनि सबै काम मजदूरको जिम्मामा छोड्ने गलत प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। “धेरै गलत काम भइरहेको छ। मजदूरको भरमा सबै काम छोडिदिन्छन्। यो तालले त ठूलो दूर्घटना हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।
समाधान ‘युटिलिटी डिपार्टमेन्ट’
कृष्ण गल्लीमा ढलका लागि सडक खन्दा बिजुलीको तार देखिएपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई खबर गर्नुपर्यो। अन्यत्र पनि काम गर्दा सम्बन्धित निकायलाई गुहार्ने गरिएको छ।
ललितपुर महानगरको ढल शाखाका प्रमुख इन्जिनीयर रामरतन साह सबै जानकारी दिने नक्शा नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। “काम गर्दा बिजुलीको तार देखियो भने विद्युत्लाई खबर गर्छौं। उनीहरूका प्राविधिक आएर बनाइदिन्छन्,” इन्जिनीयर साह भन्छन्। उनी यसका लागि गुरुयोजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
सडक विभागका इन्जिनीयर मगर पनि सबै निकायको संयुक्त नक्शा हुनुपर्ने बताउँछन्। “एकै खालको ‘युटिलिटी म्याप’ बनाएको भए काम गर्न सजिलो र राम्रो हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।
दुबईमा बसेर लामो समय काम गरेका इन्जिनीयर जैसी अहिले नेपालमा भइरहेको जथाभावी काम गर्ने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्। यसका लागि उनी विदेशकै उदाहरण दिन्छन्। संसारका धेरै देशले बिजुली, खानेपानी, ढल, सडक र टेलिकम लगायत निकायलाई मिलाएर एउटै निकाय मातहत राख्ने गरेको उनी बताउँछन्। जसलाई ‘युटिलिटी डिपार्टमेन्ट’ भनिन्छ।
![krishna galli (9).jpg](https://www.himalkhabar.com/uploads/editor/Infrastructure/krishna galli (9).jpg)
महानगर अन्तर्गत हुने यस्ता विभागले नै सबै हेर्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। “छुट्टाछुट्टै विभागले हेर्दा समन्वय भएको देखिएन। त्यसलाई समन्वय गर्ने एउटै विभाग आवश्यक छ,” दुबईको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “दुबई मेट्रोको तल बिजुलीका तार पनि हुन्थे, खानेपानी, ढल र सिंचाइका पाइप पनि हुन्थे। सबै एउटै विभागले हेर्दा समस्या हुँदैनथ्यो।”
देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय र संघीय सरकारका निकायबीच समन्वयमा झन् समस्या देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा त स्थानीय सरकार प्रमुख र संघीय सरकार निकायबीच विवाद नै भएको छ। काठमाडौं महानगरले न्यूरोडमा फूटपाथ विस्तार गर्न खोज्दा सडक विभागले रोकेको थियो। त्यसको विरोध गर्दै महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले सडक विभागको गेटमै फोहोर फाल्न लगाएका थिए।
यस्तोमा यी सबै व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई नै जिम्मेवारी दिन सकिने जैसी बताउँछन्। “संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार पनि दिएको छ, यसका लागि पनि एउटा एकाइ नै बनाएर महानगरले काम गर्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “गाउँपालिका र नगरपालिकाले नसक्लान्, महानगरले काम गर्न सक्छन्, सबै हेर्ने अधिकार दिनुपर्छ।”
भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदी पनि अब पहिले जस्तो स्मरणका भरमा काम गर्न नसकिने बताउँछन्। “पुरानै तरीकाले चल्दैन। सडक खन्दा बिजुलीको तार काटियो भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ,” द्विवेदी भन्छन्।
जमीनमुनि कहाँ के छ भनेर नक्शा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि सबै कामको जिम्मा एउटै निकायलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। “भोलि सुरक्षित शहर बनाउने हो भने ‘युटिलिटी डिपार्टमेन्ट’ चाहिन्छ। अब जसले जे काम गरे पनि हुन्छ भन्ने तालले चल्दैन,” द्विवेदी भन्छन्।
दुबईको उदाहरण दिंदै इन्जिनीयर जैसी सबैलाई हेर्ने एउटै निकाय हुँदा नागरिकले पनि सहज रूपमा सेवा पाउने बताउँछन्। “महानगरको एउटै विभागसँग डेटा हुन्छ। सडक, खानेपानी, बिजुली, ढल कहाँ के कस्तो छ भन्ने नक्शांकन हुन्छ,” उनी भन्छन्, “सबै काम एउटै ठाउँबाट हुन्छ, जिम्मेवार पनि हुन्छन्। अहिले जस्तो एउटाले अर्कालाई दोष लगाउन पनि पाउँदैनन्।”