HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्र प्रमुखको ‘भिटो’ नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउँदा राष्ट्रपतिले सुझाएको १५ बुँदामा पर्याप्त विमर्श नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाए राष्ट्रपतिको गरिमा र संसदीय व्यवस्थाकै अपमान हुन्छ।