गरीबलाई बचाऊ
उपचार खर्चकै कारण नागरिकको ठूलो हिस्सालाई बर्सेनि गरीब बनाइरहने, उनीहरूलाई अकालमै मर्न छाडिदिने राज्यसंरक्षित ‘अमानवीय अपराध शृङ्खला’ तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ।
रविन गिरी
गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजार २८ जनाबाट २६ मा सीमित गर्ने घोषणा गरे। यसको तीन दिनपछि जेठ १८ मा सङ्घीय राजधानीकै सरकारी स्वामित्वको कान्ति बाल अस्पतालमा फरक दृश्य देखियो। कपिलवस्तु, हनुमाननगरका पुनसीराम थारू क्यान्सरग्रस्त एकवर्षे छोरा च्यापेर घर फर्कन लागेका थिए, रोग निको भएर होइन उपचार खर्च अभावमा छोराको ज्यानको माया मारेर।
आँखाको क्यान्सर रेटिनोब्लास्टोमा भएका उनका छोरा निको हुने र त्यसका लागि दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ खर्च हुने अस्पतालको भनाइ थियो। क्यान्सर रोगीको उपचारमा सरकारले एक लाख रुपैयाँ सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ। तर, घर फर्कने गाडी भाडा समेत नभएका पुनसीरामसँग बाँकी लाखौं रकम जुटाउनु अत्यासलाग्दो बन्यो।
देशको स्वास्थ्य सेवा यस्तो विसङ्गतिले भरिएको छ, जहाँ पुनसीरामको जस्तो व्यथा अपवाद होइन, आम समस्या बनिरहेको छ। सरकारी र निजी अस्पतालहरू पुग्ने हो भने यस्ता थुप्रै पात्र भेटिन्छन्, जो उपचार खर्च नभएर ज्यान गुमाइरहेका छन्, अस्पतालमा बन्धक बनेका छन्, कतिले उपचार खर्चकै कारण आत्महत्या गरेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार, नेपालमा उपचार खर्चकै कारण हरेक वर्ष करीब पाँच लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्। उपचारमा असमानता र पहुँचको कमीका कारण कतिले ज्यान गुमाउँछन् भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन। यस्तो विसङ्गतिबीचको वास्तविकता के पनि छ भने, हाम्रो संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, र संविधान ‘समाजवाद उन्मुख’ छ। तर, संविधानले गरेका यी सुनिश्चितता अनुरूप बृहत्तर लाभका कदम चालिएकै छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा बेलगाम छाडेर सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई भरोसा गर्न अयोग्य र असफल बनाइएको छ।
यथार्थमा ‘स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच’, ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ जस्ता थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता वर्षौंदेखि हाम्रा सरकारहरूका ‘देखाउने दाँत’ बनिरहेका छन्। व्यवहारमा भने स्वास्थ्य सेवा हुनेखानेकै पहुँचमा छ। महिला, बालबालिका, सीमान्तीकृत, दलित, विकट भूगोलका बासिन्दा, विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने नेपालीहरू, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लगायतको स्वास्थ्य अहिले पनि नीतिगत प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारक अर्थात् व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने तत्त्वबारे बहस भएकै छैन। पछिल्ला दशकमा क्यान्सर, मिर्गौला लगायत नसर्ने रोगहरूको बढ्दो प्रकोप र यसमा महँगो उपचार खर्चका कारण गरीब झन् गरीब बनिरहँदा समस्या सम्बोधनमा सरकारी अग्रसरता देखिएको छैन। स्वास्थ्य अनुसन्धान कर्मकाण्डमा सीमित छ। स्वास्थ्य आपत्कालमा हाम्रो व्यवस्थापन कति अस्तव्यस्त र भ्रष्ट छ भन्ने कोभिड-१९ महामारीमै उदाङ्ग भइसकेको छ।
यो यथार्थका बीच हामीले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा पछिल्ला तीन दशकमा भएका परिवर्तन भने भुल्नु हुँदैन, जसमा मातृशिशु स्वास्थ्य, खोप लगाउने दरमा भएको प्रगति उल्लेख्य छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपचारमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र विशेषज्ञ चिकित्सक सेवामा वृद्धि भएको छ। विशिष्टीकृत सेवा देशभित्रै पाइन थालेको छ। मुलुकमा खपत हुने औषधिमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेका छन्।
औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ। तर, प्रगतिका यी सूचक र हिसाबले सुखद भविष्यको सङ्केत गर्दैनन्। किनभने, यति वेला ‘समाजवाद उन्मुख’ हाम्रो मुलुक सिद्धान्त र व्यवहारबीचको यस्तो विरोधाभासमा फसेको छ, जहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र पूँजीवादी मुलुकहरूमा भन्दा पनि बढी व्यापारीकरण गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा बेलगाम छाडेर सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई भरोसा गर्न अयोग्य र असफल बनाइएको छ।
यसको सबैभन्दा बढी दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जान्छ। नेता र व्यापारीको गठजोड यतिसम्म झाँगिएको छ कि सरकारहरू निजी क्षेत्रको नियमनभन्दा पनि उनीहरूलाई पोस्ने र अकुत लाभ लिनेतर्फ उद्यत देखिन्छन्। नाफामुखी निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यलाई सेवाभन्दा व्यापार ठान्दा उपचारसँगै चिकित्सा शिक्षा पनि अचाक्ली महँगिएको छ।
यही अव्यवस्थाबाट आजित डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पटक पटकको आमरण अनशन मार्फत देशकै खातिर केही गर्विलो उपलब्धि दिएका छन्, जसबाट उनकै भाषामा ‘मेडिकल माफिया’ आज केही हदसम्म झस्किएका छन्। तर, डा. केसीकै आन्दोलनको फल ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन’ पालना गर्न अस्वीकार गरिँदै छ।
ग्रामीण तहसम्म दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, पूर्वाधार, प्रविधि पुर्याउनुका साथै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ।
व्याप्त बेथिति र अराजकता चिरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउन राज्यको पहलकदमी मात्र होइन, नेतृत्व नै चाहिन्छ। निजी क्षेत्रसँगै विकासका अन्य साझेदारहरूसँग उद्योग होइन, सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य र समन्वय अघि बढाइनुपर्छ। स्वास्थ्यमा गरीबको पहुँच पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र यसका लागि ग्रामीण तहसम्म दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, पूर्वाधार, प्रविधि पुर्याउनुका साथै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ।
यसो भनिरहँदा हामीले बिर्सन नहुने विषय हो, देशको समग्र अर्थतन्त्र। नागरिकका आधारभूत अधिकारको कार्यान्वयनमा देशको आर्थिक समृद्धि पनि अपरिहार्य पक्ष हो। तर, विश्व ब्याङ्कका पूर्व अध्यक्ष जिम योङ किमको मतमा अधिकांश सरकार आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूँजी- नयाँ सडक, सुन्दर पुल, विमानस्थल र यस्तै पूर्वाधार योजनाहरूमा लगानी गर्छन्। जस्तो- पछिल्लो बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले जारी कोभिड-१९ महामारीको बहुआयामिक असरलाई कम आँक्दै स्वास्थ्य बजेट ६.८७ प्रतिशतमा खुम्च्याउँदै कृषि र पूर्वाधारमा रकम खन्याएका छन्।
सरकार सञ्चालक, राजनीतिक दल र तिनका नेता, सरकारी संयन्त्र अनि आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) मा रजाइँ गरिरहेको सञ्जालले बुझ्नुपर्छ, आफ्नो स्वार्थ खातिर जनताको स्वास्थ्यमाथि बारम्बार खेलबाड गर्ने छूट उनीहरूलाई छैन। डा. केसीको अभियानमा प्राप्त जनसमर्थन र पछिल्लो पटक दलहरूको शासकीय शैलीप्रतिको वितृष्णा अनि विद्रोहको विम्बका रूपमा उदाएका बालेन्द्र साह, हर्कराज राई र गोपाल हमालहरूको खबरदारी अझ प्रखर र मुखर बन्नेछ।
तसर्थ, नागरिकलाई संविधानवाद, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध बनाइराख्ने हो भने राज्यले संवैधानिक अधिकार अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। उपचार खर्चकै कारण नागरिकको ठूलो हिस्सालाई बर्सेनि गरीब बनाइरहने, उनीहरूलाई अकालमै मर्न छाडिदिने राज्यसंरक्षित ‘अमानवीय अपराध शृङ्खला’ तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ।
(हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)
कभर स्टोरी
⇒ उपचार खर्चको पासो
⇒ स्वास्थ्य बीमामा व्यापारीकरणको दाउ
-1727955010.jpg)
