अतिवादलाई निम्तो नदिऔं
सरकारलाई विश्वासको मत दिएर चुक गरे पनि सत्ताको भागबण्डामा नलागी सदन र सडकबाट जनताको स्वर बन्दै सुशासन र समृद्धिका लागि घचघच्याइरहने अवसर कांग्रेससँग छ।
रविन गिरी
२२ वर्षको अनवरत सेवापछि गएको डिसेम्बर अन्त्यसँगै नेपाली टाइम्सको व्यंग्य स्तम्भकार दी आस (गधा)ले बिदा लिए। जाँदाजाँदै ‘रिक्त पद’ का लागि नयाँ स्तम्भकारलाई आह्वान गरेका उनले आफू अब राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भन्दै लेखे- प्रतिस्पर्धा बडो कडा हुने देखिन्छ। सरकारमा रहेका जोकरहरू र संसद्मा रहेका हास्यकलाकारका अघि हरेक साता जसोतसो मुश्किलले हँसाउन खोज्ने यो गधाको के पो हैसियत रह्यो र? गएको साता र अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीचको गहिरो त्रिकोणात्मक रोमान्सले हाम्रो राष्ट्रको सामूहिक हास्यचेतलाई कुतकुत्याइरहेकै छ। यी नेताहरू त हामीलाई आँशु नै आउन्जेल हसाउँछन्! दरबारका विदूषक (हँसाउनकै लागि नियुक्त कलाकार) ले पनि उनीहरूको यस्तो दक्षतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्!
पुस २६ मा संसद्मा एउटा यस्तै प्रहसन मञ्चन भयो। दाहाल, ओली र देउवाको ‘त्रिकोणात्मक प्रेम’ ले संसद् प्रतिपक्षविहीन बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष बनेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका पाएको नेपाली कांग्रेसले नै अप्राकृतिक र अराजनीतिक रूपमा दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत दियो जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिकै भद्दा मजाक बन्न पुग्यो।
आफ्नो निर्णयको बचाउमा कांग्रेस सभापति देउवाले गठबन्धन संस्कृतिको निर्माण र संविधानको रक्षा जस्ता गह्रौं तर्क अघि सारे, तर प्रतिपक्षी भूमिकालाई नै दाउमा राखेर गरिने यस्ता सम्झौताले संविधान रक्षा त परको कुरा, कालान्तरमा लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्ने तथ्य बुझ्न चाहिरहेका छैनन्। देउवाको अलोकतान्त्रिक प्रपञ्चलाई कांग्रेसभित्रकै प्रतिपक्षी मानिने शेखर कोइराला, गगन थापाले समेत अनुमोदन गरिदिए। नेताहरू यसरी प्रधानमन्त्री दाहालले चारो हालेको ‘राष्ट्रपति’ को चास्नीमा डुब्दा पार्टीमा वैचारिक र संस्थागत पुनर्जागरण खोजिरहेका कांग्रेसजनले कुठाराघात महसूस गरिरहेका हुन सक्छन्।
हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलले प्रष्ट बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन गाह्रै पर्छ। यस्तोमा संविधान संशोधन मार्फत समानुपातिक निर्वाचन खारेज गर्नु स्थिर सरकार निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। तर, यसअघि दलहरूले संसद्मा समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने ग्यारेन्टी भने गर्नुपर्छ। यो नहुँदासम्मको अपरिहार्यता गठबन्धन सरकार नै हो जुन सहमतीय र सुसंस्कृत होस् भन्ने सार्वजनिक अपेक्षा हुन्छ। तर, अहिले गठबन्धनकै नाममा जस्तो अराजनीतिक अभ्यास चल्दै छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई अँध्यारोमा धकेलिरहेको छ।
जनताले कुनै एक दललाई सरकार चलाउन पुग्ने मत नखन्याउनुमा दलहरूकै रवैया कारण हुन्। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको ओली सरकार र कांग्रेस नेतृत्वको देउवा सरकारले महामारीकालमा जसरी जनताको भरोसाको हत्या गरे, आफू र आफ्नाहरू पोस्ने नीति अपनाए, त्यो हेर्दा चुनावी परिणाम अनपेक्षित होइन। दलहरूप्रतिको यही वितृष्णाकै कारण गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मारे।
मंसीरको संघीय निर्वाचनमा त ६ महीनाअघि मात्र संगठित राजनीतिमा छिरेका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दल बनेर आयो। मधेशमा पछिल्लो समय उदाएका सीके राउतको जनमत पार्टी अनि राजा र हिन्दू राष्ट्र पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफूलाई गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार बनाए।
परस्पर मेल नखाने विचार र सिद्धान्तहरूको चुनावी गठजोड सरकार गठनसम्म आइपुग्दा थप अप्राकृतिक बन्नुमा सत्ताका लागि जस्तोसुकै फोहोरी खेल खेल्ने दलीय प्रवृत्ति नै मुख्य कारण हो। कांग्रेस सभापति देउवाले सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री पद नदिएको भन्दै संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले दोस्रो ठूलो दल एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपासँग मिलेर सरकार बनाए। यस्तोमा कांग्रेसलाई पहिलो दलको हैसियतमा बलियो प्रतिपक्ष बन्ने अवसर थियो।
साथै, सबैभन्दा बलियो जनादेश रहेको दललाई संसदीय अङ्कगणितको आडमा सत्ता बाहिर राखिएकोमा सहानुभूति जुटाउने, संगठन सुदृढ बनाउँदै देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक शक्तिको छवि फर्काउने र सरकारका गलत कदमको खबरदारी गर्दै आगामी निर्वाचनमा एकलौटी सरकार बनाउने बलियो जनमत कमाउने सम्भावना पनि रहन्थ्यो। तर, प्रतिपक्षमा बस्नै नचाहने, बसे पनि सत्तासँगै घाँटी जोड्नैपर्ने देउवा प्रवृत्तिले कांग्रेसलाई निस्कनै नसकिने भासमा धकेल्दो छ।
कांग्रेसलाई बलियो प्रतिपक्ष बन्न नदिनुमा केही विश्लेषकले शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेलको सम्भावना पनि औंल्याइरहेका छन्। यिनले सङ्केत गरे जस्तो देउवा, ओली र दाहाल साँच्चै छिमेकी देशहरूको ‘गोटी’ बन्न पुगेका हुन् भने त्यसले झन् ठूलो दुर्घटना निम्तिनेछ। अस्थिरताको यस्तो भुलभुलैयामा फस्नेछौं जहाँबाट निस्कने चाबी हामीसँग हुनेछैन।
संसद् प्रतिपक्षविहीन बन्दा सरकारका गलत कदमको विरोध नै नहुन सक्छ। न त कसैले प्रश्न गर्न सक्छ। कसैले आवाज निकाल्ने साहस गरिहाले दलहरूले विश्वासको मतको आडमा त्यसलाई दबाइदिन सक्छन्। किनकि, युद्ध, विपत्ति जस्ता विषम राष्ट्रिय परिस्थितिमा मात्र अपेक्षा गरिने यस्ता ‘राष्ट्रिय सहमति’ यति सस्तो तरीकाले जुट्नुमा राष्ट्रिय हित होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र निहित देखिन्छ।
त्यसले अक्सर राज्यशक्तिको आडमा ‘क्लेप्टोक्रेसी’ अर्थात् लूटतन्त्रकै सञ्जाल निर्माण गर्ने हो। देशलाई अतिवादले शोषण गरिरहँदा अझ् अर्को अतिवादले मौका छोप्न सक्छ। त्यो जुनसुकै वाद वा व्यक्तिको आवरणमा आउन सक्छ। सत्ताबाट सताइएकाहरू, रिसाएकाहरूको विना शर्त समर्थन र साथ पाउने अतिवादी शक्तिहरूले ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका लागि लामो योगदान’ गरेका दललाई निमेषभरमै स्वाहा पार्न सक्छन्।
अझै पनि समय छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर चुक गरे पनि सत्ताको भागबण्डामा नलागी सदन र सडकबाट जनताको स्वर बन्दै सुशासन र समृद्धिका लागि घचघच्याइरहने अवसर कांग्रेससँग छ। कांग्रेस नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ- भर्खरैको निर्वाचनमा पनि जनताले लोकतन्त्र, संविधान, संवैधानिक संस्थाको पहरेदारका रूपमा सबैभन्दा बढी भरोसा उसैलाई गरेका छन्। यसको मतलब अतिवादको बिरुवा झाँगिन नदिने दायित्व पनि उसैमा छ। आशा गरौं, कांग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता बुझ्न ढिला गर्नेछैन।
(हिमालको २०७९ माघ अङ्कबाट।)
-1727955010.jpg)
